काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी काम उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै अगाडि बढाउने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले लामो समयदेखि रोकिएको पीपीएका विषयमा अध्ययन गरेरमात्रै निर्णय गर्ने भन्दै अध्ययन समिति बनाएका छन् । उनले मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी एवं जबाफदेही बनाउन दुई उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन् ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को विद्यमान अवस्था विश्लेषण गर्न मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा  ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले १२० दिनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हुने पीपीए प्रक्रियाका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी अड्चनको पहिचान गर्नेछ ।  

समितिले आगामी दिनमा पीपीए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारको सिफारिस गरेसँगै नयाँ प्रक्रियामा जाने मन्त्री श्रेष्ठको योजना छ ।

त्यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् ।

शाक्य नेतृत्वको समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था र प्रगतिबारे विश्लेषण गर्ने कार्यदेश पाएको छ । समितिले अनुमति जारी प्रक्रियाभित्रका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरी पहिचान गर्नेछ ।

मन्त्री श्रेष्ठले उक्त समितिलाई अनुमतिपत्र वितरण जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि सुझाव दिन भनेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् उत्पादनका लागि दिने विद्युत् खरिद सम्झौतालाई पारदर्शी बनाउन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन् ।

यता निजी क्षेत्रले ऊर्जामन्त्रीको कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकेको छैन । सरकारले तत्काल पीपीए खोलेर अघि बढ्नुपर्ने भए पनि आफूहरूको सहभागिताविनाको अध्ययन समिति गठन गरेर राम्रो नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ऊर्जामन्त्रीले पीपीएका विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले ऊर्जामन्त्रीले हालै १२० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गठन गरेको समितिले अर्थपूर्ण नतिजा दिने सम्भावना न्यून रहेको बताए ।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई संलग्न नगराई सरकारी कर्मचारीमात्रै बसेर छलफल गर्दा के नतिजा आउला र ?’ प्रभावकारी नीतिहरूका लागि बृहत् परामर्श आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ ।

दुलालले यस्ता समितिहरू प्रभावकारी हुन्थे भने नेपालले पछिल्लो तीन दशकमा ऊर्जा विकासका दृष्टिले उल्लेख्य फड्को मारेको हुनुपर्ने बताए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको वर्चस्व कायम रहेको भन्दै उनले अहिले उत्पादन भइरहेको करिब ४ हजार १०० मेगावाट विद्युतमध्ये निजी क्षेत्रको योगदान ३ हजार २०० मेगावाट रहेको प्रस्ट पारे ।

उनका अनुसार अहिले करिब १४ हजार मेगावाट बराबरका परियोजना सबै निजी क्षेत्रले पावर खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका छन् । थप १६ हजार मेगावाटका परियोजनामध्ये पनि अधिकांशमा निजी क्षेत्रको लगानी रही पीपीए स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको उनले दाबी गरे ।

‘निजी क्षेत्रको आवाज नसुनी यस समितिबाट आउने कुनै पनि प्रतिवेदन एकपक्षीय र निष्प्रभावी हुनेछ,’ दुलालले भने । उनले ‘टेक अर पे’ मोडलमा पीपीएमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

दुलालले रास्वपाको घोषणपत्र अनुसार पीपीए तत्काल खुला गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यता, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै सरकारले बजार सुनिश्चितता भएपछि मात्रै ‘टेक एण्ड पे’ मोडेलमा पीपीए सम्झौता गरिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था ल्याएसँगै निजी क्षेत्रको विरोधपछि संसदमा परिवर्तन गर्ने प्रतिवद्धतासहित बजेट पास गरिएको थियो ।

संसदमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्था हटेको प्रतिवद्धता जनाए पनि रातोकिताबमा भने हटेन । नीतिगत रूपमा नहटेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् निर्यातको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै ‘टेक अर पे’ नभई ‘टेक एण्ड पे’ मोडेलमा मात्रै सम्झौता नगर्ने अडानमा पुगेको थियो ।

चालु अर्थिक वर्ष (आव)को बजेटमा रन अफ द रिभर जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् टेक एन्ड पेका आधारमा मात्र खरिद गरिने उल्लेख छ । बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादन र खपतबिच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ द रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’

माथिको व्यवस्था अझै बजेटमा उल्लेख रहेकाले व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर पीपीए गर्न नसकिने अगान प्राधिकरणले राख्दै आएको थियो । प्राधिकरणले बजेटमा भएको नितिगत व्यवस्था अनुसार जाने भन्दै पीपीए प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । तर नयाँ सरकार बनेसँगै ऊर्जामन्त्रीले अध्ययन समिति बनाएर उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् ।

विद्युतको पहुँच र बिक्री सुनिश्चित नभएसम्म थप पीपीए अघि बढाउन नसकिने बताउँदै आएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अब ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने बताए ।

उनले सरकारले पीपीएका विषयमा अध्ययन गर्न बनाएको समितिले प्रतिवदेन दिएपछि मात्रै यसबारे थप प्रस्ट हुने बताए । उनले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालयले अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । समितिको प्रतिवेदनले के भन्छ ? मन्त्रालयको के निर्देशन हुन्छ ? त्यसैका आधारमा प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’

प्राधिकरणले हालसम्म मूलतः ‘टेक अर पे’ (बिजुली लिए पनि वा नलिए पनि पैसा तिर्नुपर्ने) प्रावधानअन्तर्गत नै पीपीए गरिरहेको छ । तर, देशमा खपत सीमित रहेको र भारतमा निर्यातका लागि हाल रहेको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता सीमित रहेको भन्दै प्राधिकरणले टेक अर पे मोडलमा पीपीए गर्न चाहेको थिएन । 

प्राधिकरणका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका, पीपीए भएर निर्माणाधीन तथा निर्माणको तयारीमा रहेका गरी कुल १५ हजार २०० मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ । कनेक्सन एग्रिमेन्टपश्चात् पीपीएको पर्खाइमा रहेका ६ हजार ६९९ मेगावाट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका ८ हजार ४२६ मेगावाट गरी जम्मा १५ हजार १२६ मेगावाटका आयोजना पीपीएका लागि पाइपलाइनमा छन् ।

ऊर्जा उत्पादकहरू भने प्राधिकरणले यस्तो नीति अपनाएर निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । इप्पानका उपमहासचिव दुलालले बजेटमा भएको नीतिका आधारमा मात्रै प्राधिकरणले विगतमा लिएको अडान निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र जलविद्युत् विकासलाई अवरुद्ध गर्ने बहानामात्र भएको बताए ।

नेपाल र भारत सरकारबिच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको अवस्था छ ।

• निर्माणाधीन र पीपीए भएर बसेका आयोजना

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले निजी क्षेत्रको अगुवाइमा करिब ५ हवार ७०० मेगावाट क्षमताका १९० वटा आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । यी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै नेपालको ऊर्जा उत्पादन क्षमतालाई दोब्बरभन्दा बढी बनाउँछन् ।

विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न गरिसकेका तर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका थप ९० वटा आयोजना छन् । यी पीपीए भइसकेका आयोजनाहरूको कुल क्षमता २ हजार २६६ मेगावाट छ ।

हालसम्म प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित १७ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । यी आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता ५६५.५५ मेगावाट छ । यसमा करिब १ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ (१०१.७२ अर्ब) लगानी भएको छ ।