काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गतको बाल अधिकार उपसमितिले बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउने कार्य संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न सार्वजनिक अपिल गरेको छ।

उपसमितिका संयोजक उमंग लोहनीद्वारा जारी अपिलमा नेपाली कांग्रेसले डिजिटल प्रणालीमार्फत नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिरहेको उल्लेख गर्दै पार्टीको आधिकारिक पोर्टलमार्फत असार २० गतेसम्म अनलाइन आवेदन दिन सकिने जानकारी दिइएको छ। कांग्रेसको सिद्धान्त र नीतिप्रति प्रतिबद्ध नेपाली नागरिकले मात्रै क्रियाशील सदस्यता पाउने तथा सदस्य बन्न कम्तीमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उपसमितिले स्पष्ट पारेको छ।

उपसमितिले नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराएको छ। साथै, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक तथा दलीय स्वार्थबाट टाढा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ।

अपिलमा यी कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्नु सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि दलले बालबालिकालाई सदस्य बनाउँदा देशभित्र सम्बन्धित दलको विश्वसनीयतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविमा समेत नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।

उपसमितिले प्रधानमन्त्री बालेन शाह आबद्ध रहेको दल(रास्वपा)को सदस्यता विवरणमा संविधान, कानुन र बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत बालबालिकाको सदस्यता देखिएको दाबी गर्दै त्यसलाई "दुःखद, आपत्तिजनक र लज्जास्पद" भनेको छ। साथै, यस विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक जवाफ र कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारी पहलको अपेक्षा गरिएको छ।

कांग्रेसले सदस्य संख्या बढाउने प्रतिस्पर्धाका नाममा बालबालिकाको अधिकार हनन हुने तथा कानुनविपरीतका गतिविधि दोहोरिन नदिन पार्टीका सबै तहका समिति, नेता–कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्दै सुरक्षित र बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको उपसमितिको भनाइ छ।