काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूको अन्त्य भई नयाँ पुस्ताको उदय भएको दाबी गर्दै अब एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो ‘वैज्ञानिक मानववाद’ र ‘समुन्नत समाजवाद’ को बाटोमा हिँड्नुपर्ने बताएका छन्।

भारतको आइटीएम विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको ‘डा. राममनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान’ कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै उनले प्रविधि र मानवीय मूल्यमान्यतालाई जोडेर नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। 

डा. लोहियाको भावनाअनुरूप न्याय र समानताको पुनर्कल्पना गर्दै उनले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनदेखि विश्वव्यापी आर्थिक तथा जातीय असमानताका विषयमा आफ्नो विस्तृत धारणा राखे। यसक्रममा नेपालमा हालै जेनजीले गरेको शक्तिशाली प्रदर्शनले दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकारलाई ढालेको प्रसंग निकाल्दै भट्टराईले युवाहरूको हस्तक्षेपलाई ऐतिहासिक मोडको संज्ञा दिए। 

डा. लोहियाको प्रसिद्ध भनाइ ‘जिउँदा जातिहरू चुनावका लागि पाँच वर्ष पर्खिंदैनन्’ भन्ने भनाइलाई उद्धृत गर्दै उनले नेपालका युवाहरूले भ्रष्टाचार, कुशासन र बढ्दो आर्थिक खाडलविरुद्ध चुनाव नपर्खिई आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिसहित हस्तक्षेप गरेको बताए। ३५ वर्षीय युवा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनु र २६ वर्षीया रुबी कुमारी ठाकुर संसद्को उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुलाई उनले नेपालको नयाँ राजनीतिक कोसेढुंगा भएको दाबी गरे। 

नयाँ पुस्ताको वैचारिक स्पष्टतामा केही विरोधाभास भए पनि यसले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको अन्त्य र नयाँ शक्तिको सुरुवात गरेको उनको निष्कर्ष छ। सन् २०१५ मा धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि नेपाल नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको र आफूले कांग्रेस र कम्युनिस्टभन्दा माथि उठेर नयाँ वैकल्पिक शक्तिको वकालत गर्दै आएको उनले स्मरण गरे। 

आफूले अघि सारेका ‘पाँच स’ अर्थात् स्वाधीनता, संघीयता र समावेशिता, सुशासन, समतामूलक समृद्धि र समुन्नत समाजवादको जगमै अहिलेको युवा नेतृत्वको उदय भएको उनले दाबी गरे। यद्यपि, नेपाल वा विश्वको जुनसुकै कुनामा उदाएका नयाँ युवा नेतृत्वको वास्तविक सफलता उनीहरू कति समय सत्तामा टिक्छन् भन्नेमा नभई उनीहरूले सीमान्तकृत र उत्पीडित वर्गको हितमा कति काम गर्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने उनले स्पष्ट पारे। 

यसै सन्दर्भमा नयाँ पुस्ताले डा. राममनोहर लोहिया र डा. बीआर अम्बेडकरजस्ता चिन्तकहरूका विचारलाई पुनः आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। पश्चिम एसियामा बढ्दो द्वन्द्व र विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनावको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा लोहियाका समाजवादी, अन्तर्राष्ट्रियवादी र मानवतावादी विचारहरू झनै सान्दर्भिक भएको भट्टराईको भनाइ छ। 

आर्थिक असमानतालाई तत्काल घटाउनुपर्ने र विकासलाई केवल आर्थिक वृद्धिमा मात्र नभई स्रोत र अवसरको समतामूलक वितरणमा हेर्नुपर्ने लोहियाको दृष्टिकोणलाई उनले जोड दिए। यसैगरी, भाषिक र सांस्कृतिक एकाधिकारको विरोध गर्दै उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा ‘नेपाल भाषा’ र अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलनमा मैथिली भाषामा औपचारिक सम्बोधन गरेको स्मरण गराए। लोहियाले भनेजस्तै लोकतन्त्र संस्थाहरूमा मात्र नभई गाउँ, समुदाय र साधारण मानिसहरूमा बाँच्नुपर्ने उनको तर्क छ।

संविधानसभा समितिको सभापतिको हैसियतले प्रगतिशील संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्न पाएकोमा गर्व गर्दै उनले नेपालमा महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदाय हिजोभन्दा धेरै सशक्त भएको तथ्यांक पेस गरे। स्थानीय तहमा करिब ६ हजार ७ सय ४३ दलित महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएको उदाहरण दिँदै उनले यति मात्र पर्याप्त नभएको बताए। 

भारत र नेपालमा हजारौं वर्षदेखि जकडिएको जातीय व्यवस्था अन्त्य गर्न डा. अम्बेडकरको ‘एनिहिलेसन्स अफ कास्ट’ लाई पुनः मनन गर्दै वेद, स्मृतिलगायतका धर्मग्रन्थहरूमा जरा गाडेर बसेको जातीय व्यवस्थालाई सधैंका लागि नामेट पार्न उनले बौद्धिक वर्गलाई आह्वान गरे। लोहियाको ‘सप्त क्रान्ति’ का लक्ष्यहरू अझै अधुरो रहेको भन्दै उनले विज्ञान र प्रविधिको विकासका बाबजुद शक्ति र पदानुक्रमहरू नयाँ रूपमा जन्मिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

लोहियाको दृष्टिकोणलाई एक्काइसौँ शताब्दीको यथार्थसँग जोड्दै भट्टराईले ‘वैज्ञानिक मानववाद’ को अवधारणा अघि सारे। यो केवल प्राज्ञिक अवधारणा नभई वैज्ञानिक सोच, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र मानवीय गरिमा तथा करुणालाई जोड्ने दर्शन भएको उनले बताए। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बायोटेक्नोलोजी र डिजिटल रूपान्तरणले नयाँ प्रकारको असमानता निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले प्रविधिलाई मानवीय मूल्यमान्यताले निर्देशित गर्नुपर्ने बताए। 

ज्ञान र प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुनेबिचको बढ्दो खाडल पुर्न वैज्ञानिक मानववादले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ। यसै वैज्ञानिक मानववादको दार्शनिक जगमा उभिएर आफूले ‘समुन्नत समाजवाद’ को राजनीतिक-आर्थिक कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको उनले स्पष्ट पारे।

यो समाजवाद हिजोको विकृत अभ्यासबाट मुक्त हुने, एकोहोरो नभई बहुआयामिक हुने र भौतिक, जैविक तथा सामाजिक विज्ञानका नवीनतम आविष्कारहरूमा आधारित हुने उनले बताए। आर्थिक रूपमा यो अति-केन्द्रीकृत नभई केन्द्रको मार्गदर्शनमा स्थानीय पहलकदमीमा आधारित हुनेछ भने राजनीतिक रूपमा कुनै एक वर्गको तानाशाही नभई सबै वर्ग, लिंग र सामाजिक समूहको बहुलवादी, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित हुनेछ। 

विद्यमान पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा निकै उन्नत, गतिशील र खुला प्रणालीका रूपमा समुन्नत समाजवादले नै नयाँ युगमा मानव समाजको व्यवस्थापन गर्ने भट्टराईले दाबी गरे।