काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई अन्तिम प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो। 

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित यस आयोगमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका थिए। आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा करिब दुई सय जनासँग सोधपुछ गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको राय सुझाव समेत लिएको छ। 

घटनाको विस्तृत अध्ययन र प्रमाणहरूको विश्लेषणका आधारमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीका लागि स्पष्ट सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ। प्रमाणका आधारमा तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले घटनाको चुरो कुरो बाहिर ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने विश्वास गरिएको छ।

यो पनि

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्षलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसलाई अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मार्फत आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। तर, उनले वर्तमान सरकारको कार्यकाल सकिन लागेकाले प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने समयसम्म आफूहरू पदमा नरहन सक्ने संकेत गरिन्। 

यद्यपि, आगामी सरकारले यस संवेदनशील प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजानेमा उनले विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्र प्रतिवेदनको मुख्य निचोड र दोषीहरूको नामावली सार्वजनिक गरिनेछ।

आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले आफूहरूले निष्पक्ष रूपमा प्रमाणका आधारमा सरकारलाई राय सुझाव दिएको बताए। आन्दोलनका क्रममा नियमविपरीत कार्य गर्ने र हिंसा भड्काउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ। 

सरकारले असोज ५ गते यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो, जसले तोकिएको समयमै अध्ययन पूरा गरी सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।