विराटनगर । प्रदेश सरकार गठन भएको ९ वर्ष पुग्न लागे पनि कोशी प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । संघ सरकारकै तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा बसेर प्रदेश सरकारले प्रशासनिक काम गरिरहेकोमा ती कार्यालय र भवनहरू पनि जेनजी आन्दोलनले ध्वस्त भए ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको ५ वर्षपछि स्थायी संरचना निर्माणका लागि छलफल सुरु भएको थियो, तर अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति नै हुन सकेको छैन ।

प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ निर्माण गर्ने भनेर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले गत वर्षको पुस महिनामै ‘ल्यान्ड पुलिङ’ योजना भन्दै विराटनगरसँग एउटा प्रस्ताव पठायो । उक्त प्रस्ताव अहिलेसम्म महानगरले अगाडि बढाउन नसकेको मुख्यमन्त्री कार्की बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारका सबै संरचनालाई एकीकृत र व्यवस्थित ढंगले निर्माण गर्ने तयारी गरी ‘ल्यान्ड पुलिङ’ योजना अघि सारिएको हो, तर यो योजना कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै विराटनगर महानगरपालिकासँग जग्गा व्यवस्थापनको विषयमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले नयाँ संरचना निर्माणमा महानगरले ढिलाइ गरेको गुनासो गरेका छन् भने महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले जग्गा प्राप्ति (ल्यान्ड पुलिङ) एक लामो प्रक्रिया भएकाले तत्काल नतिजा आउन नसकेको भन्दै खण्डन गरेका छन् ।

हाल पुराना र अस्थायी भवनहरूमा बसिरहेका प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूलाई एउटै परिसरभित्र व्यवस्थित गर्ने योजना मुख्यमन्त्री कार्कीको छ । तीन दिन अगाडि बसेको अर्थ समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनले संरचना निर्माणलाई बाध्यता र अवसर दुवै सिर्जना गरेको बताएका थिए ।

उनले प्रदेश सरकारको एकीकृत संरचना बनाउन कम्तीमा २० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने भन्दै विराटनगर महानगरपालिकासँग विस्तृत प्रस्ताव गरेको पनि बताए । ‘हामीले विराटनगर महानगरपालिकालाई दुई सय, चार सय बिघा जमिन दिनुहुन्छ भने हामी ल्यान्ड पुलिङ गरिदिन्छौँ र त्यहाँ हामीलाई चाहिने २०–३० बिघा जग्गा लिन्छौँ । बाटोघाटो, अरु संरचना हामी बनाइदिन्छौँ र व्यक्तिलाई जमिन फिर्ता दियौँ भने त्यो एउटा नयाँ विराटनगर, नयाँ सहर हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले महानगरलाई गरेको प्रस्तावबारे भने ।

यसका लागि बहुतले भवन बनाएर खर्च र जमिनको खपत कम गर्ने मोडल अपनाउने सोच रहेको उनले बताए । उनले यो प्रस्ताव गत वर्षको पुसमै गरिएको तर महानगरपालिकाले सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘यो प्रस्ताव हामीले पोहोर पुसमै दिएको हो । यतिखेर हामीलाई प्राप्त भएको भए हामी ल्यान्ड पुलिङको प्रक्रिया अघि बढाइसक्थ्यौँ, तर विराटनगर महानगरपालिकामा अड्किराखेको छ, निर्णय गरेर दिएको छैन,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ।

उनले जमिनको स्वामित्व नगरपालिका या संघीय सरकारसित रहेको कारण प्रदेशले केही गर्न नसकेको बताए । ‘विराटनगरले निर्णय दिएन भने अब हामीले १०–१५ बिघा जग्गा जहाँ पाउँछौँ, ऐलानी–पर्ती जग्गा अथवा यस्तो केही भोगाधिकार वा नेपाल सरकारको जग्गा लिएर संरचना बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विराटनगरभन्दा बाहिर राजधानीको संरचना नबनाउने बताए । ‘विराटनगरभन्दा बाहिर जानलाई हामीलाई अनुमति पनि छैन । विराटनगरलाई हामीले राजधानी तोकेका छौँ,’ उनले भने ।

उता, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले ल्यान्ड पुलिङ (जग्गा एकीकरण) को काम तत्काल हुने खालको ‘पुश द बटन, फिनिस द वर्ल्ड’ जस्तो नहुने जबाफ दिएका छन् । उनले यो प्रक्रियागत, कानुनी र संघीय सरकारको काम पनि जोडिएको विषय भएको स्पष्ट पारे ।

‘ल्यान्ड पुलिङ छिटो हुन नसक्नुको मुख्य कारण जग्गा धनीहरूको ५१ प्रतिशतको सहमति (कन्सेन्ट) लिनुपर्ने कानुनी आवश्यकता हो । हावा तालमा बोलेरमात्र ल्यान्ड पुलिङ गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘महानगरपालिकाले ल्याण्ड पुलिङको काम कुन कम्पनी वा व्यक्तिले गर्ने भनेर सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्ने प्रक्रिया बाँकी छ । उक्त बिन्दुसम्म नपुगेका कारण हाललाई रोकिएको छ ।’

उनले महानगरपालिकाले काम गर्न खोजिरहेको र यो प्रक्रियालाई छिटै अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको बताए ।

• ३ वर्षदेखिको गोलचक्कर

यसअघि केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएको वेलामा विराटनगर ५ र ६ नम्बर वडामा प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणको लागि भन्दै जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको थियो । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८० मंसिर ८ गते बसेको बैठकले विराटनगर वडा नं. ६ मा दीक्षान्त पोखरेलको नाममा रहेको २ बिघा र विराटनगर ५ नम्बर वडामा प्रदिपकुमार श्रेष्ठलगायतको नाममा रहेको रिङ रोडको पश्चिमतर्फको ५ बिघा जग्गा प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कोशी प्रदेश विराटनगरमा नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘दीक्षान्त पोखरेल नाउँको विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ६ मा रहेको जग्गामध्येबाट २–०–० (दुई बिघा) र प्रदिपकुमार श्रेष्ठको निवेदनमा उल्लेख भएका ८ जना जग्गादाताहरूको विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ५ मा रहेको रिङरोड पश्चिमतर्फको ५–०–० (पाँच बिघा) जग्गा प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगरको नाउँमा नामसारी गर्ने,’ उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘सो जग्गाहरूको नामसारी सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने ।’

उक्त निर्णय गर्नुबाहेक जग्गा प्राप्तिको अरु प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सकेको छैन । पोखरेलले वडा नम्बर ६ मा रहेको कित्ता नं. १११, १२४, १२५ र १४३ को ६ बिघा जग्गामध्ये २ बिघा दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् भने प्रदिपकुमार श्रेष्ठसहित देवनागरा ग्रुप, विनोद अग्रवाल, नरेश राठी, पुनम झनात, मधु सिद्धान्ती, अनिता मुरारका, अन्जु सिहान्चीलगायतले विराटनगगर ५ मा रिङरोड पश्चिममा ५ बिघा जग्गा दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

प्रदेशको राजधानीको संरचना निर्माण गर्ने चर्चा भने २०७८ साल मंसिर १६ गते राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको हो । उक्त सरकारले २०७८ माघ १६ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका केदार कार्कीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर प्रदेशको आफ्नै संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । कार्यदलमा विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, इटहरी नगरपालिका र ग्रामथान गाउँपालिका सदस्यलाई पनि समेटिएको थियो । सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव थिए ।

सो कार्यदलले २०७९ भदौ १३ गते प्रदेशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास, सभामुख तथा उपसभामुखको निवास, मन्त्री निवास लगायतका अन्य संरचनाहरू एकै ठाउँमा एकीकृत रूपमा फरक–फरक स्थानमा व्यवस्थित रूपमा निर्माण गरी नागरिकहरूलाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्ने ध्येयका साथ प्रदेश सरकारबाट बृहत् विराट क्षेत्र (विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र ग्रामथान गाउँपालिका)मध्ये उपर्युक्त स्थानमा जग्गा व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन चाहने स्थानीय तह, जग्गा दाता (संघ संस्था तथा व्यक्तिहरू)सँग ७ दिनको समय दिँदै सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

जसमा कम्तीमा ५ बिघा जग्गा हुनुपर्ने, हकभोग विवाद नभएको, कुनै अड्डा अदालत वा बैंक वित्तीय संस्थाबाट रोक्का नरहेको, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार (बाटो, बिजुली आदि)को व्यवस्था भएको हुुनपर्नेलगायतका सर्त राखिएको थियो । सोही सूचनाको आधारमा विभिन्न ५ संस्था तथा व्यक्तिले आवेदन दिएका थिए । स्थायी संरचना निर्माण गर्ने स्थान र आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषयमा परेका निवेदनसहित छलफल गरेर कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बुढीगंगास्थित डंग्राहाको ल्याण्डफिल साइटको ५ बिघा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय २०७९ असोज १२ गते गरेको उल्लेख छ । यस्तै बुढीगंगा गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तिका लागि जारी गरेको सूचना अनुसार विराटनगर महानगरपालिकासँग समन्वय गरी जग्गा प्राप्त गर्न सहमति दिएको थियो । कटहरी गाउँपालिकाले पनि सूचना बमोजिमको जग्गा आफ्नो पालिकाभित्र उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

मन्त्री तथा सांसदहरूको आवाससहितको संरचना तयार गर्ने सरकारको योजना छ, तर प्रदेश सरकार स्थापना भएको ९ वर्ष पुग्नलाग्दा पनि प्रदेश सरकार आफैँले आफ्नो संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार आफैँले एकमात्र संरचनाका रूपमा प्रदेश सभा भवन बनाएको थियो । त्यो पनि जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त बनेको छ ।