पोखरा । गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आन्तरिक आम्दानी जम्मा ११ लाख मात्र थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बढेर २७ लाख पुग्यो ।

त्यस्तै, २०८१/८२ मा यो बढेर १ करोड ५० लाख पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को हालसम्म यस गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी ८६ लाख पुगिसकेको छ ।

हिमालपारिको भूगोलमा अवस्थित यस गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको ग्राफ बर्सेनि लोभलाग्दो तरिकाले बढिरहेको छ । मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र पर्ने यस पालिकाले सुरुमा आम्दानीको बाटो पहिल्याउनै सकेको थिएन । दुई कर्मचारीको तलबसमेत आन्तरिक आम्दानीबाट धान्न मुस्किल थियो, जसकारण पालिका परिवार छलफलमा जुट्यो ।

अहिले उठाइरहेका राजस्व शीर्षकमा कडाइ गर्ने र नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्ने निर्णय गाउँसभाबाट गरियो । चुमनुब्रीले आफ्नो पालिकामा पदयात्राका लागि आउने पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गर्‍यो, सोहीअनुसार कानुन बनायो र गत वर्षदेखि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो ।
सुरुमा मनास्लु क्षेत्रमा आउने पर्यटक र गाइडहरूबाट चर्को विरोध भयो । स्थानीयले पनि पर्यटक भाग्छन् भन्ने डर देखाउन थाले । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछाने भन्छन्, ‘सुरुमा त निकै गाह्रो भयो । पर्यटक भाग्छन्, पैसा महँगो भयो भनेर विरोध गरे । गाइडहरूले हाम्रा कर्मचारीसँग झगडा नै गरे ।’ 

विरोध नरोकिएपछि पालिकाले अंग्रेजीमा तीन पेज लामो ब्यानर राख्यो । यही ब्यानरले पैसा उठाउन मद्दत गर्‍यो । ब्यानरमा लेखिएको थियो, ‘तपाईंले तिरेको पैसा संघ वा प्रदेशमा जाँदैन, यो सीधै यही क्षेत्रको पदमार्ग सुधार, फोहोर व्यवस्थापन, पुल निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ ।’ 

लामिछाने थप्छन्, ‘त्यो ब्यानर पढेपछि विदेशीहरू आफैं विश्वस्त भए । गाइडले पर्दैन भन्दाभन्दै पनि विदेशीले ‘हाम्रो पैसाले हाम्रै लागि बाटो बन्छ भने किन नतिर्ने ?’ भनेर खुसीसाथ तिर्न थाले ।’

निरन्तर सम्झाइबुझाइ गरेपछि अहिले पर्यटकहरूले सहजै शुल्क तिर्न थालेका छन् ।
चुमनुब्रीले हरेक विदेशी पर्यटकबाट एक हजार र नेपालीबाट दुई सय रुपैयाँ शुल्क उठाउँछ । शुल्क उठाउन जगतमा काउन्टर राखिएको छ । यसरी उठाइएको शुल्क पर्यटक हिँड्ने पदमार्ग निर्माण र मर्मतसँगै पर्यटकको उद्धारमा पनि खर्च भएको पालिकाले जनाएको छ । गत वर्ष पालिकाले पर्यटन शुल्कबाट एक करोड १९ लाख उठायो । 

सोही वर्ष पर्यटन पूर्वाधारमा दुई करोड २९ लाख रुपैयाँ लगानी भयो । विशेषगरी पदमार्ग, झोलुङ्गे पुल, काठे पुल र सरसफाइमा यो शुल्क खर्च भएको हो । यो वर्ष पनि पदमार्गहरूमा बजेट विनियोजन गरी ठेक्का भइसकेको पालिकाले जनाएको छ । 

जनप्रतिनिधिहरू सकेसम्म जनताबाट धेरै कर उठाउन हुन्न भन्ने धारणा राख्छन् । तर, स्रोत अभाव भएपछि उठाउनुको विकल्प हुँदैन । चुमनुब्रीमा जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति र कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । उपाध्यक्ष लक्ष्मी गुरुङ लामो छलफल र विवादबिच निर्णय गरिएको बताउँछिन् । पर्यटकसँग शुल्क लिँदा पालिकाभित्रको पर्यटन सकियो, मुद्दा लाग्छ भन्ने सम्मका धम्कीहरू खेपेको उनले सुनाइन् ।

‘हामीले यो कदम चाल्दा पर्यटनको भविष्य सकियो, अब पर्यटक आउँदैनन् भन्दै तर्साउनेहरू धेरै थिए । कतिले त मुद्दा लाग्छ, पछि गाह्रो हुन्छ पनि भने,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी विचलित भएनौँ । जे पर्ला पर्ला, कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई गाउँकै विकासका लागि हो भनेर आँट गरेरै शुल्क उठाउन सुरु गर्‍यौँ ।’ 

यहाँ मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले पनि छुट्टै शुल्क लिन्छ । धेरैतिर शुल्क तिर्नुपर्दा गुनासाहरू पनि बढी नै व्यहोरेको छ, चुमनुब्रीले । निर्वाचित भएर आएपछि अन्य पालिकाहरूको अभ्यास अध्ययन गरेर आफूहरूले निर्णय गरेको अध्यक्ष निमा लामा बताउँछन् ।

‘खुम्बु पासाङ ल्हामूले ३ हजार उठाउने रहेछ । अरू पालिकाहरूले पनि रकम उठाइरहेको हामीले थाहा पायौँ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य क्षेत्र हेरेपछि हामीले पनि किन नगर्ने भनेर उठाउन थालेका हौँ ।’ सुरुमा विरोध गर्नेहरूले पनि पालिकाको काम देखेपछि अहिले भने ठिकै रहेछ भन्न थालेका छन् । ‘हिजो जनताका धेरै माग र अपेक्षा थिए । हामीसँग पैसा थिएन । अहिले आन्तरिक आम्दानी बढेपछि सानातिना काम पालिकाबाटै गरेका छौँ । त्यतिबेला विरोध गर्नेहरूले पनि अहिले त राम्रो काम रहेछ भन्न थालेका छन्,’ लामाले भने ।

चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि मनास्लुमा ७ हजार ९ सय विदेशी र ९ सय ५० जना स्वदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । उपाध्यक्ष गुरुङले आन्तरिक आम्दानीका अन्य दायरा पनि खोजी भइरहेको बताइन् ।

पालिकाभित्र बनेको हाइड्रोपावरबाट केही आम्दानीको परिकल्पना गरिएको छ भने व्यवसाय शुल्क पनि यो वर्षदेखि लिन थालेको उनले जानकारी दिइन् । 

यस वर्ष चुमनुब्रीले १ करोड ५८ लाख आन्तरिक आम्दानीको प्रक्षेपण गरेको छ । प्रक्षेपण गरेको रकम उठ्नेमा पालिका ढुक्क छ । 
गण्डकी प्रदेशका १६ गाउँपालिका संरक्षण क्षेत्रभित्र छन् । तर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्रका १५ पालिकाले भने स्रोत चलाउन पाएका छैनन् ।