काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विद्यमान कानुनले मिल्ने भए प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारलाई पार्टीले टिकट दिँदा अर्कै नेतालाई हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिन आफू तयार रहेको बताएका छन्। 

बुधबार बिहान आफ्नै निवास महाराजगन्जमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा शर्मासँगको छलफलमा सभापति देउवाले कानुनले मिल्ने भए अर्कै नेताको हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था गर्न आफू तयार रहेको बताएका हुन् । 'माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मेरै हस्ताक्षरमा पार्टीका साथीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा सभापतिको हैसियतमा मैले नै हस्ताक्षर गरेको छु। अब प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा अर्कै साथीलाई हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिन मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो कानुनी कानुनी रूपमा निर्क्योल गरौँ, म तयार छु' देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।

देउबाले वैशाखमा तय गरिएको १५औँ महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व परिवर्तन हुने निश्चित भइसकेकोले अहिले नै नेतृत्व परिवर्तनको कुरा नउठाउन महामन्त्रीद्वयलाई आग्रह गरेका थिए। उनले भनेका थिए -'मैले सार्वजनिक रूपमै अब सभापतिको उम्मेदवार हुन्न भनिसकेको छु। विधान अनुसार पनि म सभापति बन्न पाउँदिन, त्यसैले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार बैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म हुने १५औ महाधिवेशनबाट म सभापतिको उम्मेदवार हुन्न, त्यतिबेलासम्म यहाँहरूले धैर्य गर्नुस्। '

देउवाको भनाइ सुनिसकेपछि महामन्त्रीहरूले साथीहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ भनेर देउवा निवासबाट बाहिरिएका छन्। ४५ मिनेटको वार्तामा पार्टीभित्र देखिएको विवाद अन्त्य गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो । 

महामन्त्रीद्वय भृकुटी मण्डपमा गत आइतबारदेखि नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्दै विशेष महाधिवेशन गरिरहेका छन्। त्यो महाधिवेशनलाई संस्थापन समूह र इतर समूहका नेता डाक्टर शेखर कोइराला समूहले मानेका छैनन्। यो विवाद मिलाउनका लागि दुवै पक्षले वार्ता समिति बनाएका थिए। 

संस्थापन र शेखर कोइराला समूहबाट वार्ता समितिमा बालकृष्ण खाण रमेश लेखक डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र सहमहामन्त्री जीवन परियार सदस्य थिए। विशेष महाधिवेशन पक्षधरबाट केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदीप पौडेल र मधु आचार्य सदस्य थिए। 

त्यो सँगै गुरु घिमिरे र देवराज चालिसेलाई पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले वार्ता समितिमा पठाएको थियो। यो वार्ता समितिमा कुरा नमिलेपछि शीर्ष तहमा बैठक भएको थियो। त्यो बैठकमा पनि कुरा नमिलेपछि महामन्त्रीद्वय विशेष महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।