काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मत सर्वेक्षण र कुनै उम्मेदवारको पक्षपोषण हुने गरी समाचार सम्प्रेषण रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु आयुष बडाल, आकाश ढकाल र अधिवक्ता आभास रेग्मीले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

सेतोपाटीले पत्रकार आचारसिंता,२०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता,२०८२ विपरित नागरिकको संविधान प्रदत्त धारा २७ गोपनियताको हकलाई निष्तेज गर्ने, भ्रम पैदा गर्ने काम गरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । सेतोपाटीले प्रकाशत गरेको “चितवन–३ मा सोविता गौतमले जित्नेछिन् निर्वाचनः रेणु दाहाल दोस्रो”, “काठमाडौं–३ मा मुख्य प्रतिस्पर्धा राजु पाण्डे र कुलमान घिसिङबिच”, मिति २०८२/११/८ मा “दाङ–२ मा रास्वपाका विपिन आचार्य अरुभन्दा धेरै अगाडि”, मिति २०८२/११/१० मा “रुपन्देही–२ मा अरु उम्मेदवारभन्दा रास्वपाका सुलभ खरेल धेरै अगाडि” र मिति २०८२/११/११ मा “काठमाडौं–६ मा यसपाली पनि रास्वपाका शिशिर खनाल अगाडि” शिर्षकका सामाग्री प्रथम दृष्टि मै गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी हुनुका साथै अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको सर्वथा बिपरित रहेको तर्क गरिएको छ।

त्यस्तै चुनाव विश्लेषण छाप्दा निर्वाचन तथा पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिलले पत्र लेखेपछि सेतोपाटीले दिएको रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आयोग र काउन्सिलले लेखेका पत्रहरू संविधान विपरीत भएको भन्दै सेतोपाटीका प्रधानसम्पादक अमित ढकालले दुवै संस्था विरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

चुनावी विश्लेषण प्रकाशनमा रोक नलगाउनु भन्ने आदेश माग गर्दै सेतोपाटी सर्वोच्च गएको हो । ‘निवेदकले सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाताहरूसँग कुरा गरी तयार गरी प्रकाशन गरेको निर्वाचन विश्लेषण हटाउन लगाउने र अब प्रकाशन हुन लागेका विश्लेषणलाई प्रकाशन गर्न नरोक्नु भनी प्रतिषेध जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म प्रकाशित सामग्री हटाउन वा प्रकाशनको तयारीमा रहेका सामग्री प्रकाशन गर्न नरोक्नू/ नरोकाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ।’

संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, पेसा व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समानताको हक, सञ्चारको हक, सूचनाको हक लगायतका मौलिक हकको प्रयोग गरेर सम्बन्धित कानुनद्वारा निर्धारित परिधिभित्र रही प्रकाशन गरेको र त्यसपछि पनि निर्वाचन विश्लेषणहरू प्रकाशित गरिरहेको सेतोपाटी अनलाइनको जिकिर छ।