काठमाडौँ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट ६ दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ १ सिट र समानुपातिक प्रणालीतर्फ खसेर सदर भएको मतको ३ प्रतिशत मत पाउने दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउँछन् । 

कानुनमा निर्धारण भएको त्यो मापदण्ड पूरा गरेर ६ दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सफल भएका हुन् । 

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले सरकारबाट पाउने विभिन्न सेवा सुविधा थप पाउने व्यवस्था सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ ले गरेको छ । तर, त्यही ऐनका कारण राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बने पनि श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाउने भएका हुन् । 

ऐनको दफा २ को (ञ) मा तोकिएको व्यवस्थाका कारण यी दुई दलले प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाउने भएका हुन् । (ञ) मा लेखिएको छ, ‘दलको प्रमुख सचेतक भन्नाले प्रतिनिधिसभामा दश जना भन्दा बढी सदस्यहरू रहेको दलको नेताले सो दलको प्रमुख सचेतक भई काम गर्न तोकेको त्यस्तो सभाको सदस्य सम्झनुपर्छ ।’

तर, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १० सिट पुर्‍याएका छैनन् । श्रम संस्कृति पार्टीले ७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५ सिट जितेका छन् । यसले उनीहरूको ऐन अनुसार प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने मापदण्ड नपुगेको हो ।

यो पनि

राप्रपा संसदीय दलको नेतामा ज्ञानेन्द्र, प्रमुख सचेतकमा खुश्बु

प्रतिनिधिसभामा पहिलो ठुलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२, नेपाली कांग्रेसले ३८, नेकपा एमालेले २५ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले १७ जना सांसद जितेका छन् । 

ऐनमा प्रमुख सचेतक बनाउन मापदण्ड पुग्ने दलका प्रमुख सचेतकले सवारी सुविधा र प्रथम स्तरको दुई जना सवारीचालक प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । 

ऐनको अनुसूची २ मा दलको प्रमुख सचेतकका लागि छुट्टै कार्यालयसहित एक जना कार्यालय सहयोगी पनि पाउने उल्लेख छ । प्रमुख सचेतकले अतिथि सत्कार खर्च पनि पाउँछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रमुख सचेतकलाई अतिथि सत्कार बापत मासिक १५ हजार उपलब्ध गराउने ऐनमा व्यवस्था छ । स्वकीय सचिवका लागि प्रमुख सचेतकले उपसचिवस्तरको पदमा एक जनालाई नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।