हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरूले आफ्नो वृत्ति विकासको सुनिश्चितता र कानुन संशोधनको माग गरेका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै वृत्ति विकासको सुनिश्चितता र कानुन संशोधनको माग गरेका हुन् ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर कर्मचारीहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ मा रहेको त्रुटि सच्याउन र संघीय कानुनबमोजिम बढुवाको व्यवस्था गर्न मुख्यमन्त्री बानियाँको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले २०७३ मा गरेको फैसला अनुसार विविध सेवाका कम्प्युटर अपरेटरहरू प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको राप तृतीय श्रेणी (अधिकृत स्तर) मा बढुवा हुन पाउने कानुनी आधार स्पष्ट रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

सोही फैसलाका आधारमा लोक सेवा आयोगले समेत यसअघि नै विविध सेवाबाट प्रशासन सेवामा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको र हाल धेरै कर्मचारीहरू शाखा अधिकृत तथा नवौँ तहसम्म पुगिसकेको स्मरण गराइएको छ । कर्मचारीहरूका अनुसार मधेस, गण्डकी, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्ना निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा विविध सेवाका कम्प्युटर कर्मचारीहरूलाई प्रशासन सेवाको माथिल्लो तहमा बढुवा हुने बाटो खुला गरिसकेका छन् । तर बागमती प्रदेशको निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ८ को उपदफा (११) मा रहेको अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पुगेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) बमोजिम प्रदेशले बनाउने कानुन संघीय कानुनसँग बाझिनु नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । बागमती प्रदेशको विद्यमान ऐन संघीय निजामती सेवाको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत रहेको भन्दै कर्मचारीहरूले यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् ।

कर्मचारीहरूले प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८२ मा स्पष्ट व्यवस्था थप गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले समायोजन भएर आएका कम्प्युटर अपरेटर र कम्प्युटर अधिकृत (तह ५ र ६) लाई प्रदेश प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको सातौँ तहमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।