काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका बेलाका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल रोक्ने निर्णय कुनै व्यक्तिगत आवेगमा नभएको बताएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा दिएको बयानमा गुरुङले भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल रोक्ने निर्णय कुनै व्यक्तिगत आवेगमा होइन, अदालतको आदेश, निर्देशिकाको व्यवस्था र मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको पालना गर्ने दायित्वका रूपमा लिइएको थियो ।’

जनआस्था साप्ताहिकबाट सौजन्य प्राप्त प्रतिवेदनमा समेटिएको गुरुङको बयानमा सामाजिक सञ्जालको विषय सरकारका लागि केवल प्राविधिक प्रश्न मात्र नभई कानुनी, नीतिगत र सार्वजनिक हितसँग जोडिएको गम्भीर विषय रहेको उल्लेख छ ।

यस्तो छ गुरुङको बयान 

तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको कागजी व्यहोराः

म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको हैसियतमा रहँदा सामाजिक सञ्जालको विषय सरकारका लागि केवल प्राविधिक प्रश्न मात्र नभई कानुनी, नीतिगत र सार्वजनिक हितसँग जोडिएको गम्भीर विषय थियो भन्ने ठान्थेँ। नेपाल सरकारले पटक–पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु र सम्पर्क व्यक्ति तोक्न र सरकारको नियमनको दायरामा आउन आग्रह गरेको थियो । यसैबिच सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न परमादेश जारी भइसकेको थियो र “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०” ले पनि सूचीकरण र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था अनिवार्य गरेको थियो। त्यसैले तत्कालीन सरकारले यी कानुनी र नीतिगत प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सञ्जाल नियमनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो, र सोही क्रममा मिति २०८२/०५/०९ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार आवश्यक कदम चालियो ।

भाद्र २३ गतेको दिन म सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयकै कार्यकक्षमा थिएँ र पछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहितको बैठकमा सहभागी भएँ । सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक म मन्त्री हुनुअघि नै तयार भइसकेको रहेछ, त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गरी मेरो कार्यकालमै संसद्‌मा पठाइएको हो। सो विधेयक मार्फत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अनुमति पत्रको व्यवस्थामा ल्याउने, सूचीकरण, सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुनुवाइ, सामाग्री नियमन, प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र कानुनी उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने जस्ता व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । यसको मूल उद्देश्य डिजिटल अपराध, व्यक्तिगत चरित्र हत्या, गलत सूचना र भ्रामक सूचनाको नियन्त्रण गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउनु थियो । मन्त्रीको हैसियतले मैले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, नियामक निकायका विज्ञ नेतृत्व र आफ्ना सम्पर्कका सुरक्षा संयन्त्रसँग परामर्श गरेको थिएँ र अन्ततः मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल रोक्ने निर्णय कुनै व्यक्तिगत आवेगमा होइन, अदालतको आदेश, निर्देशिकाको व्यवस्था र मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको पालना गर्ने दायित्वका रूपमा लिइएको थियो । रेडिट, डिस्कर्ड जस्ता प्लेटफर्मलाई उच्च जोखिमका रूपमा छुट्टै पहिचान गरेर प्राथमिकता दिएको थिएन । भाद्र २३ गतेका घटनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसेर गृहमन्त्री लगायतसँग निरन्तर छलफल र परामर्शमा म सहभागी थिएँ। घटनाक्रमको विश्लेषणपछि निर्णयअनुसार सोही राति नै सामाजिक सञ्जाल पुनः खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो र यसमा प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव लगायतको सामूहिक निर्णय संलग्न थियो।