काठमाडौँ । सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचनाको काम थालेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस सुझाव गर्न प्रकाशजंग केसीको संयोजकत्वमा नेप्से पुनःसंरचना सम्बन्धी सुझाव समिति  गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिन आवश्यक भए नभएको अध्ययन गर्नको लागि पूँजी बजार सुधार सुझाव समिति बनाएको थियो । 

उक्त सुझाव समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिने र त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि नेप्से पुनर्संरचना गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले नयाँ स्टक आवश्यक नभएको भन्दै पुरानै स्टक एक्सचेञ्जलाई पुनर्संरचना गर्नु सुझाव दिएको थियो ।

आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा अर्थमन्त्रीमा उच्च आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनाल भए । उनलाई आफैले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती थियो ।

खनालले अर्थमन्त्री भएसँगै धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा चार सदस्य पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलले सिवाकोटी र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएसँगै सरकारले कार्यान्वयन थालनी गरेको हो ।  

नेप्से पुनःसंरचनासँगै ३ अर्ब पुँजी भएको संस्था हुनेछ । नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । पुनःसंरचनासँगै नेप्सेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब कायम गर्ने छ । 

पुनःसंरचना गर्दा स्टकको सेयर संरचनामा न्यूनतम पुँजीको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणमा सेयर जारी हुने छ ।

नेप्सेको सरकारी स्वामित्व घटाउँदै अन्य संस्थागत र सर्वसाधारणको हिस्सा बढाइनेछ । समितिले नयाँ बन्ने धितोपत्र बजारको संरचनागत र प्रक्रियागत विषय हाल गठित समितिले टुङ्गो लगाउनेछ । नेप्सेको सफ्टवेयर, कर्मचारी संरचनालगायत अन्य विषयको पुनर्संरचना हुने जनाइएको छ ।

नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्य सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ०.६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

नेप्से पुनर्संरचनासँगै सरकार र सरकारी स्वामित्वको नेप्सेमा रहेको सेयर स्वामित्व घट्ने र निजी क्षेत्रको स्वामित्वका लागि ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने तयारी छ ।

सरकारले ५८.६६ प्रतिशत सेयर घटाएर १९ प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको छ ।  त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषको १० प्रतिशतबाट ३.३ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशतबाट ७.४ प्रतिशत लगायत अन्य सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ०.६० प्रतिशतबाट ०.२० प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम हुनेछ ।

नेप्सेको पुनर्संरचना हुँदा सरकारी स्वामित्वका सेयर कम भई कर्मचारी र अन्य सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्वमा वृद्धि हुनेछ । 

वाणिज्य बैंकहरू १३ प्रतिशत, बिमा समूहलाई पनि १३ प्रतिशत र अन्य सहकारी संस्थानलाई १० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको लागि हुने गरी नेप्सेको पुनर्संरचना हुने तयारी छ ।