काठमाडौं । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोल र डिजेलमा दिँदै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट दिएर जनतालाई राहत दिनुपर्ने मागबिच सरकारको यो कदमलाई आम जनताले समेत प्रशंसा गरे ।

तर यसको राहत भने जनताले महसुस गर्न पाएनन् । मूल्य घटाउने निर्णय गरेको भोलिपल्टै सवारी साधनको भाडामा १६.७१ प्रतिशत वृद्धि भयो । त्यस्तै, मालबाहक सवारी साधनमा पहाडमा २१.६८ र तराईमा १५.७५ प्रतिशत ढुवानी भाडा वृद्धि गरियो । 

त्यतिसम्म त ठिकै थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बिहीबार सरकारले फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्य वृद्धि भयो । पेट्रोलमा १७ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा अहिले २५ रुपैयाँको दरले मूल्य बढेको छ । यो सरकार आएपछि मात्रै पेट्रोल र डिजेलमा झण्डै क्रमशः ४७ रुपैयाँ र ५५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भइसकेको छ ।

कर छुट र मूल्यवृद्धिको विरोधाभास 

सरकारले कर छुट दिएपछि मूल्य घट्नुपर्ने हो, तर निगमले उल्टै मूल्य बढाउनुले कर छुटको विरोधाभास देखिएको छ । यो अवस्था किन भयो त ? निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट सरकारले दिएको कर छुटले निगमको नोक्सानी कम गरे पनि निगम अझै नोक्सानीमा भएकाले मूल्य बढाउनुपरेको बताउँछन् ।

त्यसो त मूल्यवृद्धि गर्ने जानकारीको प्रेस विज्ञप्तिमा नै निगमले यसको कारणबारे लामो प्रष्टीकरण दिएको छ । निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्य, नेपालमा जोडिएका सबै कर तथा अन्य शुल्क र कमिसनदेखि बिक्री मूल्यसम्म देखाएर निगमको पाक्षिक अनुमानित नोक्सानको विवरण समेत देखाएको छ ।

निगमका अनुसार कर छुट दिनुअघि सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६६ रुपैयाँ ९८ पैसा कर लिँदै आएको थियो । अहिले यो घटेर प्रतिलिटर ४९ रुपैयाँ २८ पैसामा झरेको छ । अर्थात् यसमा १७.७० रुपैयाँ कर छुट भएको छ । 

त्यस्तै, डिजेलमा यसअघि ४९ रुपैयाँ २८ पैसा लिने गरेकोमा यो २८ रुपैयाँ २८ पैसामा झारेको छ, जुन २१ रुपैयाँ बराबर हो । मट्टितेलमा ३४ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेकोमा यसलाई घटाएर २८ रुपैयाँ ७८ पैसा कायम गरिएको छ, जुन ७ रुपैयाँ बराबरको कर छुट हो ।

निगमको अनुमान अनुसार १५ दिनमा ३३ हजार १०८ किलोलिटर पेट्रोल, ८२ हजार २७७ किलोलिटर डिजेल र ८६५ किलोलिटर मट्टितेल खपत हुन्छ । यो हिसाबले सरकारको निर्णयबाट १५ दिनमा झण्डै २ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट हुने देखिन्छ ।

अघिल्लोपटक मूल्य वृद्धि गर्दैगर्दा निगमले पाक्षिक रुपमा १३ अर्ब २१ करोड नोक्सान हुने जनाएको थियो । सरकारको छुटपछि उक्त १० अर्ब २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने जनाएको थियो । मूल्य समायोजनपछि यो नोक्सानी ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमा झर्ने निगमको प्रक्षेपण रहेको छ । अर्थात् अहिले निगमले बढाएको मूल्यले भन्दा सरकारले दिएको छुटले निगमको नोक्सानी कम गर्न बढी सहयोग पुगेको देखिन्छ । 

अब कति छ नोक्सानी ?

निगमका अनुसार यो मूल्यवृद्धिपछि निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा ०.३५ रुपैयाँ नाफाको अवस्था देखिन्छ । डिजेलमा प्रतिलिटर ८४.५ रुपैयाँ नोक्सान हुँदा मट्टीतेलमा ३३.०३ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा ५.७५ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४१६.३७ रुपैयाँ नोक्सान छ । 

बाह्य हवाई इन्धनमा भने ६.९२ रुपैयाँ नाफा रहेको निगमले जनाएको छ । अर्थात् बजारमा अब जतिसुकै पेट्रोल र बाह्य हवाई इन्धन बिक्री भए पनि सरकार वा निगमलाई नोक्सान हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसबाहेक पदार्थमा भने निगमलाई नोक्सान छ । त्यसैले निगमले उपभोक्तालाई खपत कम गर्न आह्वान समेत गरेको छ । 

सरकारले के गर्न सक्थ्यो ? 

सरकारले नोक्सानी रहेको कारण देखाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाए पनि भारतको तुलनामा भने नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ अहिले पनि महँगो छ । सीमावर्ती बिहार राज्यमा अहिले पेट्रोलको मूल्य १०६.९४ भारु छ, जुन नेपाली रुपैयाँमा १७१.१० रुपैयाँ हो । डिजेलको मूल्य त झन् अधिकतम नै ९३.२० भारु छ, यो १४९.१२ रुपैयाँ बराबर हो । नेपालमा भने अझै पनि त्योभन्दा क्रमशः ४८ रुपैयाँ र ५८ रुपैयाँ महँगो देखिन्छ । 

यद्यपि अहिले भारतीय राज्यको स्वामित्वमा रहेका भारतीय पेट्रोलियम कम्पनीहरुले समेत नोक्सान नै व्यहोरिरहेका छन् । इकोनोमिक टाइम्सको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसन जस्ता संस्थाले पेट्रोलमा २१ भारु र डिजेलमा २८ भारु नोक्सानी व्यहोरिरहेका छन् । 

यो अवस्थामा सरकारले के गर्न सक्थ्यो ? 

आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेर राहत दिनसक्ने अवस्था रहे पनि विगतदेखिकै गतिविधिका कारण यसमा सरकार चुकेको बताउँछन् । 

अहिले भारतले नेपाललाई पेट्रोलियम निर्यात गरेजस्तै चीनले पनि विभिन्न देशमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएको छ । सिंगापुर, मलेसिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया लगायत देशलाई चीनले यस्तो सामान बिक्री गर्दै आएको छ । अहिलेको अभावबिच पनि सिंगापुरलाई चीनले ०.८८ देखि ०.९१ डलर प्रतिलिटरमा पेट्रोल बिक्री गरिरहेको छ, जुन नेपाली रुपैयाँमा १३३ देखि १३७ रुपैयाँसम्म हो । जबकि सरकारले अहिले भारतलाई प्रतिलिटर २५० रुपैयाँ हाराहारीमा तिरिरहेकाे छ । 

नेपालमा २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा नेपाललाई आवश्यक हुनेमध्ये ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट ल्याउन सहमति गरिएको थियो । तर नाकाबन्दी खुलेपछि यो यत्तिकै हरायो । चीनबाट ल्याउन महँगो पर्ने र बाटो पनि राम्रो नभएको भनेर त्यतिबेला भइसकेको सहमति समेत अघि बढेन । यो भएको भए अहिले नेपालले चीनबाट सस्तो पेट्रोलियम पाउने अवस्था रहेको भट्टराई बताउँछन् ।

उनका अनुसार अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुमा स्ट्रेट अफ हर्मुजको अवरोध मात्रै कारण होइन, रिफाइनरीमा भएको अवरोध पनि हो । अहिले भारतसँग समेत पर्याप्त रिफाइनरी क्षमता छैन । भारतले समेत बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले मूल्य उच्च गतिमा बढेको छ । 

अर्कोतर्फ चीन आफैँसँग पेट्रोलियम पदार्थको ठुलो स्टक रहेको र रिफाइनरी क्षमता समेत धेरै भएकाले चीनले निर्यात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको भन्दा कम मात्रै मूल्यवृद्धि भएको उनको भनाइ छ । १० वर्षअघि भएको सम्झौता अघि नबढाउने गल्तीले अहिले नेपालले ठुलो मूल्य चुकाइरहेको भट्टराई बताउँछन् ।