काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने आज (बिहीबार) पनि थुनामुक्त हुन सकेनन् । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेशअनुसार आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न उनी आफैँ रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले आज रिहा हुन नसकेका हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई तीनवटा सर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको अन्तिम बुँदामा बिगोको हकमा दायित्व सिर्जना भए तिर्न–बुझाउन मञ्जुर हुने कागज गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त आदेशअनुसार लामिछानेलाई कागज गराएर मात्र रिहा गर्न सकिने रुपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उच्च अदालतको पत्र प्राप्त भएपछि बैंक जमानतको प्रमाणीकरण र सनाखतसहित कागजी प्रक्रिया पूरा गरिनेछ ।

लामिछाने हाल ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा थुनामा छन् । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा उनी यसअघि २०८१ माघमा राखेको एक करोड रुपैयाँ धरौटी पुनः राख्नुपर्नेछ । सो धरौटी रकम यसअघि फुकुवा भइसकेको र त्यसबारे उनका कानुन व्यवसायीलाई जानकारी गराइसकिएको अदालतले जनाएको छ ।

बिगोको हकमा दामासाहीले पर्ने रकम सुनिश्चित गर्ने भन्दै लामिछानेले बैंक जमानतसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले उक्त बैंक जमानतलाई सर्तसहित स्वीकार गरेको छ । निवेदनसँग पेस गरिएको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत प्रमाणीकरण र सनाखत गरिने अदालतको भनाइ छ ।

उच्च अदालतको पत्र प्राप्त भएपछि लामिछानेलाई रुपन्देही लैजाने तयारी भइरहेको उपत्यका प्रहरी कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । अदालतको आदेशअनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र उनलाई थुनामुक्त गरिने कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।

यसैबिच, उच्च अदालतले लामिछानेलाई विदेश यात्रा गर्नुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने आदेश पनि दिएको छ ।