काठमाडौं । डेन्टल साइन्स हाइजिनिष्ट एशोसिएशन नेपालले बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगरसमक्ष विभिन्न सातबुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण गराएको छ।

दन्त स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति अन्त्य गर्न माग गर्दै एशोसिएशनले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। एशोसिएशनका अध्यक्ष माईकल देवकोटाद्वारा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ विपरीत कतिपय डेन्टल अस्पताल तथा क्लिनिकहरूमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता नभएका अनधिकृत जनशक्ति परिचालन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

नीति निर्माण तहमा एशोसिएशनको प्रतिनिधित्व नहुँदा दन्त सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको भन्दै संस्थाले विनादर्ता सञ्चालित तथा मापदण्ड नपुगेका क्लिनिकहरूको तत्काल छानबिन गरी खारेजीसम्मको कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

एशोसिएशनले मुख्य मागका रूपमा डेन्टल सेवाको तहगत वर्गीकरण गरी ‘कोड अफ इथिक्स’ का आधारमा क्लिनिक सञ्चालनको व्यवस्था गर्न तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत पाँचौँ तहमा डेन्टल हाइजिनिष्टको स्थायी दरबन्दी खुलाउन माग गरेको छ। साथै निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई सरकारी सरह पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न, दन्त उपचार शुल्कमा एकरूपता ल्याउन तत्काल ‘शुल्क निर्धारण समिति’ गठन गर्न र दर्ता नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि माग गरिएको छ।

जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै एशोसिएशनले बजारमा जथाभावी बिक्री भइरहेका गुणस्तरहीन दन्तमञ्जनहरूको अनुगमन गर्न तथा ‘पोटासियम नाइट्रेट ५ प्रतिशत’ युक्त संवेदनशील दन्तमञ्जन विनाप्रेस्क्रिप्सन लामो समय प्रयोग गर्दा मिर्गौला र अन्य अंगमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले यसको बिक्री–वितरणमा कडा निगरानी र रोक लगाउन मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ।

अर्कोतर्फ, पछिल्लो समय अनुगमन र सञ्चारमाध्यमका नाममा पूर्वाग्रही ढंगले डेन्टल हाइजिनिष्टहरूलाई लक्षित गरी ‘अधिकार छैन’ जस्ता नकारात्मक भ्रम फैलाएर जनमानसमा त्रास सिर्जना गरिएकोप्रति संस्थाले आपत्ति जनाएको छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सकहरूको अनुपस्थितिमा पनि नागरिकलाई निरन्तर आधारभूत मुख स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याइरहेका डेन्टल असिस्टेन्ट र हाइजिनिष्टहरूको योगदानको अवमूल्यन गर्न नहुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

अदालतको फैसला र परिषद् ऐन, २०५३ बमोजिम इजाजतप्राप्त प्राविधिकहरूलाई कार्यस्थलमा अवरोध पुर्‍याउने तथा बिरामीका अगाडि अपमान गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्ने माग गर्दै एशोसिएशनले अनुगमनको शैली प्रतिष्ठा गिराउने खालको नभई सुधारमुखी, समन्वयात्मक र सेवामैत्री बनाउन तथा सुरक्षित कार्यवातावरण निर्माण गरिदिन स्वास्थ्य मन्त्रीसमक्ष विशेष अपिल गरेको छ।