काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले ओलीलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गर्नुको कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

ओलीको हकमा उनको पत्नी राधिका शाक्यले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण  देखाउ आदेश जारी गरेको हो । उनीसँगै पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको हकमा श्रीमती यशोदा लेखकले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले पक्राउ गर्नुको कारण पेस गर्न आदेश भएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै घटना जाँचबुझ आयोगले उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा वर्तमान सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शनिबार पक्राउ गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतबाट हिरासतमा राख्न अनुमति

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदनमाथि आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासले पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४ (६) बमोजिम पाँच दिन थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको थियो ।

पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको थियो भने स्वास्थ्यका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्माओली भर्चुअल माध्यमबाट अदालती प्रक्रियामा सामेल भएका थिए ।

अदालतको आदेशमा ‘प्रतिवादीहरूको बयान गर्न, बुझ्नुपर्ने मानिसहरूको घटना विवरणको कागज गर्न भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गर्ने लगायतको प्रयोजनका लागि प्रतिवादीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरेको र अनुमति माग गरेको ब्यहोरा मुनासिब देखिएको भन्दै’ उल्लेख थियो ।

सो आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै प्रतिवादी केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भई उपचारार्थ अस्पतालमा रहेको भन्नेसमेत देखिँदा निजको प्रभावकारी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न समेत यो आदेश गरिदिएको छ ।’ 

ओलीका वकिलले के तर्क राखे ?

सर्वोच्च अदालतमा केपी शर्मा ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न नमिल्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासमा सोमबार बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर गिरफ्तार गर्नु प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।

‘गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन हेरेर चयनमुखी पक्राउ गर्नु गैरकानुनी छ’ भट्टराईले भने, ‘विपक्षीलाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन झिकाउनुपर्छ’ कार्कीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने घोषणा भयो । तर आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । सञ्चार माध्यममार्फत प्राप्त विवरण अनुसार ७२० पृष्ठमा केपी ओली र रमेश लेखकलाई थप अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने भनिएको छ । त्यो प्रतिवेदनकै आधारमा सिधै गिरफ्तार गर्न मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले इजलासमा भने ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा.विजयप्रसाद मिश्रले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक सुरक्षा घेरामा रहने भएकाले जरुरी पक्राउ पुर्जीको आधार नदेखिएको जिकिर गरेका छन् ।

ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथिको सुनुवाइमा बहस गर्दै मिश्रले मिर्गौलाको बिरामी भई अस्वस्थ रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री ओली भाग्ने अवस्था पनि नरहेको तथा पूर्वगृहमन्त्री कतै जाने अवस्था नदेखिएको बताएका हुन् । मिश्रले भने, ‘सरकारले जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग गर्‍यो । यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो ।’ सरकारको पूर्वाग्रह प्रस्ट रूपमा देखिएको बताउँदै उनले जिल्ला अदालतको म्याद थपको आधारलाई नै वैधानिक मान्न नसकिने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले ओली हरेक समय सुरक्षा घेरामा रहने व्यक्ति रहेको तर्क राखे । ‘उहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री हो । उहाँ सधैँ सुरक्षाको घेरा हुनुहुन्छ । कसरी भाग्न सक्नुहुन्छ ?’ उनले भने, ‘उहाँ कतै जानलाई पनि सुरक्षा निकायलाई सूचना दिनुपर्छ । तर उहाँलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी मौलिक हक–अधिकार समेत हनन गरिएको छ ।’

‘दोस्रो कुरा कार्की आयोगले कारबाहीको सम्बन्धमा राय दिने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘कानुनको यो दफा लगाएर फौजदारी कारबाही गर भन्न कसरी मिल्छ ?’

‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भयो भनियो । तर त्यो प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा कहीँ कतै भेटिन्न,’ अधिकारीले भने, ‘चैत १३ गते सरकार गठन भयो । त्यही साँझ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो, अनि रातारात उहाँहरूले अध्ययन गरेको भनेर पक्राउ गरियो ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गलत ढङ्गमा निर्णय गरेको उनको जिकिर थियो । अनुसन्धानमा ओलीले सहयोग गर्ने भएकाले हिरासत बाहिरै राख्न सकिने उनले तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले अनुसन्धान गर्नेले थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था भए मात्रै थुनामा राख्नुपर्छ भन्नुपर्छ । ‘उहाँलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर गिरफ्तार गर्नु प्रमा फेसियल रूपमा हेर्दा गैर संवैधानिक छ । हिरासतमा राख्नका लागि कुनै ठोस प्रमाण हुनुपर्छ, प्रतिवेदन हेरेर तत्काल पक्राउ गर्ने कसरी मिल्यो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतले सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्नेमा सिधै पक्राउ गर्ने भनेर निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘अहिले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भइसकेको अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा मात्रै छ । पूर्वाग्रही रूपमा कसैलाई गिरफ्तार गर्दा अदालतले तत्काल छाड्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले जाहेरी दरखास्त बिना सिधै कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘एउटा प्रतिवेदनको भरमा जरुरी पक्राउ पुर्जीबाट भएको गिरफ्तारी त्रुटिपूर्ण छ,’ प्रधानले इजलासमा भने, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदनको लेजिटिमेसी छैन । पूर्वाग्रही छ, यसमा शृङ्खलाबद्ध बदनियत देखिन्छ, प्रक्रिया मिलेको देखिँदैन ।’ उनले कार्की आयोग तत्काल कार्यान्वयन हुने भए यसअघिको लाल आयोग, रायमाझी आयोग अब के हुन्छ भनी इजलासमा प्रश्न गरे ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले ओलीलाई हाजिर जमानी छाड्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । बडालले पनि विपक्षीसँग २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ माग्नुपर्ने बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले जाँचबुझ आयोगको ७२० पृष्ठको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषय पूर्वमनसाय नै राखेर किटान गरेको पनि बताए ।

ओलीसँगै पक्राउ परेका गृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पनि सोमबार सुनुवाइ भएको थियो । ओलीको रिट न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो भने लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनामा अनुसन्धानका लागि गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै तत्काल रिहाइ गर्न माग गर्दै आइतबार ओलीका तर्फबाट राधिका शाक्यले निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँले ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न दुवैलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासले दुवैलाई हिरासतमा राख्न मनासिब देखिएको भनेको छ । अनुमति दिँदा सरकारी वकिलले तीन वटा कारण प्रस्तुत गर्दै हिरासतमा राख्न माग गरेको थियो ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै घटना जाँचबुझ आयोगले उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई शनिबार पक्राउ गरेको थियो ।