काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको आकाश विगत केही दिनदेखि बाक्लो र धमिलो तुवाँलोले ढाकिएको छ । हिउँदको सुरुवातसँगै बढ्ने यो समस्या अहिले सामान्य मौसमी प्रक्रियाजस्तो देखिए पनि प्रत्येक वर्ष जनस्वास्थ्य सङ्कटको रूप धारण गर्न थालेको छ ।  

जनस्वास्थ्य र वातावरण विज्ञहरूका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले तोकेको सुरक्षित मापदण्डभन्दा कैयौँ गुणा बढी प्रदूषित रहेको यहाँको हावा अहिले सास फेर्न योग्य छैन । हावामा मिसिएका धुलोका अति सुक्ष्म कणहरू र हानिकारक रासायनिक तत्वहरूले मानिसको श्वासप्रश्वास प्रणालीलाई मात्र नभई मुटु, मस्तिष्क र समग्र शारीरिक स्वास्थ्यमा गम्भीर र अपूरणीय क्षति पुर्‍याइरहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

पछिल्लो समय उपत्यकाका प्रमुख अस्पतालहरूमा बिरामीको चापलाई हेर्दा पनि स्थिति निकै चिन्ताजनक देखिन्छ । प्रदूषणको प्रत्यक्ष असरका कारण श्वास फेर्न गाह्रो हुने, छाती घ्यारघ्यार हुने, नाक र घाँटीको एलर्जी हुने तथा पुराना दमका बिरामीहरूको समस्या एक्कासि बल्झिने क्रम बढेको छ । छाती रोग विशेषज्ञ डा. राजु पंगेनीका अनुसार वायु प्रदूषणले तत्कालीन रूपमा रुघाखोकी, घाँटीको सङ्क्रमण र आँखा चिलाउने जस्ता समस्या ल्याए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव अझै डरलाग्दो छ ।

प्रदूषित हावामा लामो समय बस्दा फोक्सोको क्यान्सर, हृदयाघात (हार्ट अट्याक) र मस्तिष्कघात (स्ट्रोक) जस्ता ज्यानमारा रोगहरूको जोखिम निकै उच्च हुने गर्दछ । विशेषगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा गर्भवती महिलाहरू यो प्रदूषणको उच्च जोखिममा छन् ।

यो पनि

‘साइलेन्ट किलर’ वायु प्रदूषण : फोक्सोको क्यान्सरदेखि हृदयाघातसम्मको जोखिम

‘प्राकृतिक र मानवीय दुवै कारणले बर्सेनिको समस्या हो यो’

काठमाडौँको वायु गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्र ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ (एक्युआई) ले पछिल्लो समय निकै डरलाग्दो तथ्याङ्क देखाएको छ । बुधबार मध्याह्नसम्म काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण १९२ एक्युआई मापन गरिएको छ, जुन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले ‘अस्वस्थ’ श्रेणीमा पर्दछ । यसअघि आइतबार १७५ एक्युआई रहेको प्रदूषण मङ्गलबार बढेर १९२ पुगेको थियो । बुधबार भने केही घटेर १८१  एक्युआई कायम भएको छ ।  वातावरण विभागका अनुसार यो दर घट्नुको साटो स्थिर वा बढ्दो क्रममा छ, जसले गर्दा उपत्यकावासीले विषाक्त हावामा सास फेर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीका अनुसार लामो समयदेखि वर्षा नहुनु र हावाको गति सुस्त हुनु नै यो प्रदूषण बढ्नुको मुख्य प्राकृतिक कारण हो । आकाशबाट पानी नपर्दा र हावा नचल्दा वायुमण्डलको तल्लो सतहमा रहेका प्रदूषक तत्वहरू सजिलै हटेर जान सकेका छैनन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाको विशिष्ट भौगोलिक बनोटले पनि यो समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ । वायु प्रदूषणको विषयमा विद्यावारिधि गरेकी प्रा.डा. रेजिना मास्केका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको बनावट एउटा कचौराजस्तो छ, जुन चारैतिर अग्ला पहाडहरूले घेरिएको छ । यस्तो भौगोलिक संरचनाले हावाको प्राकृतिक बहावलाई अवरुद्ध गरिदिन्छ ।

विशेष गरी हिउँदको समयमा हावाको गति निकै कम हुन्छ, जसले गर्दा बाहिरबाट स्वच्छ हावा उपत्यकाभित्र छिर्न पाउँदैन र उपत्यकाभित्र उत्पन्न भएको प्रदूषित हावा बाहिर निस्कन सक्दैन । पहाडहरूले प्रदूषणलाई घेरेर राख्ने भएकाले उपत्यका एउटा ‘प्रदूषणको खाडल’ जस्तो बन्न पुग्छ । गर्मी महिनामा हावा तीव्र गतिमा चल्ने र मनसुनी वर्षा हुने भएकाले प्रदूषण पखालिन्छ, तर हिउँदको सुक्खापन र स्थिर हावाले गर्दा यो समस्या हप्तौँसम्म जस्ताको तस्तै रहन्छ । वर्षा नभएसम्म हावामा तैरिएका सूक्ष्म कणहरू (पीएम २.५ र पीएम १०) वायुमण्डलमै बसिरहने प्रा.डा. मास्केको तर्क छ ।

प्राकृतिक कारणका साथै मानवीय र औद्योगिक गतिविधिले पनि काठमाडौँलाई प्रदूषित बनाउन उत्तिकै भूमिका खेलेका छन् । उपत्यकाभित्र सञ्चालित उद्योग, कलकारखाना, इँटा भट्टाहरूबाट निस्कने धुवाँ र तीव्र गतिमा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरूले उडाउने धुलो यसका प्रमुख स्रोत हुन् । साथै, पुराना सवारी साधनहरूले फाल्ने विषाक्त धुवाँ र फोहोर जलाउँदा निस्कने घातक ग्यासले हावाको गुणस्तरलाई निरन्तर क्षयीकरण गरिरहेका छन् ।

महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार स्थानीय प्रदूषणमात्र नभई सीमापार (क्रस–बोर्डर) बाट भित्रिने प्रदूषणले पनि उपत्यकाको हावामा नकारात्मक असर पारेको छ । छिमेकी देशहरू वा तराईका क्षेत्रमा लागेको डढेलो र औद्योगिक धुवाँ हावाको माध्यमबाट उपत्यका पस्दा यहाँको अवस्था झन् भयावह बन्ने गरेको छ ।

विपद् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार शून्यदेखि ५० सम्मको एक्युआईलाई मात्र राम्रो वा स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित (हरियो सङ्केत) मानिन्छ । ५१ देखि १०० सम्मको स्तरलाई सचेत रहनुपर्ने (पहेँलो सङ्केत) मानिन्छ भने १०१ देखि १५० सम्म पुग्दा यसले श्वासप्रश्वास र मुटुरोगीलाई सिधै असर गर्न थाल्छ । १५१ देखि २०० सम्मको स्तर सबै नागरिकका लागि अस्वस्थ मानिन्छ, जसमा अहिले काठमाडौँ बाँचिरहेको छ । यदि यो स्तर २०१ देखि ३०० पुग्यो भने त्यो ‘धेरै अस्वस्थ’ र ३०० भन्दा माथि पुगेको अवस्थालाई ‘अत्यन्तै खतरनाक’ वा स्वास्थ्य विपद्को रूपमा हेरिन्छ ।

• नीतिगत व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन छैन

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि ‘वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६’ समेत ल्याएको छ । यस कार्ययोजना अनुसार यदि एक्युआई ३०० भन्दा माथि पुग्यो भने त्यसलाई सरकारले आधिकारिक रूपमा ‘विपद्’ घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि तत्काल सङ्कटकालीन कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ, जसमा खुला रूपमा फोहर बाल्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, सडक सफाइका लागि ब्रुमर तथा भ्याकुमको प्रयोगलाई तीव्र बनाउने र नागरिकहरूलाई, विशेष गरी जोखिममा रहेका समूहलाई सुरक्षित रहन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने कार्यहरू पर्दछन् । तर सरकारले नीति बनाएपनि कार्यान्वयनमा भने प्रत्येक वर्षझैँ यो वर्ष पनि खासै चासो दिएको छैन ।

‘सरकारले नीतिमात्रै बनाएर हुँदैन, कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हरेक वर्ष सेड्युल जस्तो भइसक्यो, तर सरकारलाई वास्तै छैन,’ अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले भने । उनले आम मानिसको सास फेर्ने अधिकारमा समेत सरकार गम्भीर नभएको बताए । सरकार अझै झारा टार्ने प्रवृत्तिमै काम गरिरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

अहिले कायम रहेको १९२ को स्तर पनि स्वास्थ्यका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेकाले पूर्वसावधानी अपनाउन ढिला भइसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।  

राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ ले पनि वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट रणनीति अघि सारेको छ । यस नीतिअन्तर्गत जल, वायु, माटो, ध्वनि र रेडियोधर्मी विकिरण जस्ता प्रदूषण रोक्न राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रमुख सहरहरू र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा प्रदूषणको जोखिम नक्साङ्कन गर्ने र गुणस्तर मापन केन्द्रहरू स्थापना गरी निरन्तर अनुगमन गर्ने सरकारी योजना छ । तर, नीति र कार्ययोजनाहरू कागजमा उत्कृष्ट भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

अहिलेको परिस्थितिमा तत्काल वर्षा हुने सम्भावना कम रहेकाले प्रदूषणको मात्रा अझै केही दिन बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरण विभागले दिगो र वातावरणमैत्री विकासका उपायहरू अपनाउन र औद्योगिक उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई सुझाव दिएको छ ।