युद्धमा नैतिक वैधानिकता देखाउन लोकतन्त्रलाई अगाडि सारिन्छ, जबकि इरानको सत्ता राजनीतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक जगका विभिन्न तहमा अडिएको छ। यद्यपि, लोकतन्त्र आफैँमा शत्रु होइन, यसको दुरुपयोग मुख्य समस्या हो।

दशकौँदेखि, पश्चिमी राजनीतिक भाष्यले वैधानिकतालाई केवल निर्वाचनसँग जोड्दै आएको छ, एउटा निश्चित दिन गनिने मतहरू, जसलाई विशाल आर्थिक शक्तिद्वारा सञ्चालित व्यवस्थाहरूभित्र काम गर्ने संस्थाहरूले प्रमाणित गर्छन्। यसको परिणाम चिन्ताजनक छ: वैधानिकता नैतिक हुनुको सट्टा केवल प्रक्रियागत बन्न पुगेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा, लोकतन्त्र यस्तो राजनीतिक अर्थतन्त्रभित्र चल्छ जुन कर्पोरेट लगानी, स्वार्थ समूहका संरचनाहरू र केही सीमित व्यक्तिको हातमा रहेको मिडिया स्वामित्वबाट गहिरोसँग प्रभावित छ। त्यहाँ जनमत केवल सुसूचित मात्र गरिँदैन; यसलाई नियोजित रूपमा इन्जिनियरिङ गरिन्छ। चुनावी प्रतिस्पर्धा त हुन्छ, तर सम्पत्ति र संस्थागत निरन्तरताले कोरेको रेखाभित्र मात्र।

तर जब डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जित्छन्, उनको वैधानिकतालाई पूर्ण र निरपेक्ष मानिन्छ। उनीमाथि लागेका आपराधिक दुराचारदेखि संवैधानिक सीमा उल्लङ्घनका आरोपहरूले त्यहाँ कुनै अर्थ राख्दैनन्। उनका नीतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गर्न सक्छन्, वा उनको प्रशासनको सैन्य कारबाहीले विदेशमा नागरिकहरूको ज्यान जान सक्छ, तर त्यसलाई बेवास्ता गरिन्छ।

उनी वैधानिक छन् किनभने उनको पक्षमा मत परिणाम आएको छ।

यहाँ मान्यता स्पष्ट छ: लोकतन्त्रले स्वतः शक्तिलाई पवित्र बनाउँछ। तर चुनावी सफलताले युद्ध अपराधहरूलाई निस्तेज पार्दैन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घनलाई मेटाउँदैन। र, यसले विवादित नीतिहरूलाई नैतिक सत्यमा बदल्दैन।

लोकतन्त्र मूल्यवान् छ। तर यो अपराध रोक्ने नैतिक बन्देज होइन।

इजरायलको ‘लोकतान्त्रिक ढाल’

यो ब्रान्डिङ इजरायलमा जति स्पष्ट अरू कतै देखिँदैन।

‘मध्यपूर्वको एकमात्र लोकतन्त्र’ भन्ने इजरायलको दाबी लामो समयदेखि उसको कूटनीतिक ढाल बन्दै आएको छ। यो वाक्यांश केवल राजनीतिक विवरणको रूपमा मात्र नभई छानबिनबाट बच्ने कवचकै रूपमा प्रयोग हुन्छ।

गाजा नरसंहारको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी कारबाही र आरोपहरू खेपिरहेका भए तापनि बेन्जामिन नेतन्याहु इजरायलको लोकतान्त्रिक ढाँचालाई आफ्नो नैतिक आधारको प्रमाणको रूपमा पेस गरिरहन्छन्। चुनावलाई वैधानिकताको प्रमाण मानिन्छ। संसदीय बहसलाई स्वस्थ राजनीतिक सन्तुलनको प्रमाणको रूपमा अघि सारिन्छ।

तर लोकतन्त्रले सैन्य कब्जालाई खारेज गर्दैन। यसले सामूहिक सजायलाई वैध बनाउँदैन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनलाई माफी दिँदैन। र, यसले नरसंहारलाई स्वीकार्य बनाउँदैन।

समस्या इजरायलले चुनाव गर्छ भन्ने होइन। समस्या त यो हो कि नरसंहारका आरोपहरूलाई किनारा लगाउन र सैन्य आक्रामकतालाई ‘आफ्नो रक्षा गरिरहेको एउटा सभ्य राज्यको व्यवहार’ भनी पुनर्परिभाषित गर्न लोकतन्त्रको भाषालाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो।

दोस्रो विश्वयुद्धदेखि, शासन परिवर्तन, आक्रमण र प्रतिरोधात्मक युद्धलाई जायज ठहराउन लोकतन्त्रलाई अक्सर आलङ्कारिक रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। इराकमाथि ‘मुक्ति’ को नाममा आक्रमण गरियो। अफगानिस्तानमा ‘स्वतन्त्रता’ को झन्डामुनि कब्जा जमाइयो। ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र मध्यपूर्वमा भएका हस्तक्षेपहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता रक्षा गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरियो।

समस्या लोकतन्त्र होइन। समस्या ‘लोकतान्त्रिक विशेषाधिकारवाद’ (कुनै राज्यको चुनावी संरचनाले उसलाई नैतिक उन्मुक्ति दिन्छ भन्ने विश्वास) हो।

इरानको भाष्य

इरानको वरिपरि घुमेको युद्धको बहसलाई पनि यही तर्कले आकार दिन्छ।

पश्चिमी उदारवादी लोकतान्त्रिक मापदण्डअनुरूप नभएको भन्दै इरानलाई निरन्तर अवैधानिक रूपमा चित्रण गरिन्छ। शासन परिवर्तनको आह्वानलाई केवल रणनीतिक हिसाबले मात्र नभई नैतिक दायित्वको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।

ट्रम्प वा नेतन्याहुका आलोचकहरू पनि अक्सर यही ढाँचाभित्र काम गर्छन्। उनीहरूले विशेष नीतिहरूको विरोध गर्न सक्छन्, तर ‘पश्चिमी लोकतन्त्रसँग जन्मजात नैतिक अधिकार हुन्छ र गैर-पश्चिमी प्रणालीहरूले आफ्नो वैधानिकता प्रमाणित गर्नुपर्छ’ भन्ने फराकिलो मान्यतालाई भने उनीहरू स्वीकार्छन्।

यो दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा त्रुटिपूर्ण छ।

जब आफ्नो नैतिक सर्वोच्चता भएको मानिन्छ, तब सर्वसाधारणको हताहती दुर्भाग्यपूर्ण तर सहन सकिने विषय बन्छ। अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने नाकाबन्दीहरू अनुशासन कायम गर्ने हतियार बन्छन्। सैन्य वृद्धि सिद्धान्तपरक रक्षा बन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छनोटपूर्ण बन्छ, विरोधीहरूका लागि बाध्यकारी, सहयोगीहरूका लागि लचिलो।

जब लोकतन्त्रको भाषालाई हतियार बनाइन्छ, तब यो एउटा यस्तो भाषिक ढालमा परिणत हुन्छ जसको पछाडि बसेर शक्तिले विना जवाफदेहिता काम गर्छ।

इरानको वैधानिकता

इरानको सहनशीलतालाई बुझ्न, सतही चित्रभन्दा बाहिर गएर हेर्नुपर्छ।

पश्चिमी अर्थमा इरान उदारवादी लोकतन्त्र होइन। तर यो केवल बल प्रयोगबाट टिकेको सामान्य निरंकुशतन्त्र पनि होइन। यसको वैधानिकता इतिहास, धर्म र संस्थागत डिजाइनमा जरा गाडेको बहुल तहको राजनीतिक प्रणालीमार्फत सञ्चालित छ।

यसको सर्वोच्च स्थानमा सर्वोच्च नेता हुन्छन्, जसलाई निर्वाचित इस्लामिक न्यायविद्हरू मिलेर बनेको संवैधानिक निकाय एसेम्बली अफ एक्सपर्ट्सले छान्छ। यो सभा आफैंमा राष्ट्रव्यापी निर्वाचनबाट चुनिन्छ र यसले सर्वोच्च नेता नियुक्त गर्ने र निगरानी गर्ने अधिकार राख्छ।

यो संरचनाले विलायत अल-फकीह (इस्लामिक न्यायविद्को संरक्षण) को सिद्धान्तलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। शिया राजनीतिक विचारमा, यो सिद्धान्तले धार्मिक अधिकारलाई राजनीतिक सुपरिवेक्षणसँग जोड्छ, जुन न्यायशास्त्रीय परम्परा र क्रान्तिकारी विचारधारा दुवैबाट उदाएको हो।

यद्यपि, इरानको प्रणाली पूर्णतया धार्मिक नेताहरूको मात्र होइन।

राष्ट्रपति जनमतबाट चुनिन्छन्। संसद (मजलिस) निर्वाचित हुन्छ। राजनीतिक गुटहरूले निश्चित संवैधानिक मापदण्डभित्र रहेर प्रतिस्पर्धा गर्छन्। गार्जियन काउन्सिल जस्ता संस्थाहरूले संवैधानिक र वैचारिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्न कानुन र निर्वाचनको निगरानी गर्छन्।

आलोचकहरू तर्क गर्छन् कि यी संयन्त्रहरूले बहुलवादलाई सीमित गर्छन्। समर्थकहरू भने यसले एकता र सार्वभौमसत्ता जोगाउने दाबी गर्छन्।

तपाईंको अडान जे भए पनि, इरानमा वैधानिकता बहु-स्रोतहरूबाट आउँछ:

• सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिबाट प्राप्त क्रान्तिकारी वैधानिकता।

• शिया न्यायशास्त्रमा आधारित धार्मिक वैधानिकता।

• निरन्तरको जनसहभागितामार्फत प्राप्त चुनावी वैधानिकता।

• विदेशी दबाबविरुद्धको प्रतिरोधबाट बलियो बनेको राष्ट्रवादी वैधानिकता।

यी स्वरूपहरूले पश्चिमी उदारवादी ढाँचाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दैनन्। तर वैधानिकता सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सन्दर्भमा निर्भर हुन्छ। यो सबैतिर लागू हुने एउटै विश्वव्यापी साँचो होइन।

इरानभित्र, यी संरचनाहरूले अत्यधिक बाह्य दबाबमा पनि राजनीतिक निरन्तरता कायम राख्न पर्याप्त स्वीकृति प्राप्त गरेका छन्।

अस्तित्व रक्षा नै प्रमाण

चार दशकभन्दा बढी समयदेखि इरानले इराकको विनाशकारी युद्ध, दशकौँ लामो नाकाबन्दी, आर्थिक एक्लोपन, साइबर आक्रमण, वरिष्ठ अधिकारीहरूको हत्या र बारम्बारका सैन्य धम्कीहरू सहेको छ।

संरचनात्मक वैधानिकता नभएका राज्यहरू यति धेरै दबाबमा ढल्छन्। तिनीहरू आन्तरिक रूपमा खण्डित हुन्छन् वा संस्थागत रूपमा विघटन हुन्छन्।

तर इरान त्यस्तो भएन।

यसको अर्थ त्यहाँ सबै कुरामा सर्वसम्मति छ भन्ने होइन। त्यहाँ विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन्। राजनीतिक विभाजनहरू छन्। आर्थिक गुनासाहरू वास्तविक हुन्।

तर वैधानिकता भनेको असहमति नहुनु होइन। यो त पर्याप्त एकजुटताको उपस्थिति हो।

जब बाह्य टकराव तीव्र हुन्छ, तब राष्ट्रिय एकता प्रायः बलियो हुन्छ। अस्तित्वको संकट परेको बेला, जनताले सुशासनको आलोचना गरे पनि सार्वभौमसत्ताको पक्षमा एकजुट हुन्छन्।

पश्चिमी भाष्यले प्रायः के मान्छ भने दबाब बढाउँदै लगे इरानमा सत्ता पतन हुनु निश्चित छ। तर यो मान्यता पटक-पटक गलत साबित भएको छ।

वैधानिकताको प्रश्न

यहाँको बहस लोकतन्त्र भर्सेस गैर-लोकतन्त्र होइन। यो त प्रामाणिकता भर्सेस छलकपट बिचको बहस हो।

लोकतन्त्र शासनको एउटा अर्थपूर्ण प्रणाली हो, जब यो पारदर्शी रूपमा र कानुनको दायराभित्र रहेर सञ्चालन हुन्छ। तर जब युद्धको औचित्य पुष्टि गर्न, नेताहरूलाई जवाफदेहिताबाट बचाउन, वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका उल्लङ्घनहरूलाई सामान्यीकरण गर्न लोकतन्त्रको ब्रान्ड प्रयोग गरिन्छ, तब यो शक्तिको एउटा साधन बन्न पुग्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले सैन्य आक्रमणलाई नैतिक रूपमा जायज देखाउन चुनावी वैधानिकतालाई अगाडि सार्छन्। अर्कोतर्फ, इरानले धर्म, क्रान्ति र गणतान्त्रिक संस्थाहरूको सम्मिश्रण भएको मिश्रित ढाँचाबाट आफ्नो वैधानिकता प्राप्त गर्छ।

एउटा प्रणाली विश्वव्यापी रूपमा मार्केटिङ गरिन्छ। अर्कोलाई विश्वव्यापी रूपमै अवैधानिक करार गरिन्छ।

यद्यपि, निरन्तर टिकिरहनुले आफ्नै कथा बोल्छ।

राम्जी बारुद एक अमेरिकी-प्यालेस्टाइनी पत्रकार, मिडिया परामर्शदाता, लेखक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रकाशित हुने स्तम्भकार हुन्। उनी प्यालेस्टाइन क्रोनिकल (१९९९–वर्तमान) का सम्पादक, लण्डनस्थित मिडल इस्ट आईका पूर्व प्रबन्ध सम्पादक, द ब्रुनाई टाइम्सका पूर्व प्रधान सम्पादक र अल जजिरा अनलाइनका पूर्व उप-प्रबन्ध सम्पादक हुन्।