काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा आएको विनाशकारी हावाहुरी र बेमौसमी वर्षाले कृषि क्षेत्रमा करोडौँको क्षति पुर्‍याएको छ । तर, राज्यको जिम्मेवार निकायसँग यसको कुनै एकीकृत र आधिकारिक तथ्याङ्क भने छैन ।

तराईदेखि पहाडसम्म लगाइएका मकै, केरा र महँगा टनेल खेती हावाहुरीले सखाप पारेको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि सरकारी कार्यालयहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकेका छैनन् ।

एकातिर किसानको पसिना बारीमै सुकेको छ भने अर्कोतिर सरकारी अधिकारीहरू संरचनागत कमजोरीको बहाना बनाएर पन्छिन खोजिरहेको किसानहरूको गुनासो छ ।

सरकारी संयन्त्रको लाचारीपन र तथ्याङ्कीय अन्योलको विषयमा कृषि विभागका सूचना अधिकारी तिलकराज चौलागाईँको भनाइले नै राज्यको वर्तमान अवस्थालाई चित्रण गर्छ । 

उनका अनुसार यति ठुलो प्राकृतिक विपत्ति आउँदा पनि सङ्घीय सरकारसँग कति क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । चौलागाईँ भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्षतिको विवरण सङ्कलन त गरिरहेका होलान्, तर ती विवरणहरू केन्द्रसम्म आइपुग्ने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र छैन ।’ उनले सङ्घीय सरकारले अहिले नै यति क्षति भयो भनेर दाबी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्वीकार गर्दै तथ्याङ्कको अभावमा राहत र पुनःस्थापनाका योजनाहरू समेत अघि बढ्न नसकेको सङ्केत गरे ।

किसान अगुवा बद्री कँडेल भन्छन्, ‘यसले के देखाउँछ भने, जबसम्म स्थानीय र प्रदेश सरकारले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन पठाउँदैनन्, तबसम्म केन्द्र सरकारका लागि किसानको अर्बौँको क्षति केवल ‘शून्य’ सरह रहन्छ ।’

यस विषयमा कृषि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि कृषि क्षेत्रको प्रशासनिक उपस्थिति तल्लो तहसम्म नै भएन ।’ ती अधिकारीका अनुसार पहिले हरेक जिल्लामा केन्द्र मातहतका जिल्ला कृषि कार्यालयहरू हुन्थे, जसले कुनै पनि दैवी प्रकोप हुने बित्तिकै तत्कालै कार्यक्षेत्र (फिल्ड) मा गएर क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी केन्द्रमा पठाउँथे । तर अहिले ती कार्यालयहरू खारेज भएका छन् र कृषि क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सरेको छ । ‘विडम्बना के छ भने, स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा भएको क्षतिको रिपोर्टिङ केन्द्र वा प्रदेशलाई गर्नै छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले रिपोर्टिङ गर्दैनन्, प्रदेश सरकारका आफ्नै सीमाहरू छन्, यस्तो अवस्थामा कसरी एकीकृत तथ्याङ्क आउँछ ? अहिलेको अवस्था त केवल कामचलाउ मात्रै देखिएको छ ।’

कृषि मन्त्रालयकै एक कर्मचारी सरकार परिवर्तन र नयाँ मन्त्रीको आगमनको प्रतीक्षामा कर्मचारीतन्त्र बस्दा किसानका समस्याहरू ओझेलमा परेको बताउँछन् । ‘अब नयाँ मन्त्री आएपछि मात्रै राहत र क्षतिपूर्तिको फाइल अगाडि बढ्ने देखिन्छ,’ उनले थपे ।

किसानहरूको हकहितका लागि लड्दै आएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले भने सरकारले सकेसम्म छिटो राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ सरकारले किसानको समस्यालाई कहिल्यै पनि गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप लगाउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार हरेक वर्ष हावाहुरी, बाढी र खडेरीले किसानलाई सुकुम्बासी बनाउने गरेको छ, तर राज्यले दिने राहत भने ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै हुने गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘किसानले पसिना बगाएर उब्जाएको बाली नष्ट हुँदा सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले अब तथ्याङ्क सङ्कलनको बहाना नगरी तत्कालै प्राविधिक टोली खटाएर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन् । किसान अगुवा कँडेलका अनुसार यदि सरकारले समयमै राहत दिएन भने व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित भएका युवाहरू पुनः खाडी मुलुक जान बाध्य हुनेछन्, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई झन् जर्जर बनाउनेछ ।

बीमामा पनि झन्झट

कृषि क्षेत्रको बीमा र क्षतिपूर्तिमा देखिएको बेथिति पनि उत्तिकै डरलाग्दो छ । चितवन केरा सुपरजोनका संयोजक विष्णुहरि पौडेलका अनुसार किसानले बीमा त गरेका छन्, तर बीमा कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति दिन यति धेरै झन्झट लगाउँछन् कि किसानहरूले वर्षौँसम्म पैसा पाउँदैनन् । गत वर्षकै क्षतिपूर्ति नपाएका किसानले यो वर्षको क्षति कहिले पाउने भन्ने कुनै टुङ्गो छैन ।

झापाका पुरस्कृत किसान चन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुसार सरकारले कुनै वर्ष बीमा कार्यक्रम ल्याउँछ र अर्को वर्ष बिना सूचना बन्द गरिदिन्छ । यस्तो अस्थिर नीतिले किसानलाई झन् ठुलो जोखिममा धकेलेको छ ।

समग्रमा, हावाहुरीले सर्लाही, रौतहट, चितवन, सिन्धुली, झापा र धनकुटालगायत क्षेत्रका किसानलाई धेरै समस्यामा पारेको छ । ‘किसानका लागि राज्यको संयन्त्र पूर्णतः असफल देखिएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनमा देखिएको यो अलमल र सरकारी अधिकारीहरूको उदासीनताले सङ्घीयताको मर्मलाई नै गिज्याइरहेको छ,’ रौतहटका अगुवा किसान रामेश्वर यादव भन्छन् । ‘राहत र क्षतिपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु भनेको देशको कृषि क्षेत्रलाई धराशायी बनाउनु हो,’ उनी भन्छन् ।