काठमाडौँ । नेकपा एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको आधिकारिकता विवाद सुल्झाउन सर्वोच्च अदालतलाई चार वर्ष लाग्यो । जुन मुद्दामा चार वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै गत पुस २१ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदियो । सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दासम्म एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व नै विलिन भइसकेको थियो । 

२०७८ भदौ २ मा नेकपा एमाले विभाजन गरेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकता सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा आएका थिए । त्यसको केही समयपछि एमालेबाट फुटेर एकीकृत समाजवादी बनेको थियो । त्यसपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । तर लामो समय अदालतमा थन्किएर बसेको मुद्दाको निरुपण हुन नसक्दा एकीकृत समाजवादी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिनुका साथै सत्तामा समेत सामेल भयो । 

राजनीतिक दलको आधिकारिता दिने कि नदिने भन्ने विवाद नसुल्झिँदै एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच पार्टी एकता भएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा औचित्यहीन बन्न पुगेको थियो ।

एमालेले आफ्ना सांसदसहितबाट बनेको नयाँ दलको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेको थियो । एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७८ भदौ १७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ओलीले रिटमा एमाले विभाजन गर्न तत्कालीन समयमा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख समेतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
 
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले मात्रै पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो ।

चार वर्षपछि सुनुवाइको पालो आउँदा पार्टी नै विलय 

चार वर्षसम्म अस्तित्वमा रहेको एकीकृत समाजवादी सर्वोच्चमा पुस २१ मा सुनुवाइ हुँदा रिटको औचित्य समाप्त भइसकेको थियो । एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा २०७८ भदौ १८ मा पहिलो पेसी राखिएको थियो । उक्त दिन बेन्च बस्न नभ्याएपछि भदौ २० मा तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ तोकियो, तर हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो । भदौ २२ मा न्यायाधीश जबराको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलायो । 
२०७८ भदौ २८ मा अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका लागि न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा पेसी तोके पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो । २०७८ असोज ४ मा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशकुमार चुडालको इजलासले सो मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राख्यो । असोज ५ मा सोही इजलासले अन्य आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सो मुद्दा गोला प्रणालीबाट पेसी तोकियो ।

२०७८ पुस १२ मा गोला प्रणालीमा सो मुद्दा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो । त्यसपछि निरन्तर सो मुद्दा चारपटक हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको थियो । त्यसपछि २०७८ फागुन १ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा पेसी चढेकोमा सो दिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट स्थगित गराइयो ।

  
२०७८ फागुन २९ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले माधव नेपालसहित १४ जनाविरुद्ध र पार्टीको वैधानिकताको विषयमा परेको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दामा एकपटक हेर्न नमिल्ने, चार पटक हेर्न नभ्याइने र एक पटक बेन्च बस्न नसकेर सुनुवाइ हुन सकेन । यो मुद्दामा चार वर्षपछि २०८२ पुस २१ का लागि पेसी तोकेर सुनुवाइ भयो । जतिबेला यो मुद्दाको औचित्य समाप्त भइसकेको थियो ।

जसपा नेपाल विभाजन विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भई जनता समाजवादी पार्टी बनेपछि यो विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको थियो । हाल जसपा आधिकारिकताको विवादलाई लिएर उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
 
निर्वाचन आयोगको अभिलेख अनुसार २०७७ असार २५ मा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विदेश भ्रमणमा रहेका बेला अशोककुमार राई लगायत ७ जना सांसदले पार्टी विभाजन गरी २०८१ वैशाख २३ मा निर्वाचन आयोगमा ‘जनता समाजवादी पार्टी’ नामको दल दर्ता गर्न निवेदन दिए । निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेर सांसदहरूलाई मान्यता समेत दियो ।

उपेन्द्र यादव निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध २०८१ जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालत पुगे । यादव पक्षका नेताहरूको दाबीमा कानुनी रिक्तताका कारण निर्वाचन आयोगले त्यसरी दल दर्ता गरेर पार्टी फुटाउने सांसदहरूलाई मान्यता दिन मिल्दैन भन्ने जिकिर छ । यादवको दल विभाजन गरेर गएकामध्ये अधिकांश सो पार्टी छाडेर केही पुरानै दलमा र केही पूर्व सांसद नयाँ पार्टी प्रवेश गरेपछि हाल जनता समाजवादी पार्टीमा अशोक राईसहित सानो समूह मात्रै छ । तर सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको निरुपण अझै गर्न सकेको छैन । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

अध्यादेशको जालझेलले ल्याएको राजनीतिक तरंग

२०७८ भदौमा देउवा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली पनि संशोधन भएको थियो । अध्यादेश खारेज भए पनि अध्यादेशका आधारमा नियमावलीमा राखिएको दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत हिस्सा आवश्यक पर्ने भन्ने प्रावधान खारेज भएको थिएन । २०७८ भदौ ३ मा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली (दोस्रो संशोधन) सम्बन्धी व्यवस्थाका आधारमा आयोगले जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गर्‍यो । तर सो निर्णयमा आयोगका पदाधिकारीहरूको एकमत थिएन ।

केहीले अध्यादेश नै खारेज भएकाले त्यसका आधारमा बनेको नियमावलीको उक्त प्रावधान स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने धारणा राखेका थिए । तर केहीले भने हालसम्म नियमावलीको कुनै पनि भाग खारेज नभएकाले त्यसै आधारमा दल दर्ता गर्न मिल्ने राय दिएका थिए ।

४६.६६ प्रतिशत सांसदले नयाँ दल गठनमा अनुमोदन गरेको भन्दै आयोगले दल दर्ता गरी सांसदहरूलाई मान्यता दियो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यही प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा उनले दायर गरेको रिट निवेदनमा भनिएको थियो, ‘कानुनको अभावमा छुट्टै नयाँ दल दर्ता गर्न इन्कार गर्नुपर्नेमा कानुन विपरीत नयाँ दल दर्ता गर्नु गलत थियो ।’

उपेन्द्रले उठाएको प्रश्न– राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्था खारेज हुँदा दल दर्ता हुन पाउँछन् ?

कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका जुनसुकै दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन पाउँछन् । तर कुनै दल फुटाएर दर्ता हुने दलका सांसदहरूले मान्यता पाउने कि नपाउने भन्ने अहिले विवादको मुख्य विषय हो । संविधानमा नै निर्वाचित भएको दल त्याग्ने सांसद पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा निश्चित हिस्साभन्दा ठुलो आकारमा दल विभाजित भएर नयाँ दल बनाएमा वा अर्को दलमा गाभिएमा सांसदहरूको पद यथावत् रहने व्यवस्था परिकल्पना थियो ।

पटक-पटक अध्यादेशमार्फत फेरबदल भएकाले उक्त ऐनको प्रावधान अहिले लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीका आधारमा सांसदहरूको पद कायम रहनेगरी दल दर्ता गरेको हो । तर उपेन्द्र यादवले ऐनमा रहेको व्यवस्था नै खारेज भएकाले नियमावलीको भरमा दल दर्ता हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार तीन प्रक्रियाबाट राजनीतिक दल दर्ता हुने परिकल्पना छ । नयाँ दल गठन गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर, कुनै दल विभाजित भएर, दुई वा बढी दल गाभिएर पनि अर्को नयाँ दल गठन हुनसक्छ ।

कुनै दल विभाजित भएर अर्को दल गठन भएमा नयाँ दलमा आवद्ध हुने संघीय र प्रदेश सांसदको अवस्था के हुने भन्नेबारे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ मा व्यवस्था राखिएको थियो । मूल ऐनमा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले अर्को दल गठन गरेमा मात्रै सांसदहरूले मान्यता पाउने व्यवस्था थियो ।

पछि केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गरियो । एमालेबाट फुटेको माधव नेपाल लगायतका सांसदहरूको समूहलाई मान्यता दिन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्को अध्यादेश आयो । उक्त अध्यादेशले राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दल कुनैमा २० प्रतिशतले पार्टी फुटाएमा सांसदहरूले मान्यता पाउने व्यवस्था थपिएको थियो । अध्यादेश खारेज भएपछि त्यो प्रावधान अहिले निस्तेज छ ।