काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको कार्यावधि पूरा भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित बनेको सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर नवनिर्वाचित सांसदले शपथ लिएसँगै बिहीबारदेखि देश संवैधानिक रूपमा भदौ २७ भन्दा अघिको अवस्थामा फर्किएको छ । आवश्यकताको सिद्धान्तबाट अब सरकार गठन संविधानको धारा ७६ मा फर्किएको छ । 

उक्त सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित १५ जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसमध्ये अन्तिमसम्म ११ जना रहे भने चार जना बिचैमा राजीनामा दिएर हिँडेका थिए । यहाँ हामी कार्की सरकारमा सहभागी सबैको व्यक्तिगत पर्फर्मेन्सको सामान्य मूल्याङ्कन गर्नेछौँ । 

१. सुशीला कार्की- प्रधानमन्त्री

जेनजी आन्दोलनसँगै भदौ २४ गते केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएसँगै देखिएको सरकारबिहीनतामा कार्की आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार भदौ २७ गते सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । 

कार्यकालभरिमा उनले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा सम्हालिन् भने अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत आंशिक रूपमा सम्हालेकी थिइन् । 

अन्तरिम सरकारलाई दिएको निर्वाचनको म्यान्डेट पूरा गरेको सबैभन्दा ठुलो जस कार्कीलाई छ । भदौ २७ गते नियुक्त उनले पहिलो बैठकमै प्रतिनिधिसभा  विघटनको निर्णय गरिन् भने फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणाका लागि सिफारिस समेत गरिन् ।  

यसबाहेक असोज ६ गते गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गर्‍यो भने मङ्सिर २४ गते जेनजीसँग सम्झौता गर्नु उनको उपलब्धि रह्यो ।  

योबिचमा जेनजीको केही समूहले उनको राजीनामा मागे पनि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेसँगै त्यो आवाज मत्थर भएको थियो । 

तर, केही विषयमा उनी आलोचनामुक्त रहिनन् । खासगरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको समयावधि चुनाव पछिसम्म लम्ब्याउने, प्रतिवेदन बुझिसकेपछि सार्वजनिक नगर्ने, अन्तिम समयमा आफ्नै मन्त्रिपरिषद् सदस्य र स्वकीय सचिवलाई नियुक्ति दिलाउने तथा अनावश्यक भ्रमण गरेर उनी आलोचित बनेकी थिइन् ।

२. रामेश्वर खनाल

पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भदौ ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका हुन् रामेश्वर खनाल । सुरुमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका खनालले त्यसको एक सातापछि अर्थात् असोज ६ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका थिए । 

उनले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत केही महत्त्वपूर्ण काम गरे । खासगरी भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य प्रणालीको सट्टामा स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गराउने, आन्तरिक राजस्व कार्यालय खारेज गरेर यो सेवा स्थानीय तहबाटै सुरुवात गराउने लगायत कामको सुरुवात उनले गरे । अर्थ मन्त्रालयको हरेक फाइल डिजिटल माध्यमबाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था समेत उनको कार्यकालमा भएको छ । 

यसबाहेक यस अवधिमा उनले बजेटमा उल्लेखित १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना रोक्का गरे । फलस्वरूप चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा पुँजीगत बजेट झण्डै ४१ प्रतिशत कम खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । बजेट खर्च र राजस्व संकलनको सुस्तता र आर्थिक दबाबलाई उनले झेल्न सकेनन् । 

स्वच्छ छविको पहिचान बनाएका उनले अर्थ मन्त्रालयमा गरेका केही कामहरू विवादित रहे । खासगरी मौरिससको डोल्मा इन्प्याक फण्डलाई कर छुट दिने विवादास्पद निर्णय उनले गरेका थिए । त्यसो त मन्त्रालयहरूलाई बजेट दिने र परियोजना स्वीकृत गर्ने सन्दर्भमा दादागिरी देखाएको आरोप क्याबिनेटकै सदस्यले उनले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमाथि लगाए । 

संघीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा भने उनको खासै उल्लेखनीय काम र विवाद केही देखिएन । यद्यपि यो अवधिमा झण्डै पौने दुई सय पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भए । 

पहिलोपटक मन्त्रिमण्डल विस्तारकै क्रममा भित्रिएका उनले एक साता अघिदेखि ‘कुलिङ पिरियड’ सुरु गरेका थिए । यद्यपि उनलाई कार्की सरकारलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म साथ दिने मन्त्रीको रूपमा हेरिएको छ । 

३. ओमप्रकाश अर्याल

कानुन पृष्ठभूमिका अर्याल पनि पहिलो विस्तारको क्रममा मन्त्रिपरिषद् सदस्यमा नियुक्त भई गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । तर, एक साता पछि उनी कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट अलग भएका थिए, त्यसैले यो मन्त्रालयमा उनको खासै केही योगदान रहेन ।

गृह मन्त्रालयमा रहँदा उनी सुरुमा आलोचनाको पात्र बने । जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको भनिएका पूर्ववर्ती सरकारमा रहेका उच्चपदस्थलाई पक्राउ नगरेको भन्दै जेनजी अगुवाहरू उनको विपक्षमा उभिएका थिए ।

यद्यपि सबै पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने र अहिलेसम्मकै शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर त्यो मागलाई गलत साबित गराएका छन् र आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाएका छन् । उनले ‘मालदार’ मन्त्रालयमा लोभ नगरेको र निरन्तर आफूलाई साथ दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उनको प्रशंसा गरेको बताइन्छ । 

दशैंको समयमा भएको वर्षाका क्रममा मध्य नेपालमा ठुलो क्षति टार्न सफल भएकोमा सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्वकर्ताको रूपमा उनलाई जान्छ ।

त्यस्तै यो अवधिमा महानिरीक्षकदेखि प्रहरी कर्मचारी तथा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सरुवा र बढुवा निर्विवाद ढंगले हुन सक्नु उनको सफलता हो । 

यद्यपि सरकारबाट बाहिरिँदैगर्दा आफैँलाई राष्ट्रिय सभाको नियुक्ति गर्नेगरी निर्णय गरेर उनी सार्वजनिक रूपमा आलोचित भएका छन् । 

३. अनिल कुमार सिन्हा

सरकार गठनको १० दिनपछि नियुक्त भएर कार्की सरकारलाई अन्तिमसम्मै साथ दिने मन्त्रीमध्ये एक हुन् अनिल कुमार सिन्हा । ६ महिजा ७ दिनको यो समयमा उनले पूर्णकालीन रूपमा पाँचवटा मन्त्रालय सम्हाले । 

सुरुमा उनलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, म‌सिर २६ गते उनलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी तोकियो । सोही दिन उनी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट भने अलग भएका थिए । 

कुलमान घिसिङले तीनवटा मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेकामध्ये सिन्हालाई पुस २५ गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत दिइएको थियो । मन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा पाएको जिम्मेवारी समेत गरी उनले सात वटा मन्त्रालय सम्हालेका छन् । 

यो अवधिमा उनको कार्यसम्पादन आंशिक रूपमा सफल रह्यो । निर्वाचन सफल बनाउन उनले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरे । त्यस्तै, बाढी पहिरोको जोखिमको बाबजुद आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको चुस्तता उनको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष रह्यो ।

तर, उनले गरेका केही कदमहरू विवादमुक्त भएनन् । खासगरी भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय उनकै पालामा अदालतले उल्ट्याइदियो । नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक नियुक्तिमा समेत सर्वोच्चले रोकिदियो । अर्कोतर्फ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा निमित्त महानिर्देशक नियुक्तिमा वरियताक्रम मिचेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।  

४. राजेन्द्रसिंह भण्डारी

कार्की सरकारको प्रभावशाली मन्त्रीको सूचीमा राजेन्द्रसिंह भण्डारीको नाम समेत अगाडि नै आउँछ । मङ्सिर २६ गते नियुक्त भएका उनले यसअघि विचौलियाको प्रभावमा परेर आफ्नै सरकारले बढाउने निर्णय गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क घटाउन सफल भएका थिए । 

उनको पालामा साउदी अरेबियासँग बहुप्रतिक्षित श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यसले नेपालबाट साउदी जाने श्रमिकहरूलाई थप सुविधा र अवसर मिल्नेछ । यीबाहेक उल्लेख्य काम नभए पनि यो अवधिमा मन्त्रालयले खासै विवादित काम समेत गरेको छैन । जुन उनको सबैभन्दा सफल पक्ष हो । 

पुस ११ मा उनलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत दिइएको थियो । यो अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयमा भने दैनिक प्रशासनिक बाहेक खासै ठुलो उल्लेखनीय काम केही भएको देखिएको छैन । 

५. डा. मदन परियार

दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा डा. मदन परियार अन्तरिम सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । कृषि विज्ञको रूपमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका उनको नेतृत्वमा पनि मन्त्रालयले स्मरणीय कुनै काम गर्न सकेन । 

सरकारमा रहेकामध्ये सार्वजनिक चर्चामा कम आएका मन्त्रीमध्ये उनको नाम अगाडि आउँछ । हिउँद सुरु भएपछि नियुक्त भएको र वर्षा सुरु नहुँदै बाहिरिएका कारण सबैभन्दा पेचिलो बनेको मल अभाव लगायतको कारणले उनी धेरै आलोचित बन्नु त परेन । यद्यपि यी क्षेत्रमा सुधारका कदम चाल्ने काम पनि यो अवधिमा हुन सकेको देखिँदैन । 

यद्यपि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा सुशासन कायम गराउन भने उनले केही काम गरेको पाइएको छ । 

६. प्रा.डा. कुमार इङ्नाम

कुमार इङ्नाम मङ्सिर २६ गते नियुक्त भएका मन्त्री हुन् । सुरुमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका उनले कुलमान घिसिङ सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त रहेको सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका थिए । 

उनको पालामा दुवै मन्त्रालयमा नतिजा देखिनेगरी काम भएनन् । यद्यपि मालपोतका हाकिमलाई घुस खाएको भन्दै सुरुवा गर्ने, बौद्धका चिनियाँ लामालाई बर्खास्त गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन पुरानो नेतृत्वमा फर्काउन प्रयास गर्ने, स्थानीय तहलाई भूमिसम्बन्धी अधिकार विस्तार गर्ने सन्दर्भमा उनले केही प्रयास गरेका थिए । 

उता सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संसद भवन निर्माण लगायतमा समेत उनले विशेष चासो दिएका थिए । तर, यीमध्ये कुनै पनि काम खासै सफल हुन सकेनन् । उनले आफूलाई इतिहासकै असफल मन्त्रीको स्वघोषणा गर्दै सरकारबाट बिदा भएका छन् । 

बिदाइका क्रममा कर्मचारी तथा अर्थ मन्त्रालयमाथि लगाएको आरोपले उनी चर्चामा आएका छन् । 

७. माधव प्रसाद चौलागाइँ

माधव प्रसाद चौलागाइँ पनि मङ्सिर २६ गते मन्त्री नियुक्त भएका व्यक्ति हुन् । सुरुमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उनलाई कुलमान घिसिङले राजीनामा दिएपछि पुस २५ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

उनको कार्यकालमा पनि उल्लेखनीय काम र विवाद समेत खासै भएन । यद्यपि उनले आफ्नो अढाई महिनाको कार्यकालमा विभिन्न सडक परियोजनाको अनुगमनमा समय व्यतीत गरे । 

८. श्रद्धा श्रेष्ठ

श्रद्धा श्रेष्ठ पनि मङ्सिर २६ गतेको विस्तारका क्रममा मन्त्री बनेकी हुन् ।  उनलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

उनको कार्यकाल पनि खासै सम्झन लायक रहेन । यद्यपि मन्त्री हुँदा समाज कल्याण परिषद् लगायत मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायभित्र सुशासन, कानुनी सुधार र डिजिटाइजेसनमा काम गर्ने प्रयास गरेको मन्त्रालयको दाबी रहँदै आएको छ । 

१०. बालानन्द शर्मा

कार्की सरकारमा सबैभन्दा पछि नियुक्त भएका मन्त्री हुन् बालानन्द शर्मा । उनी पुस ११ गते परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

मन्त्री शर्माले पनि यो अवधिमा सम्झन लायक र उल्लेख्य कुनै काम त गरेनन्, उनको कार्यकाल खासै विवादित पनि रहेन । पश्चिम एसियामा जारी युद्धका क्रममा उद्धार हुन चाहने नेपालीको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि उनले पछिल्लो समय सक्रियता देखाएको देखिन्छ । 

११. सुधा गौतम

मङ्सिर २६ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनेर आएकी थिइन् सुधा गौतम । करिब साढे तीन महिनाको उनको कार्यकाल पनि दैनिक प्रशासनिक काममै बित्यो ।

योबिचमा न ठुलो चुनौतीपूर्ण कदमसँग जुध्नुपर्ने अवस्था आयो, न त नीतिगत सुधार गर्ने अवस्था नै बन्यो । यद्यपि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा देखिएको भुक्तानी संकटका कारण सरकारी अस्पतालले नै सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था यो अवधिमा रहेको देखिएको छ । 

यीबाहेक कार्यकालको बिचैमा छाडेर चारजना मन्त्री हिँडेका थिए । तुलनात्मक रूपमा सक्रिय देखिएका यी अनुहारहरू  राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण मैदान छाडेका हुन् । जो यस प्रकार छन् । 

१२. कुलमान घिसिङ

मन्त्रीपरिषद् विस्तारका क्रममा सुरुमै भदौ ३० मा मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले तीन प्रमुख विकासे मन्त्रालयहरू ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । 

मन्त्री नियुक्त भएलग्गत्तै ठेक्का तोड्ने प्रकियामा आक्रमक रूपमा लागेका उनले दुई सयउ भन्दा धेरै आयोजनाको ठेक्का तोडेका थिए । त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेर उनी विवाद र चर्चामा आएका थिए । यद्यपि उनको यो करमलाई अदालतले ब्रेक लगाइदिएको थियो । 

नागरिक सरकारको नेतृत्वका रहेर उज्यालो नेपाल पार्टी स्थापनामा लागेको भन्दै विवादपछि उनले पुस २३ गते राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि उनको पार्टीले निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन । 

विवादबिच उनले ठेक्कामा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । 

१३. महावीर पुन

दोस्रो पटकको मन्त्रीमण्डल विस्तारका क्रममा असोज ६ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएका थिए महावीर पुन । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र संस्थापक रहेका उनले नियुक्ति लगत्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतमा मेरिटोक्रेसीट्ठको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट ह६ाएन लबिङ थालेका थिए । 

अध्यादेश ल्याएर उक्त काम गर्ने प्रयासमा सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन राजीनामा दिएर उनी चुनाव लड्न गएका थिए । उनी अहिले म्याग्दीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । 

कार्यकालका क्रममा उनल् त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको जङ्गललाई फाँडेर पार्क बनाउन भूमिका खेलेका थिए ।

१४. जगदीश खरेल

दोस्रोपटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदा असोज ६ गते मन्त्री बनेका थिए जगदीश खरेल । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उनले सुरुमै दुई महिनाभित्र काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक स्थानमा र पाँच महिनाभित्र १० वटा सहरमा निःशुल्क वाइफाई जडान गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

त्यस अनुसार काठमाडौंका केही स्थानमा यो व्यवस्था मिलाएका समेत थिए । सञ्चार मन्त्रालयको प्रवक्ताको रूपमा उनको भूमिका प्रशंसनीय रह्यो । खासगरी एमाले कांग्रेस लगायत राजनीतिक दललाई जेनजी सरकारसँग जोड्न उनले त्यति बेला भूमिका खेलेका थिए । 

यद्यपि टेलिकमको ठेक्कामा स्वार्थ नमिल्दा सचिवलाई सरुवा गरेको लगायत आरोपबाट उनी मुक्त छैनन् । अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी बिचैमा अलपत्र छोडेर हिँडेको आरोप समेत उनीमाथि नलागेको होइन । 

अहिले उनी रास्वपाका तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । 

१५. बब्लु गुप्ता

बब्लु गुप्ता सबैभन्दा कार्की नेतृत्वको सरकारमा सबैभन्दा कम समय बिताएका मन्त्री हुन् । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको जेनजी उमेर समूहका एकमात्र मन्त्री हुन् । मङ्सिर २६ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका गुप्ताले समेत निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि राजीनामा दिएका थिए । उनले मन्त्रालयम झण्डै डेढ महिना बिताए । 

उनको कार्यकालमा पनि मन्त्रालयमभित्र उल्लेख्य काम केही भएन । यद्यपि उनको कार्यकालमा नेपालले दोस्रो नेपाल प्रिमियर लिग सम्पन्न भएको थियो । यद्यपि यसका लागि उनको व्यक्तिगत योगदान खासै रहेन । बरु राजीनामा दिनुअघि अमेरिका पुगेर आउने लोभले उनी आलोचित बन्न पुगेका थिए । 

उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सिराहा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।