काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विकास बोर्डलाई अब पूर्ण रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायका रूपमा अगाडि बढाइने घोषणा गरेका छन् ।

चलचित्र विकास बोर्डद्वारा शुक्रबार आयोजित ‘चलचित्र क्षेत्रको आगामी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खरेलले नयाँ चलचित्र विधेयकमा बोर्डलाई राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री खरेलले प्रस्तावित नयाँ विधेयकका ५३ वटै दफामा आफू र मन्त्रालयको टोलीले १० दिनसम्म घनिभूत छलफल गरेर चलचित्रकर्मीमैत्री बनाउन अधिकतम प्रयास गरेको बताए ।

‘अब बोर्ड मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा निर्देशनमा रहने छैन । अबदेखि नेपालमा चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनेछ’, उनले भने ‘बोर्डलाई प्रशासनिक र आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिनेछ, अब मन्त्रालयसँग केवल समन्वय गरे पुग्छ, मन्त्रालयको निर्देशन र नियन्त्रणमा रहनुपर्ने छैन ।’ 

उनले बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाललाई पनि पुनरावलोकन गरिएको जानकारी दिए । उनले हालको २ वर्षको कार्यकाललाई बढाएर ४ वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए ।

मन्त्री खरेलले प्रहरीसँग सम्बन्धित दृश्य भएका चलचित्रको स्क्रिप्टलाई ‘प्रि–सेन्सर’ गर्ने हालको झन्झटिलो व्यवस्थालाई पनि अन्त्य गर्न नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) सँग छलफल भइरहेको र छिट्टै यसको टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए ।

मन्त्री खरेलले लगानीको सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री खरेलले व्यावसायिक चलचित्रहरूमा वैदेशिक लगानी ल्याउन मौजुदा कानुनले नरोकेको प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘व्यावसायिक चलचित्रका लागि वैदेशिक लगानीमा अहिले पनि समस्या छैन, मात्र राष्ट्रभाषा र मातृभाषाका फिल्मका हकमा केही नीतिगत कुरा छन्, त्यसलाई पनि हामी सम्बोधन गर्छौँ ।’

आफू बाल्यकालदेखि नै नेपाली सिनेमाको फ्यान रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खरेलले पुराना कलाकारहरूको योगदानको चर्चा समेत गरेका थिए ।