काठमाडौँ । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै उनले २१ औँ शताब्दीको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी समावेशी, विश्वसनीय र डिजिटल निर्वाचन प्रणाली को मार्गचित्र प्रस्ताव गरेका हुन् । 

सुब्बाले आफ्नो कार्ययोजनामा मुख्य गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत निर्वाचन खर्च घटाउने र पहुँच बढाउने कुरालाई जोड दिएका छन् । 

सुब्बाले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि इन्टरनेट भोटिङ वा प्रोक्सी भोटिङको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र घरभन्दा टाढा रहेका मतदाताका लागि अनुपस्थित मतदान वा हुलाक मतदानको अवधारणा अघि सारेका हुन् । 

कागजी मतपत्रका कारण निर्वाचन खर्चिलो र झन्झटिलो हुँदै गएको भन्दै उनले विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । यसबाट अर्बौँ रुपैयाँ बचत हुने र मत गणना छिटो तथा त्रुटिरहित हुने उनको दाबी छ।

निर्वाचन प्रविधिमैत्री बनाउने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने प्रस्तावित आयुक्त वाग्लेको कार्ययोजना

मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेमा कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था मिलाउने योजना सुब्बाले पेस गरेका छन् । 

वर्तमान समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने मिथ्या सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट सिर्जित डीपफेक भिडियोहरू निर्वाचनका लागि चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । यसलाई रोक्न निर्वाचन साइबर सुरक्षा र डिजिटल इन्टेग्रिटी सेन्टर स्थापना गर्ने उनको योजना छ।

सुब्बाले आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालका लागि तीन चरणको योजना प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो चरणको २ वर्षमा कानुनी सुधार, प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण र मतदाता नामावलीलाई बायोमेट्रिक्समा आधारित बनाउने बताएका छन् । 

दोस्रो चरणमा ४ वर्षसम्म प्रविधिको परीक्षण र साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण गर्ने सुब्बाको योजना छ । तेस्रो चरण ६ वर्षसम्म आम निर्वाचनमा प्रविधिको पूर्ण कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्ने लेखेका छन्।

यस्तो छ उनको कार्ययोजना