मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभा सभामुखविहीन छ । सभामुख पदबाट २ महिना अघि भुवनकुमार पाठकको दिएको राजीनामा बिहीबार स्वीकृत भएको हो ।

सभामुख पाठकले जेनजी आन्दोलनपछि राजीनामा घोषणा गरेका थिए भने असोज १ गते राजीनामा पत्र पठाएका थिए । प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १८४ को उपनियम (२) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्यहरूको जानकारीका लागि प्रदेश सभा सचिव रामकुमार पौडेलले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सभामुखको राजीनामा स्वीकृत भएको जनाएका हुन् । प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएपछि बिहीबार सभामुखको राजीनामा सूचनामार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।

सभामुखको राजीनामा प्रकरणले सत्तारुढ गठबन्धनमा तिक्तता सुरु भएको छ । प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको भोलिपल्ट सभामुखको राजीनामा स्वीकृत भएको सूचना जारी गरिएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच तिक्तता देखिएको हो ।

सभामुखको राजीनामा प्रकरणमा उपसभामुख अप्सरा चापागाईं आफू अनुकूल अघि बढेको कांग्रेसको टिप्पणी छ । चापागाईं एमालेबाट प्रदेश सभा निर्वाचित हुन् ।

एमाले र कांग्रेसका मन्त्रीहरूबिच छलफलबाट उपयुक्त समयमा सभामुखको विषय टुङ्ग्याउने समझदारी बनेको थियो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सभामुखको विषय तत्काल अघि नबढाउने र उपयुक्त समयमा निर्णय गर्नेगरी हाउस अन्त्य गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, हाउस अन्त्य भएपछि सूचना जारी हुँदा आगामी प्रक्रियाबारे अस्पष्टता देखिएको उनले बताए ।

कांग्रेसका एक मन्त्रीले उपसभामुख अपसरा चापागाईंले गठबन्धनको मर्मविपरीत एकलौटी कदम चालेपछि समस्या सिर्जना भएको बताए । सरकारलाई नै अँध्यारोमा राखेर उपसभामुख चापागाईंले सो निर्णय लिएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले सभा भवन पनि छैन । व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन भइरहेको छ । हामीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि सो विषयमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने गरी तयारी गरेका थियौँ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘उपसभामुखले सरकारसँग छलफल नै नगरी सभामुखको राजीनामाबारे सूचना जारी गर्नुभयो । सत्ता साझेदार दलहरूबिच कुनै सहमति नै नभइ अघि बढ्दा समस्या हुने देखिन्छ ।’

प्रदेश सभाका सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार सदन बन्द भएको समयमा सूचना जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले सभामुखको राजीना स्वीकृतिबारे सूचनामार्फत जानकारी गराइएको हो ।

‘हामीले उपसभामुखज्यूसँग लामो छलफल गरेर र उहाँको आदेशपछि नै यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । प्रदेश सभा नियमावलीमा सदन नचलेको अवस्थामा सूचनापत्रमार्फत जानकारी गराउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ,’ सचिव पौडेलले भने ।

नियमपूर्वक काम गरेकी हुँः उपसभामुख चापागाईं

यता उपसभामुख चापागाईंले आफूले सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुन र नियमावली अनुसार नै गरेको बताइन् । सभामुखको राजीनामाबारे सदन चालु रहेकै बेला जानकारी गराउने तयारी रहे पनि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि वैकल्पिक बाटो रोज्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

यसबारे मुख्यमन्त्रीसँग समेत पटक–पटक परामर्श भएको उपसभामुख चापागाईंले बताइन् ।

‘हामीले हाउस बस्छ र त्यहीँ जानकारी गराउँछौँ भनेर कुरिरहेका थियौँ, तर सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि हामीले नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार सूचनामात्रै दिएका हौँ ।’

सुरुमै सबै दलसँग छलफल हुँदा हाउस बन्द नभए सदनमा जानकारी गराउने र हाउस बन्द भएमा सूचना निकाल्ने भन्ने सहमति भइसकेको उनको दाबी छ ।

अबको बाटो के ?

सभामुख पद रिक्त भएसँगै अबको प्रक्रिया के हुने भन्नेमा पनि केही अस्पष्टता देखिएको छ । नियमावलीमा सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, अधिवेशन नभएको बेला पद रिक्त भएमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट उल्लेख नभएको सचिव पौडेल बताउँछन् । सो अवस्थामा कानुनी जटिलता देखिएको उनको भनाइ छ ।

उपसभामुख चापागाईंका अनुसार, अब नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया प्रदेश सभाको आगामी बैठकबाट सुरु हुनेछ । यसका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाइने र बैठकको सहमतिअनुसार निर्वाचनको मिति तय गरिने उनको भनाइ छ ।

‘अब हाउस चलेको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र निर्वाचन टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ, तर बैठक कहिले बस्छ भन्ने तय हुन बाँकी छ,’ उनले भनिन् ।