विराटनगर । विगतका सरकारहरूले स्रोत सुनिश्चितता विना जथाभावी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउँदा सिर्जना भएको अर्बौंको दायित्वले कोशी प्रदेश सरकारको वित्तीय सन्तुलन नै बिग्रिएको छ । अहिले कोशी प्रदेशको थाप्लोमा २० अर्ब ६१ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय आयोजनाहरूको दायित्व बाँकी छ, जुन प्रदेशको वार्षिक वास्तविक पुँजीगत बजेटभन्दा बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वतयारीका सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशको वित्तीय अवस्था सङ्कटोन्मुख रहेको बताए । ‘हामीले वार्षिक १५ अर्ब हाराहारी पुँजीगत बजेट बाँड्ने हैसियत राख्छौँ, तर २०औँ अर्बको बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गरेर बसेका छौँ । यो कुनै पनि हिसाबले असल चिज होइन । म स्पष्ट भन्छु, यसले गर्दा कुनै पनि बेला कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने वा धराशायी हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ,’ लिङ्थेपले भने ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । स्रोतको उपलब्धता कमजोर देखिएपछि र सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती गरेपछि बजेटको आकार झन्डै १० प्रतिशतले घटाउन सरकार बाध्य भएको छ । संशोधित अनुमानअनुसार अहिले बजेटको आकार ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ ।

‘हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको खर्चमा पनि कमी छ । स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको खर्च कटाउने हो भने पुँजीगततर्फको खर्च निकै निराशाजनक छ । पुँजीगत खर्च पनि कम छ । त्यसैले हामीले संशोधित अनुमानमार्फत बजेटको आकार घटाएका हौँ,’ मन्त्री लिङ्थेपले बजेटको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै भने ।

सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य घटाएकाले प्रदेशले पाउने समानीकरण अनुदानमा करिब ९ प्रतिशतले कटौती हुने देखिएको उनले बताए ।

कोशी प्रदेशमा २०७५/०७६ सालदेखिका बहुवर्षीय आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । मन्त्री लिङ्थेपले यी आयोजनालाई अर्थतन्त्रको ‘धराप’ संज्ञा दिएका छन् । तथ्याङ्कअनुसार सडक र पुलका आयोजनामा मात्र १६ अर्ब ५१ करोडभन्दा बढीको दायित्व बाँकी छ ।

‘२० अर्ब ६१ करोडको दायित्व छ, तर हामीले यो वर्ष बहुवर्षीयमा जम्मा २ अर्ब २१ करोडमात्रै छुट्ट्याउन सक्यौँ । दायित्व र बजेटको यो खाडलले गर्दा कामको परिणाम समयमा आउन सकेको छैन । विगतमा लगत कट्टा (आयोजना सम्पन्न भएको घोषणा) नगर्ने र नयाँ योजना थपेको थप्यै गर्ने प्रवृत्तिका कारण आज हामी यो सङ्कटमा छौँ,’ उनले थपे, ‘विगतमा स्रोत सहमति नलिइकनै ठुला–ठुला ठेक्का लगाइयो । यो त सरासर वित्तीय अनुशासनहीनता हो ।’

उनले भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालयलाई सकिन लागेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको बताए । ‘मैले मन्त्रीज्यूहरू र सचिवज्यूहरूलाई भनेको छु– जो आयोजना यो वर्ष सकिन्छन्, तिनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुस् । लगत कट्टा गरेर ती आयोजनाको बोझबाट प्रदेशलाई मुक्त गरौँ । सधैँ अर्बौंको दायित्व बोकेर हिँड्नु राम्रो हुँदैन,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन बहुवर्षीय आयोजनाहरूको बोझ हटाउनु नै पहिलो सर्त भएको मन्त्री लिङ्थेपको ठम्याइ छ । ‘अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै अघिल्लो वर्षहरूको दायित्व हो । जबसम्म हामी यो २० अर्बको ऋणबाट मुक्त हुँदैनौँ, तबसम्म प्रदेशले नयाँ र ठुला विकासका काम गर्न सक्दैन । कसै न कसैले यो अपजसको भारी बोकेर भए पनि अधुरा आयोजनाहरू टुङ्ग्याउनै पर्छ । म अहिले त्यही अपजस बोकेर भए पनि प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउने प्रयासमा छु,’ उनले भने ।

मन्त्री लिङ्थेपले चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन कमजोर हुनुमा राजनीतिक र सामाजिक घटनाक्रमको पनि भूमिका रहेको बताए । उनले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको आन्दोलनले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा काम गर्ने वातावरण नबनेको उल्लेख गरे । ‘जेनजीको घटनाले गर्दा मान्छेहरूमा एक खालको मानसिक रूपमा काम गर्ने वातावरण बनेन । हुन त त्यो दुई दिनमात्रै भएको थियो, तर त्यसले मानसिक स्ट्राइकको काम लामो समयसम्म ग-यो । कर्मचारी, मन्त्री, सांसद र पत्रकार सबैलाई त्यसले छोयो । लगत्तै निर्वाचन आयो, कर्मचारीहरू त्यतै खटिनुप-यो । त्यसैले पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन,’ उनले भने ।

आगामी बजेटमा सरकारले अनुशासनको पालना गर्ने घोषणा मन्त्रीले गरेका छन् । अबदेखि पूर्वतयारी पूरा नभएका र आयोजना बैंकमा सूचीकृत नभएका कुनै पनि योजनालाई बजेटमा समावेश नगर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । ‘अबदेखि सडक र पूर्वाधारमा ३० करोडभन्दा बढी लागतका र अन्य क्षेत्रमा १५ करोडभन्दा बढी लागतका योजनालाई मात्रै बहुवर्षीयमा लगिनेछ । साना योजनाहरू पालिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ,’ उनले थपे, ‘हामीले २५ लाखदेखि ५ करोडसम्मका योजना प्रदेशले गर्ने र २५ लाख मुनिका पालिकाले गर्ने गरी स्पष्ट सिमाना कोर्नु आवश्यक छ । संघले पनि ५ करोडभन्दा मुनिका योजनामा हात हाल्नु हुँदैन ।’

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व निकै कमजोर रहेको र चालु खर्च धान्न पनि गाह्रो भइरहेको अवस्थामा मन्त्री लिङ्थेपले राजस्वका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नेबारे छलफल सुरु भएको बताएका छन् । विशेषगरी ६ हजार मिटरभन्दा कम उचाइका हिमाल आरोहणको अनुमति र रोयल्टी प्रदेशले लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘अहिले ६ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमालको रोयल्टी संघले लिन्छ । तर कोशी प्रदेशमा ६ हजार मिटर मुनिका चुचुरा धेरै छन्, जुन भाइरल हुन सक्छन् । ती साना हिमाल आरोहणको अनुमति दिने र रोयल्टी तोक्ने अधिकार प्रदेशले पाउनुपर्छ । यसले पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्छ र प्रदेशको आम्दानी पनि मनग्य बढ्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो आन्तरिक राजस्व सङ्कलन अहिले गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले कम छ । एउटा मुख्य कार्यालय नै आगलागीमा परेपछि तीन–चार महिना त कामै भएन । अर्कोतर्फ, ठुला उद्योगहरू संघमा दर्ता हुन्छन्, भ्याट उहीँ बुझाउँछन् तर हाम्रा सडक बिगार्छन् । यस्तो असमानता हटाउन हामीले राजस्व ऐनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

मन्त्री लिङ्थेपले संघले बनाएका सडकहरूको मर्मतसम्भार प्रदेशलाई र प्रदेशले बनाएका सडकहरूको मर्मतसम्भार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘संघले सडक बनाउँछ, तर एउटा खाडल पर्दा यहाँका मान्छेले पालिका र प्रदेशलाई गाली गर्छन् । संघको कार्यालय कहाँ छ, कसैलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले ५० लाखसम्मको मर्मत पालिकाले र ५ करोडसम्मको प्रदेशले गर्ने गरी अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री लिङ्थेपले प्रदेश र स्थानीय तहले घाटा बजेट बनाउनु अव्यावहारिक र अनैतिक हुने बताए । ‘संविधानले हामीलाई आन्तरिक ऋण उठाउन र वैदेशिक सहायता सिधै लिन अनुमति दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले कुन स्रोतबाट घाटा पूर्ति गर्ने ? त्यसैले हामीले आफ्नो खुद आम्दानीको २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेटको आकार बढाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।