विराटनगर । भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनका कारण मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा उथलपुथल नै भयो । त्यस यता जेनजी युवाकै ‘रोडम्याप’मा देश अघि बढेको छ । त्यसैले जेनजी पुस्तालाई कतिपयले जागरुक, अधिकारप्रति सचेत पुस्ता भनेर टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

यही पुस्ताका एक युवा भने विभिन्न सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकायमा जबाफदेहिताको खोजी गर्दै सूचनाको हक प्रयोग गर्दै आएका छन् । मोरङको लेटाङ–२ का २७ वर्षीय योगराज दाहाल कुनै सार्वजनिक निकायको काम चित्त बुझेन भने जबाफ माग्दै निवेदन दिइहाल्छन् । त्यही कारण उनको नाम सुन्नासाथ धेरै सरकारी कर्मचारी र शक्तिशाली व्यक्तिहरू तर्सिन्छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, विराटनगरमा स्नातक अध्ययनरत उनी हातमा सूचनाको हकको निवेदन बोकेर राज्यका निकायहरूलाई जबाफदेही बनाउन सडक र अदालत धाइरहेका भेटिन्छन् । आफ्नो यात्रा रहरमात्र नभएर सार्वजनिक सेवाका कार्यालयहरूको जबाफदेहिता खोज्न केन्द्रित रहेको उनको दाबी छ ।

उनले सूचना मागेकै कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सह–परीक्षा नियन्त्रक छनोट प्रक्रियामा भएको गम्भीर अनियमितता बाहिर आयो । त्रिविका प्राध्यापक डिल्लीराम प्रसाईंले विद्यावारिधि (पीएचडी) को नतिजा फेरबदल गरी गैरकानुनी रूपमा ओहोदा प्राप्त गरेको रहस्य योगराजले नै उत्खनन गरेका थिए ।

परिणामस्वरुप २०८१ मंसिर १० गते अख्तियारले विशेष अदालतमा प्रसाईंसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो ।

उनले सुरुमा सामाजिक सञ्जालमा यसबारे आवाज उठाए । त्यसपछि सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्रमाणहरू जुटाउन थाले । उनले मागेको सूचना र गरेको खबरदारीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गर्‍यो ।

परिणामस्वरुप २०८१ मंसिर १० गते अख्तियारले विशेष अदालतमा प्रसाईंसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । विशेष अदालतले यो मुद्दामा संलग्न प्राध्यापक डाक्टरहरूलाई फरक–फरक मितिमा धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ, जसमा डिल्लीराम प्रसाईंलाई ५० हजार र अन्य तीन जनालाई १०–१० हजार रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ ।

एउटा सामान्य विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको यति ठुलो र संगठित अपारदर्शीतालाई कानुनी कठघरासम्म पुर्‍याउनु आफैँमा साहसको विषय हो । योगराजको यो अभियान केवल विश्वविद्यालयको केन्द्रमा मात्र सीमित छैन । उनले आफ्नै घरपायक लेटाङ नगरपालिकामा पनि सुशासनको बिगुल फुकेको उदाहरण छ ।

लेटाङ नगरपालिकाको अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन गर्दा भएको सार्वजनिक सूचनाविनाको कोटेसन प्रक्रियालाई उनले चुनौती दिए । सूचनाको हक प्रयोग गरी उनले मागेको जबाफ र त्यसपछि उत्पन्न दबाबका कारण अस्पतालको व्यवस्थापन समिति नै परिवर्तन भयो र मेयरले हस्तक्षेप गरेर प्रणाली सुधार गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो ।

त्यस्तै, उनले मोरङ जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा हुने कर्मचारीको दरबन्दी लुकाउने र बढुवा प्रक्रियामा हुने पक्षपातविरुद्ध पनि दर्जनौँ सूचनाका निवेदन दिएका छन् । उनकै कारण कतिपय योग्य कर्मचारीहरूले समयमै आफ्नो वृत्ति विकासको अवसर पाएका छन् भने कतिपय लुकाइएका फाइलहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

‘एक जनालाई सूचना माग्दा दुःख होला, तर त्यसको सुधारले सयौँ मानिसलाई फाइदा पुग्छ भने म त्यो दुःख झेल्न तयार छु,’ योगराजले भने ।

योगराजले हालसम्म २ सयभन्दा बढी सूचनाका निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् । उनले सूचनाको हकलाई केवल कागजमा मात्र सीमित नराखेर यसलाई भ्रष्टाचार विरोधी बलियो हतियार बनाएका छन् । उनीसँग अहिले डिजिटल र भौतिक रूपमा सूचनाका धेरै दस्ताबेज सुरक्षित छन्, जसलाई उनी समय आएपछि सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् ।

सूचना मागेकै कारण योगराजलाई कतिपय ठाउँबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष धम्कीहरू आउँछन् । कतिपय शक्तिशाली व्यक्तिहरूले ‘मुद्दा फिर्ता लिए वा सूचना माग्न छोडे मोटो रकम दिने’ प्रलोभन पनि देखाउने गरेको उनी सुनाउँछन् । आफूले आजसम्म कसैसँग पनि बार्गेनिङ नगरेको र भ्रष्टाचारविरुद्धको यो अभियानलाई आफ्नो जीवनको अन्तिम समयसम्म जारी राख्ने दृढता उनले व्यक्त गरे ।

‘एक जनालाई सूचना माग्दा दुःख होला, तर त्यसको सुधारले सयौँ मानिसलाई फाइदा पुग्छ भने म त्यो दुःख झेल्न तयार छु,’ योगराजले भने ।

आगामी दिनमा योगराजको लक्ष्य समाजसेवा मार्फत देशको नीति निर्माण तहमा पुग्ने रहेको छ । उनी विश्वास गर्छन् कि सूचनाको हकले नागरिकलाई मालिक बनाउँछ र कर्मचारीतन्त्रलाई सेवक । आजको जेनजी पुस्ताले केवल इन्टरनेट र मनोरञ्जनमा मात्र समय नबिताएर देशको कानुन र अधिकारको बारेमा जानकार हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

विराटनगरका मेयर र उपमेयरलाई सार्वजनिक मञ्चमै प्रश्न सोध्न सक्ने उनको निडर स्वभावले धेरै युवालाई प्रेरित गरेको छ ।