काठमाडौँ । राष्ट्रिय भूमि सञ्जाल, नेपालले आगामी २०८२ सालमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै भूमि अधिकार सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिएको छ । 

२१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै राष्ट्रिय भूमि सञ्जाल नेपालले आइतबार दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा भूमि सुधारका ठोस कार्यक्रम समावेश गर्न १० बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ ।

सञ्जालका अनुसार संविधान र कानुनमा केही सुधार भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा भूमिहीनता, अव्यवस्थित बसोबास र जमिनको असमान वितरण गम्भीर समस्याकै रूपमा छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्यांकअनुसार देशभर ११ लाख ५१ हजारभन्दा बढी भूमिहीन घरधुरी दर्ता भएका छन् । 

जसमा ९० हजार ९८३ भूमिहीन दलित, १ लाख ७१ हजार ७३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ८९ हजार ३४५ अव्यवस्थित बसोबासी छन् । तर करिब ८ हजार ८ सय परिवारले मात्र जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएका छन् । कानुनी स्वामित्व नहुँदा सयौँ परिवार विस्थापनको जोखिममा रहेको सञ्जालको भनाइ छ ।

सञ्जालले सार्वजनिक गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर ११ लाख ५१ हजार ४०१ भूमिहीन घरधुरी दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ९० हजार ९८३ भूमिहीन दलित, १ लाख ७१ हजार ७३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ८९ हजार ३४५ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । यति ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू भूमि अधिकारबाट वञ्चित भए पनि हालसम्म केवल ८ हजार ८४८ परिवारले मात्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको सञ्जालले जनाएको छ ।

सञ्जालले १० वटा सुझाव घोषणापत्रमा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । पहिलो बुँदामा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबास र जोतभोगको आधारमा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीहरूलाई सट्टा जमिनसहित सम्मानजनक रूपमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र कुनै पनि बहानामा जबर्जस्ती उठीबास गराउन नहुने मागमा उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि बल्झिएको दोहोरो स्वामित्व, अनुपस्थित भू(स्वामित्व, उखडा, र ऐलानी जग्गाको विवाद अन्त्य गरी वास्तविक किसानलाई भू(स्वामित्व दिन माग गरिएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी रहेको र प्रयोगविहीन जमिनलाई राज्यले अधिग्रहण गरी भूमिहीन र साना किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने तथा नयाँ भूमि, गुठी र कृषि ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

कमैया, कमलरी, हलिया र हरवा–चरवा जस्ता सामन्ती श्रम प्रथाको पूर्ण अन्त्य गरी उनीहरूलाई निःशुल्क जमिनसहित एकीकृत पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ । साथै, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका खोरिया, चरण र वन क्षेत्रमा सामूहिक अधिकार सुनिश्चित गर्न समेत भनिएको छ ।

लैङ्गिक समानताका लागि जग्गाधनी प्रमाण(पत्रमा दम्पतीको संयुक्त नाम अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । महिलाको भूमि स्वामित्वलाई विशेष प्रोत्साहन दिँदै साना किसान र मुक्त श्रमिक परिवारलाई कृषि ऋण, सिँचाइ र बजार पहुँचमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मागपत्रले जोड दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा (५) र (६) अनुसार दलित भूमिहीनलाई आवास र कृषिको जमिन उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यस्तै, मधेसी, दलित र महिला लगायतका नागरिकताबाट वञ्चित समुदायलाई यथाशीघ्र जन्मदर्ता र नागरिकता प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।

भू–उपयोग ऐन २०७६ अनुसार स्थानीय तहमा भू–उपयोग योजना लागू गरी कृषि जमिनको संरक्षण र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न माग गरिएको छ । 

जलवायु परिवर्तन र विपद्को जोखिममा रहेका सीमान्तकृत समुदायका लागि सुरक्षित स्थानमा जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने मागपत्रको अन्तिम बुँदामा उल्लेख छ ।