मुलुक अहिले एक अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर मोडमा उभिएको छ । नेपालको संविधान, हामीले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्र र हालसम्मका राजनीतिक उपलब्धिहरूमाथि गम्भीर षड्यन्त्रका काला बादलहरू मडारिन थालेका संकेतहरू देखिएका छन् । विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने, त्यही षड्यन्त्रको एउटा ठुलो र गम्भीर कडीका रूपमा मुलुकको सबैभन्दा जेठो र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्रै केही अवाञ्छित गतिविधिहरू देखा परेका छन् ।

केही व्यक्तिहरूले निर्वाचन आयोगमा आएर ‘हामी नै आधिकारिक कांग्रेस हौँ’ भनी दाबी गरेको समाचार हामीले सञ्चार माध्यममार्फत जानकारी पायौँ । यस घटनालाई नेपाली कांग्रेसले केवल एउटा सामान्य राजनीतिक दाउपेचका रूपमा मात्र नभई संविधान र लोकतन्त्रमाथि भइरहेको चौतर्फी प्रहारकै एउटा अंगका रूपमा लिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस विधिसम्मत र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । पार्टीको जीवन र सञ्चालन प्रक्रिया विधानद्वारा निर्देशित हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ— पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक पार्टीको अन्य कुनै पनि निकाय, कोही व्यक्ति, कार्यवाहक, पदाधिकारी वा कुनै समूहले पार्टीको कुनै पनि तहको वा कुनै पनि प्रकृतिको अधिवेशन आयोजना गर्ने अधिकार राख्दैन । यो वैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै कसैले सडकबाट वा कोठाबाट अधिवेशनको घोषणा गर्छ भने त्यो नितान्त अवैधानिक र हास्यास्पद हुन जान्छ ।

जहाँसम्म ‘विशेष महाधिवेशन’ को चर्चा र भ्रम छ, यसमा पनि विधान प्रस्ट छ । विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सक्ने प्रावधान अवश्य छ । तर, माग गर्नु र अधिवेशन आयोजना गर्नु नितान्त फरक विषय हुन् । विधानले ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर बुझाएर माग गर्न सक्ने अधिकार दिए पनि त्यसको सुनुवाइ गर्दै अधिवेशनको मिति, स्थान र प्रक्रिया तोक्ने अर्थात् आयोजना गर्ने अधिकार केवल र केवल केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र प्रदान गरेको छ । हाम्रो विधानको परिकल्पनामा ‘केन्द्र’ भन्नाले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालयलाई जनाउँछ । तसर्थ, माग प्राप्त भएपछि त्यसउपर छलफल गरी निर्णय गर्ने अधिकार पनि केन्द्रीय समितिकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ ।

हामीले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई गतिशील बनाउन र समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनौँ । विशेष महाधिवेशनको माग भई निवेदन दर्ता भएपछि हामीले त्यसलाई दुईवटा कोणबाट विश्लेषण गर्‍यौँ । एउटा, मागकर्ताहरूको आशय बमोजिम मङ्सिर २१ भित्रै नियमित वा विशेष अधिवेशन गर्ने सम्भावना र अर्को नियमित प्रक्रिया । यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै हामीले गत मङ्सिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलायौँ । उक्त बैठकले सर्वसम्मतिबाट—जसमा अहिले असन्तुष्ट भनिएका साथीहरूको समेत सहमति थियो—आगामी पुसको २६, २७ र २८ गते १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्‍यो ।

यो निर्णयसँगै पार्टी अधिवेशनको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको थियो । सुरुमा हामीले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणको काम थाल्यौँ । कार्यतालिका अनुसार मङ्सिर १६ गतेभन्दा अगाडि नै क्रियाशील सदस्यताको नयाँ र नवीकरणको अन्तिम सूची तयार गरी केन्द्रीय सभापतिलाई बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । यो गम्भीर जिम्मेवारी कसको थियो ? यो तथ्य सबैले बुझ्न जरुरी छ । तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा रहेको चार सदस्यीय समितिलाई क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाउने जिम्मा दिइएको थियो । तर, विडम्बना ! उहाँकै संयोजकत्वमा रहेको समितिले तोकिएको समय (मङ्सिर १६) भित्र क्रियाशील सदस्यताको सूची तयार गरी बुझाउन सकेन ।

व्यवस्थापन समितिको संयोजकका रूपमा उहाँले समयमै काम सम्पन्न नगरेका कारण नियमित अधिवेशनको पूर्वघोषित कार्यतालिका प्रभावित हुन पुग्यो । यसरी आफैँ जिम्मेवारी लिने, आफैँ काम समयमा नगर्ने र आफैँ बाहिर गएर अधिवेशन भएन भनी कोलाहल मच्चाउनु कति नैतिक विषय हो ?

संशोधित कार्यतालिका र विशेष महाधिवेशनको औचित्य

क्रियाशील सदस्यताको सूची समयमै प्राप्त नभएपछि पूर्वनिर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न प्राविधिक रूपमा असम्भव भयो । हाम्रो विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा वा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा ‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति’ ले निर्णय गर्न सक्ने र पछि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै हामीले पुस १८ गते कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्‍यौँ । अब पार्टीको महाधिवेशन आगामी वैशाखको २६ देखि २९ गतेसम्म हुने गरी नयाँ मिति तय गरिएको छ । यी सबै निर्णयहरू हामीले विधिवत् रूपमा निर्वाचन आयोगमा समयमै जानकारी गराइसकेका छौँ ।

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, जब मङ्सिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्‍यो र प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यही बिन्दुबाट ‘विशेष महाधिवेशन’ को मागको औचित्य समाप्त भइसकेको थियो । किनकि विशेष महाधिवेशन माग गर्ने साथीहरू नै नियमित महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका थिए । कतिपय वडा तहका अधिवेशन सम्पन्न भए, जनसम्पर्क समितिहरूको १५औँ महाधिवेशन प्रारम्भ भयो र कतिपय ठाउँमा सम्पन्न पनि भयो । नियमित प्रक्रियामा आफैँ सहभागी हुने, उम्मेदवार बन्ने, प्रतिनिधि बन्ने अनि फेरि बाहिर गएर विशेष महाधिवेशनको रटान लगाउनु विरोधाभासपूर्ण छ ।

अनुशासन र कारबाही

लोकतन्त्रमा पार्टीको विधान, मुलुकको संविधान, निर्वाचन ऐन र दलसम्बन्धी कानुन सर्वोपरि हुन्छ । यी दस्ताबेजहरूमा भएको व्यवस्थाबाहेक अपव्याख्या गरेर, कुनै अमुक व्यक्तिले ‘मैले विशेष महाधिवेशन गरेँ’, ‘म सहभागी थिएँ’ भन्दै पत्राचार गर्नु वा आयोगमा धाउनु पूर्णतः असंवैधानिक र अवैधानिक कार्य हो । यस्तो अराजकतालाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीले छुट दिन सक्दैन ।

पार्टीको विधानविपरीत, अनुशासनको सीमा नाघेर समानान्तर गतिविधि गर्ने, अनधिकृत रूपमा भेला बोलाउने र पार्टीको वैधानिक नेतृत्वलाई चुनौती दिने कार्य विधानले वर्जित गरेको छ । यही कारणले गर्दा, पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापा, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र सह–महामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई नेपाली कांग्रेसको विधानबमोजिम पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ । यो निर्णय केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । अहिले उहाँहरू नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्य पनि हुनुहुन्न, पदाधिकारीको त कुरै भएन । यो यथार्थ निर्वाचन आयोग र आम जनमानसले बुझ्न जरुरी छ ।

कतिपयले पार्टीको वैधानिकता र म्याद सकिएको भन्ने भ्रम छर्न खोजेका छन् । यसमा पनि विधान स्पष्ट छ । नियमित रूपमा चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । तर, यदि कुनै विशेष कारणवश वा असाधारण परिस्थितिमा चार वर्षमा महाधिवेशन हुन नसकेमा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खुलाएर एक वर्ष म्याद थप्न पाउने वैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर हामीले जेठ मसान्तसम्मका लागि पार्टीका सबै तह (केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, वडा र पालिका) को म्याद थप गरिसकेका छौँ । यदि म्याद नथपिएको भए मङ्सिर २१ अघि हस्ताक्षर गर्नेहरूको केही तर्क रहन्थ्यो होला, तर म्याद विधिवत् रूपमा थपिसकिएको अवस्थामा त्यो तर्कको कुनै गुन्जायस छैन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै पूर्णतः वैधानिक र आधिकारिक हो ।

• निर्वाचन आयोगसँगको अपेक्षा

नेपाली कांग्रेस मुलुकको प्रमुख शक्ति हो र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो हो । अहिले निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कुनै पनि त्यस्तो निर्णय नगरोस् जसले निर्वाचनको वातावरण बिग्रियोस् वा अन्योल सिर्जना होस् । हाम्रो आयोगसँग विनम्र अनुरोध छ— संविधान, ऐन, कानुन, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, दलसम्बन्धी ऐन र नेपाली कांग्रेसको विधान तथा नियमावलीलाई अगाडि राखेर निर्णय गरियोस् ।

विगतमा पनि निर्वाचन आयोगले यस्ता विवादहरूमा गरेका निर्णयहरूका स्थापित नजिरहरू छन् । ती नजिरहरू, विधानको व्यवस्था र कानुनको मर्मभन्दा बाहिर गएर आयोगबाट कुनै निर्णय हुने छैन भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सिंगो पार्टी संरचनाबाहेक अन्य कुनै पनि समूह वा व्यक्तिको दाबीलाई आयोगले मान्यता दिने छैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यदि अन्यथा भयो भने, त्यो नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार्य हुने छैन । त्यसले केवल पार्टीलाई मात्र होइन, मुलुकको संविधान र लोकतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्नेछ ।

अन्त्यमा, हामी निर्वाचन आयोगको ‘स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन’ को संकल्पमा साथमा छौँ । मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, संविधान र जनताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता अटुट छ । पार्टीभित्र देखिएको यो कृत्रिम विवाद र षड्यन्त्रलाई चिर्दै हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ । व्यक्तिको सनक वा कुण्ठाले संस्थाको वैधानिकता समाप्त हुँदैन, संस्था विधि र विधानले चल्छ । नेपाली कांग्रेस त्यही विधि र विधानको जगमा उभिएको छ र उभिरहनेछ ।

(नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित उतार)