मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा १० लाख ९० हजार ८८० हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ । वन क्षेत्रको यो तथ्याङ्कले एकातिर वन पैदावारको प्रचुर सम्भावना देखाएको छ भने अर्कोतिर नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण काठको अभाव उच्च छ ।

काठ अभावका कारण उपभोक्ताहरू महँगो आयातित सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य छन् । जसले गर्दा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ विदेसिने गर्दछ ।

बागमती प्रदेशको कुल वन क्षेत्रमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत क्षेत्र उत्पादनशील रहेको अनुमान छ । प्रदेशमा ४ हजार ५१० वटा सामुदायिक वनमध्ये करिब १ हजार समूह सक्रिय रूपमा वन व्यवस्थापनमा जुटेका छन् ।

यद्यपि १ हजार ८०० सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण हुन नसक्दा वन व्यवस्थापनमा अवरोध पुगेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बागमती प्रदेशले ४० लाख ५१ हजार ६२३ क्युविक फिट काठ उत्पादन गरी ४२.४७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यसका बाबजुद ठुलो परिमाणमा काठ घाटगद्दीमा थन्किएका छन् ।

यो पनि

विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो : मन्त्री केसी

‘काठ छुनु भनेको मान्छे मार्नुभन्दा ठुलो अपराधजस्तो देखिनु विडम्बना हो’

पिप्ले पोखरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्य पानबहादुर लामाले गत वर्षमात्र घर निर्माण गरे । उनले काठको मागसहित निवेदन दिएपछि उपभोक्ता समितिले तीन वटा ग्रेडका ४५ क्युफिट काठ १ हजार ५०० देखि २ हजार रुपैयाँसम्मको दरमा उपलब्ध गराएको बताए ।

वन समितिले आधिकारिक सदस्यलाई मात्र घर बनाउने प्रयोजनका लागि काठ उपलब्ध गराउने गरेको उनको भनाइ छ । बाहिरका व्यक्ति वा गैर–सदस्यले समितिबाट काठ पाउने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

लामाका अनुसार पर्याप्त काठ पाउन मुस्किल रहेकाले कोटा सिस्टममा वितरण गर्ने गरेको जानकारी दिए । काठको उत्पादनको आधारमा मागकर्तालाई कोटा अनुसार समितिले दस्तुर लिएर काठ उपलब्ध गराउने गरेको उनको भनाइ छ ।

वनको उत्पादन क्षमता न्यून भएकाले पर्याप्त मात्रामा कारण काठ उपलब्ध हुन लामाले प्रस्ट पारे । काठ लिन प्रक्रियागत रूपमा प्रयोजन खुलाएर निवेदन दिएपछि समितिले आवश्यकता अनुसार निरीक्षण गरेपछि दस्तुर बुझाउनु पर्ने उनले बताए ।

‘समितिले हाल अधिकतम ५० क्युफिटसम्म मात्र काठ दिने गरेको छ, जुन सानो घरका झ्याल ढोकाका लागि मात्र ठिक्क हुन्छ,’ लामाले भने, ‘ठुलो घर बनाउन खोज्नेहरूका लागि काठ पुग्दैन । वितरण प्रणालीमा कोटा सिस्टम लागु गरिएको छ । एक पटक काठ लगेका उपभोक्ताले अर्को दुई वर्षसम्म पुनः काठका लागि आवेदन दिन पाउँदैनन् ।’

• काठ उत्पादन र राजस्व सङ्कलनको दृश्य

(स्रोत वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेश ।)

• किन घट्दैछ स्वदेशी काठको खपत ?

बजारमा काठको माग भए पनि विभिन्न कारणले यसको खपतमा ह्रास आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आल्मुनियम, पीभीसी, स्टिल र पार्टिकल बोर्डहरू सस्तो र सजिलै उपलब्ध हुने भएकाले काठलाई प्रतिस्थापन गरिरहेका छन् ।

बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिव यज्ञनाथ दाहालका अनुसार काठ पर्याप्त मात्रामा उत्पदान हुन सकेको छैन । उपभोगका लागि स्पष्ट रूपमा कार्ययोजना नहुँदा पनि समस्या भइरहेको उनले बताए ।

हाल बागमती प्रदेशमा अन्य स्थानबाट काठ आपूर्ति भइरहेको दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विषेशगरी बागमती प्रदेशमा तराई क्षेत्रबाट काठ आयात भइरहेको छ भने केही मात्रामा विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । भारत, मलेसिया आदि देशबाट काठ र काठजन्य वस्तु र वैकल्पिक सामग्री तथा आल्मुनियम, पीभीसी, प्रशोधित काठ प्रयोग बढ्दा स्वदेशी काठ खपतमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

स्वदेशी काठको मूल्य निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको दाहालले प्रस्ट पारे । जसले गर्दा उपभोक्ताहरू आधुनिक निर्माण शैलीतर्फ आकर्षित भएको र अवैध कटानी रोक्न बनाइएका कडा नीति र झन्झटिलो अनुमति प्रक्रियाले गर्दा बजारमा काठको सहज आपूर्ति हुन नसकेको उनले बताए ।

पूर्वसचिव दाहालका अनुसार काठ खपतमा निम्न समस्या छन्–

१. वैकल्पिक सामग्रीको प्रयोग

आल्मुनियम पीभीसी, स्टिल तथा प्रशोधित काठ जस्ता सामग्रीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । सस्तो, टिकाउ र सजिलै उपलब्ध हुने भएकाले यस्ता वस्तुले काठलाई प्रतिस्थापन गर्दै लगेका छन् ।

२. काठको मूल्य वृद्धि

काठको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको छ । महँगो भएकाले उपभोक्ताले वैकल्पिक सामग्री रोज्ने गरेका छन् ।

३. कडा वन नीति र नियन्त्रण

अवैध कटानी नियन्त्रण कडा हुनका साथै कटानी अनुमति प्रक्रियामा जटिलता छ । बजारमा काठको उपलब्धता घट्दा खपत पनि घट्ने गरेको छ ।

४. वातावरणीय सचेतना

वन संरक्षण र वातावरण जोगाउने चेतना बढेको छ । काठको अत्यधिक प्रयोगबाट बच्ने प्रयास अनुसार व्यवहार परिवर्तन भएको छ ।

५. निर्माण शैलीमा परिवर्तन

आधुनिक भवनहरूमा आरसीसी, फलाम, स्टिल, सिसाको बढी प्रयोग हुने गरेको छ । परम्परागत काठमा आधारित संरचनाको निर्माण घट्दै गएको छ ।

६. आयातित रेडिमेड सामग्री

तयारी फर्निचरको प्रयोगमा बढोत्तरी भएको छ । प्रशोधित उत्पादन पार्टिकल बोर्ड, प्लाइउड जस्ता सामग्रीले काठको विकल्प दिएको छ ।

नेपालमा पर्याप्त वन क्षेत्र भए पनि नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झटका कारण सामुदायिक वनको काठ स्थानीय उपभोक्ताले सहजै उपभोग गर्न नसकिएको दाहालले बताए । उनका अनुसार नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्याका कारण काठ उपभोग गर्न कठिनाइ छ । वनलाई उद्यम र अर्थतन्त्रसँग नजोडेसम्म सामुदायिक वनको वास्तविक उद्देश्य पूरा नहुने र यसका लागि समग्र ऐन र नियमावलीमा आमुल परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

• काठ उपभोगमा देखिएका मुख्य समस्या र चुनौतीहरू

१. विभेदकारी अवस्थाः

निजी क्षेत्रबाट उत्पादित काठ लाखौँ क्युविक फिट निर्यात भइरहँदा सामुदायिक वनको काठ भने जङ्गलमै कुहिएर खेर जाने अवस्था छ ।

२. गुणस्तरमा ह्रासः

कटान र लिलाम प्रक्रियाका बिचमा ५ देखि ७ महिनाको लामो ग्याप (समय) हुँदा काठको चिल्लोपना र तौल घट्ने र बिक्री नहुने समस्या छ ।

३. नीतिगत तथा प्रक्रियागत त्रुटिहरूः

क) परम्परागत कार्ययोजनाः

सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरू अझै पनि परम्परागत शैलीका छन्, जसले काठको सहज उत्पादन र बिक्रीलाई प्राथमिकता दिँदैनन् ।

ख) झन्झटिलो प्रक्रियाः

प्रत्येक पटक काठ कटान र बिक्रीका लागि समूहको भेला, कार्ययोजना संशोधन र लामो लिलाम प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

ग) उच्च राजस्व दरः

वन पैदावारको राजस्व दर (प्रति क्युविक फिट रु. २०० सम्म) अत्यन्तै महँगो हुनु, जसका कारण स्थानीय काठ महँगो र आयातित सामग्री सस्तो पर्न जान्छ ।

घ) निजी क्षेत्रको अभावः

वनको उत्पादनदेखि बिक्रीसम्मको प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने स्पष्ट नीतिको अभाव छ ।

• सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूः

१. निजी क्षेत्रसँग साझेदारीः

वन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई १० वर्षे टेन्डर प्रक्रियामार्फत सहभागी गराई उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने ।

२. सहजीकरणमुखी कर्मचारीतन्त्रः

वन कर्मचारीको भूमिका ‘नियन्त्रण गर्ने’ भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने र नियमन गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने ।

३. आधुनिक कार्ययोजनाः

वनलाई संरक्षणमुखी मात्र नबनाई आर्थिक पाटोसँग जोडेर वैज्ञानिक र आधुनिक कार्ययोजना लागु गर्नुपर्ने ।

४. प्रक्रियाको सरलीकरणः

लिलाम र बिक्री प्रक्रियालाई छोटो र छरितो बनाई काठको गुणस्तर नष्ट हुनुअघि नै उपभोक्तासम्म पुग्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने ।

• अव्यावहारिक वन नीतिले काठ सडिरहेको छः चौलागाई

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामहरि चौलागाईले राज्यको झन्झटिलो र अव्यावहारिक वन नीतिका कारण सामुदायिक वनभित्रका काठहरू वनमै सडेर गइरहेको बताए । वन ऐन र नियमावलीमा रहेका नीतिगत त्रुटिका कारण वनभित्रका ढलापडा, सुकेका र पुराना रुखहरू सदुपयोग गर्न नसकिएको केन्द्रीय सदस्य चौलागाईले बताए ।

चौलागाईका अनुसार संघीय र प्रदेश वन ऐनबिच तालमेल नमिल्दा झनै समस्या उत्पन्न भएको छ । संघीय ऐनले एउटा कुरा भन्ने र प्रदेशले अर्को व्याख्या गर्ने हुँदा सामुदायिक वन समूहहरू चेपुवामा परेको उनको भनाइ छ ।

उनले वन विनाश नभई वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै १० वर्षे कार्ययोजना बनाएर ८० वर्षसम्मको दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ट पारे ।

राज्यले तोकेको काठको दररेट र कर प्रणाली जनमैत्री नभएको चौलागाईले बताए । आपूर्ति समितिमा सामुदायिक वनका प्रतिनिधिको सहभागिता नहुँदा कर्मचारीतन्त्रले एकलौटी निर्णय गर्ने र त्यसले उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले वन पैदावार बिक्रीमा समेत अव्यावहारिक रूपमा कर लगाएको चौलागाईले बताए । सामान्य घाँस, दाउरा र सोत्तर लैजाँदा समेत कर तिरेको रसिद खोज्ने र डिभिजन वन कार्यालयले अनावश्यक झन्झट दिने गरेको उनले बताए ।

‘वनमा काठ छ, तर उपभोक्ताले पाइरहेका छैनन् । कुहिएका, ढलेका र मरेका बुढा रुखहरू माटो भएर जाँदैछन् । यद्यपि राज्यले त्यस्ता काठ निकाल्न दिने नीति बनाउँदैन,’ उनले भने, ‘आज आल्मुनियम र युपीभीसी भन्दा काठ महँगो भएको छ । वनमै काठ भए पनि राज्यको दररेटका कारण एउटा ढोका बनाउन ३० देखि ३५ हजारसम्म लाग्ने अवस्था छ ।’

• काठ उपभोगका लागि नीतिगत सुधारको प्रयास भइरहेको छः सचिव बराल

बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केदार बरालले सामुदायिक वनमा रहेका काठको सहज उपभोग र बिक्रीका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधारका कार्य अगाडि बढाएको बताए । उनले वनमा काठ भएर पनि उपभोक्ताले नपाएको र लिलाम हुन नसकेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘डिभ्यालुएसन’ (मूल्य घटाउने) प्रक्रियामा परिवर्तन गरिएको बताए ।

सचिव बरालका अनुसार विगतमा लिलाम नभएका काठको राजस्व दर घटाउन लामो समय पर्खनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था थियो । यस्तो नीतिका कारण लामो समयदेखि थन्किएको काठ लिलाम प्रक्रियामा अघि बढेको उनले बताए ।

वन नीतिमा भएका कतिपय समस्या संघीय ऐनसँग बाझिएका कारण उत्पन्न भएको सचिव बरालले प्रस्ट पारे । संघीय ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन नमिल्ने र बाझिएको हकमा प्रदेशको कानुन निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सुधारमा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, पछिल्लो समय संघीय वन नियमावलीले केही गाँठो फुकाएको र प्रदेशले पनि आफ्ना ऐन र नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा लगेको उनले बताए ।

‘पहिले सालको काठको राजस्व घटाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जसले गर्दा काठ कुहिएर जाने तर लिलाम नहुने समस्या थियो,’ उनले भने, ‘अहिले उक्त अवधिलाई घटाएर ५ वर्ष कायम गरिएको छ । अस्ना र कर्माका लागि ५ वर्ष र अन्य कुकाठका लागि ३ वर्षको अवधि तय गरी काठको समयमै लिलाम हुने वातावरण बनाइएको छ ।’

सचिव बरालले उपभोक्ताले घर बनाउँदा प्रयोग गर्ने काठको ओसारपसारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नयाँ नीति ल्याइएको बताए । सामुदायिक वनको काठ सोही क्षेत्रभन्दा बाहिर लैजाँदा व्यावसायिक मानिने कानुनी प्रावधान रहेको उनले जानकारी दिए ।

उपभोक्ताको सहजताका लागि हामीले घरमा प्रयोग भइसकेका पुराना काठहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेशले वन ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको र यसले उपभोक्तालाई आफ्नै वनको काठ प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र युपीभीसी जस्ता आयातित सामग्रीको निर्भरता घटाउने सचिव बरालको विश्वास छ ।