काठमाडौँ । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा कृषकहरूका लागि सामग्री खरिद गर्ने क्रममा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले एक जनालाई दोषी ठहर गर्दै अन्य चार जनालाई सफाइ दिएको छ। 

 विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य हेमन्त रावलको इजलासले मंगलबार संबिचौलियाको भूमिका निभाउने ओमप्रकाश यादवलाई दोषी ठहर गरेको हो।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषकहरूलाई औषधि छर्ने स्प्रेटैंकी वितरण गर्न बोलपत्र आह्वान गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। ’जनसवाल राष्ट्रिय दैनिक’ र ’तराई एक्सप्रेस दैनिक’ पत्रिकामा बोलपत्र सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको भनी झुटा विवरण पेस गरेर सीमित प्रतिस्पर्धा गराइएको अदालतको ठहर छ।

अनुसन्धानका क्रममा ती पत्रिकाहरूको कार्यालयमा पेस गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र एउटा प्रति छापिएको तर बजारमा जाने अन्य प्रति र प्रेस काउन्सिलको अभिलेखमा उक्त सूचना नभेटिएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको थियो।

अदालतले यस प्रकरणमा मुख्य भूमिका खेल्ने ओमप्रकाश यादवलाई ६ महिना कैदको सजाय सुनाएको छ। यादवले दुवै पत्रिकाको स्थानीय प्रतिनिधि भएको नक्कली पत्र र किर्ते छाप प्रयोग गरी नगरपालिकालाई भ्रममा राखेको अदालतको ठहर छ। उनले पत्रिकाहरूमा सूचना प्रकाशित नगरी २ लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पुष्टि भएपछि अदालतले सोही बराबरको बिगो असुल गर्ने र थप २ लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ नै जरिवाना हुने फैसला गरेको छ। साथै, उनले अपराध पीडित संरक्षण कोषमा ८ हजार ४८९ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क समेत बुझाउनुपर्नेछ।

यसै मुद्दामा आरोपित नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुप्रसाद यादव र सह–लेखापाल नविनकुमार यादवले भने सफाइ पाएका छन्। कर्मचारीहरूले कार्यालयमा पेस भएको पत्रिकाको सक्कल प्रतिलाई नै आधार मानेर भुक्तानी दिएको र बजारमा कति प्रति छापियो वा प्रेस काउन्सिलमा के छ भनी प्रत्येक विज्ञापनको पुष्टि गर्नु उनीहरूका लागि व्यावहारिक नहुने अदालतले जनाएको छ। उनीहरूको बदनियत नदेखिएको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको हो।

त्यस्तै, सफाइ पाउने अन्यमा जनसवाल दैनिकका सम्पादक रामजी बगाले र तराई एक्सप्रेसका प्रकाशक रुपेन्द्र पटेल रहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो पत्रिकामा उक्त सूचना प्रकाशित नभएको, ओमप्रकाश यादव आफ्नो प्रतिनिधि नभएको र सो बापतको कुनै रकम आफूहरूले नलिएको भनी दिएको बयान र प्रमाणलाई अदालतले सदर गरेको छ। नक्कली प्रतिनिधि बनेका यादवले सबैलाई भ्रममा पारेर एकलौटी रूपमा रकम हिनामिना गरेको अदालतको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ।