काठमाडौंँ । सरकारको भाषामा कृषि क्षेत्रमा सधैँ किसानहरूले कचकच गरिरहेको एउटा विषय छ– ‘अनुदान’ । सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण, लगानी वृद्धि र प्रोत्साहन भन्दै अनुदानमा अर्बौं लगानी गरिरहेको छ । यसमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबै सक्रिय छन्, तर अनुदान प्रणाली गतिलो नहुँदा किसानले गुनासो गर्ने मुख्य विषय पनि यही बन्दै आएको छ । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने भनेर दिएको अनुदान वास्तविक किसानसँग नपुग्ने, कागजी किसानले अनुदान कुम्ल्याउने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले ‘कृषि लगानी दशक’ नै घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने दाबी गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको नाम फेरेर आएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटले नै गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ, तर यसरी कृषि अनुदानमा आएको बजेट र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिच समन्वय नहुँदा अनुदान प्रणाली भद्रगोल देखिन्छ । 

बजेट ल्याएको तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार जेनजी आन्दोलनपछि अपदस्थ भई अन्तरिम सरकार गठन भयो र अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराएसँगै नयाँ सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले पनि कृषि क्षेत्रको अनुदानको विषयलाई पनि खासै प्राथमिकता दिएन ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्यसूचीमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, बजार ग्यारेन्टी र सहुलियतपूर्ण ऋण भए पनि अनुदानको विषयलाई खासै छोएको छैन । सय बुँदे कार्यसूची अनुसार लगानीकर्ता र किसानलाई कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्‍याउन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर ५७ अनुसार कृषि क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा हाल रहेको ‘जोखिम भार’लाई ३० दिनभित्र घटाएर ब्याजदरमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसले कृषिमा व्यावसायिक लगानी गर्नेहरूका लागि सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने बाटो खुल्नेछ । त्यस बाहेक अनुदानको विषयमा अन्य विषय उल्लेख छैन ।

• अनुदान विवरण नियमित सार्वजनिक भएन, खोज्नै गाह्रो

२०८१ पुस २८ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि अनुदान लिने किसानको नाम र विवरण पहिलोपटक सार्वजनिक गर्‍यो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि बारम्बार कृषि अनुदान लिनेको नाम र विवरण सार्वजनिक गर्छु भन्दै बाचा गरेका तत्कालीन कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्री भएको ६ महिनामा विगत पाँच वर्षको नामसहित विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

सरकारले बाली तथा पशुधन बीमा, उखु किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, विभिन्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमार्फत सहयोग, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न आयोजना, पशुमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन कार्यक्रम, पशुको नश्ल सुधारका लागि बीर्य उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रम, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सर्सत अनुदानका कार्यक्रम मार्फत किसानलाई अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ ।

तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले नै सार्वजनिक गरेको अनुदान विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म विगत पाँच वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट जम्मा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार बराबर अनुदान प्रवाहबाट करिब १ करोड ९६ लाख किसान लाभान्वित भएको देखिन्छ ।

२०७६/०७७ देखि २०७९/०८० सम्म अनुदान रकम क्रमश : वृद्धि हुँदै गएको तर २०८०/०८१ मा २०७९/०८० भन्दा अनुदान रकम घटेको देखिन्छ । २०७८/०७९ मा अनुदान रकम १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा विशेषगरी रासायनिक मलमा करिब २ गुणाले अनुदान वृद्धि हुँदा २०७९/०८० मा जम्मा अनुदान रकम ३६ अर्ब २ करोड पुगेको देखिन्छ भने २०८०/०८१ मा घटेर करिब २९ अर्ब ३४ लाखमात्र रहेको देखिन्छ । विवरण अनुसार मन्त्रालयबाट वितरण हुने अनुदानमा रासायनिक मलतर्फ नै बढी अनुदान प्रवाह भएको देखिन्छ । 

सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म पाँच वर्ष अनुदानमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको मन्त्रालयको छ । जसबाट करिब १ करोड ९६ लाख किसान लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ, तर त्यसपछि अहिलेसम्म रासायनिक मल बाहेक अनुदान कति वितरण भयो भन्ने मन्त्रालयले जानकारी गराउन सकेको छैन । किसानले पनि अनुदान विवरण खोज्न सजिलो छैन ।    

यहाँबाट हेर्न सकिन्छ अनुदान विवरण पुस्तिका

२०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ मा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी उक्त रकम अनुदानमा प्रवाह भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त पाँच वर्षमा प्रत्यक्षतर्फ २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको थियो । २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ को अवधिमा मन्त्रालयका अनुसार यस परियोजनाबाट १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्ममार्फत कुल ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको थियो । 

त्यसबाहेक रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, रिड परियोजना अन्तर्गत मन्त्रालयबाट स्टार्टअप अनुदान वितरण भएको थियो । यस्तै उखु किसानलाई, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियम अनुदान, प्याक्ट परियोजना लगायत सङ्घीय सरकारले अनुदान दिएको थियो । 

• समन्वय अभाव

नेपालको संविधानले कृषि क्षेत्रको अधिकार तीनै तहका सरकारलाई सुम्पिएको छ, तर यी सरकारहरूबिच समन्वयको अभावले कृषि अनुदानलाई भद्रगोल बनाएको देखिन्छ । नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको वर्षौं भइसक्दा पनि कृषि क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने ‘अनुदान प्रणाली’ अझै पनि अन्योल र भद्रगोलकै अवस्थामा छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच समन्वयको अभावमा कृषि अनुदान बालुवामा पानी हालेसरह भएको किसानहरू बताउँदै आएका छन् ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास नगर्दा अनुदानको अनुगमन असम्भव जस्तै बनेको छ । ‘अनुदान कसले दिन्छ, कसरी लिने र वास्तविक किसानसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने विषयमा तीन वटै सरकार स्पष्ट छैनन्,’ रैथाने कृषि अभियन्ता बद्री कँडेल भन्छन्, ‘नेपालको कृषि अनुदान प्रणालीमा ‘एकद्वार’ पद्धति नहुँदा सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग मात्र भएको छैन, वास्तविक किसानहरू झन् निराश हुने अवस्था छ ।’

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै अनुदान वितरणका माध्यमहरू फेरिएका छन्, तर ती माध्यम एकीकृत हुन सकेका छैनन् । सङ्घीय सरकारले ठुला नीतिगत योजना, रासायनिक मल र बीमामा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ भने प्रदेश सरकारहरूले मूल्य शृङ्खला विकास र ठुला भण्डारण केन्द्रहरूमा जोड दिएका छन् । स्थानीय तहहरूले भने आफ्नै कार्यविधि बनाएर साना कृषि औजार र उत्पादनमा आधारित सानातिना प्रोत्साहन रकम बाँडिरहेका छन् ।

यो पनि

कृषि अनुदान : राहतमात्रै होइन, राष्ट्रिय रणनीतिक लगानी पनि हो

श्रेष्ठ अनुदान वितरणमा तीन वटै तहको आफ्नै ढङ्गले कार्यविधि बनाउँदा समस्या आएको स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘संविधानले कृषि क्षेत्रलाई तीन वटै तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ, तर कसले कुन प्रकृतिको अनुदान दिने भन्नेमा कार्यक्षेत्र अझै ब्लर छ ।’

श्रेष्ठका अनुसार, सङ्घीय सरकारले रासायनिक मल र ठुला आयोजनामा अनुदान दिन्छ भने प्रदेशले मेसिनरी र साना सिँचाइमा जोड दिन्छ । फेरि स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नै तालमा साना औजार र बिउबिजन बाँडिरहेका हुन्छन् । ‘एउटै व्यक्तिले तीन वटै तहबाट अनुदान लिइरहेको हुन सक्छ, तर हामीसँग त्यसलाई ट्रयाक गर्ने कुनै एकीकृत सफ्टवेयर वा डाटाबेस छैन,’ उनले भने । 

डा. श्रेष्ठका अनुसार अनुदानलाई दुई भागमा बाँडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । इनपुट सब्सिडी (लागतमा आधारित) र आउटपुट सब्सिडी (उत्पादनमा आधारित) । नेपालमा कुल कृषि बजेटको करिब ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म रकम मल र बिमाजस्ता लागत अनुदानमा खर्च हुने गरेको छ ।

प्रदेशमा कृषि सचिवको रूपमा कामसमेत गरेका कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘तीन तहका सरकारको आफ्नै तालले गर्दा कृषि अनुदानको नाममा ठुलो धनराशी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ ।’

सङ्घीय सरकार नीति र मापदण्ड बनाउनु पर्नेमा साना–साना अनुदानका टुक्रा बाँड्न व्यस्त रहेको उनको तर्क छ । ‘प्रदेश सरकारहरू आफ्नो अस्तित्व देखाउन सङ्घीय कार्यक्रमकै सिको गरिरहेका छन् भने स्थानीय तहहरूमा योजनाको छनोट प्राविधिक आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता रिझाउने आधारमा भइरहेको छ । यसका लागि एकीकृत अनुदान प्रणाली चाहिन्छ ’ उनले भने  ।

• किसानमैत्री नै छैन अनुदान प्रणाली

कृषि अनुदान किसानकै हितको लागि भए पनि साना किसानका लागि सधैँ जटिल रहेको कृषकहरू बताउँछन् । कागजी र अव्यावहारिक प्रणाली हुँदा उत्पादन गर्नेले भन्दा पनि कागज मिलाउन सक्नेले मात्रै अनुदान लिन सकेको उनीहरूको तर्क छ । कतिपय स्थानीय तहले त केवल ‘आफ्ना’ मान्छेलाई पोस्नका लागिमात्रै अनुदानका योजना बनाउने गरेको आरोप किसान नेताहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

कँडेलका अनुसार उत्पादन बढेपछि दिइने अनुदानको हिस्सा न्यून हुँदा किसानहरू खेती गर्न उत्साहित हुन सकेका छैनन् । ‘प्रक्रियागत जटिलता र कागजी झमेलाले गर्दा दुर्गमका साना किसानहरूले अनुदानको आवेदन दिनु नै महाभारत सरह हुने गरेको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठका अनुसार पनि नेपालको कृषि अनुदान प्रणाली वास्तविक किसानमैत्री हुनै सकेको छैन । राज्यले लगानी त गरेको छ, तर त्यो बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको उनको दाबी छ ।

‘विशेष गरी सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदानको क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको बैंकहरूको उदासीनताले किसानहरूलाई विस्थापित हुने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । बैंकहरूले गत वर्षको फागुनदेखि नै सहुलियत ऋण दिन बन्द गरेका छन् र सरकारले यसको निकास निकाल्न कुनै चासो दिएको छैन,’ श्रेष्ठले भने । पहुँचवाला र ठुला फर्महरूले राज्यको स्रोत दोहन गरिरहँदा साना किसानहरू भने बैंकको चर्को ब्याजदर र झन्झटिलो प्रक्रियाको मारमा परिरहेको उनले भने ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘किसान पहिचान’ लाई अनुदानको मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । किसानको स्पष्ट सूचीकरण र परिचयपत्रबिना दिइने कुनै पनि अनुदानले वास्तविक लक्षित वर्गलाई भेट्न सक्दैन । अहिलेको ‘जो माग गर्न आयो, उसैलाई दिने’ शैलीले सीमान्तकृत र भूमिहीन किसानलाई सधैँ पाखा पारेको उनको तर्क छ । ‘जबसम्म फिल्डमै काम गर्ने किसानको श्रम र उत्पादनलाई सम्मान गर्ने गरी अनुदान नीति परिमार्जन हुँदैन, तबसम्म कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा केवल कागजी नारामा मात्र सीमित रहनेछ,’ रातोपाटीसँग श्रेष्ठले भने ।

राज्यले दिने अनुदान केवल केही सीमित व्यक्तिको गोजी भर्ने माध्यम नभई वास्तविक उत्पादकको जीवनस्तर सुधार्ने रणनीतिक औजार बन्नु आवश्यक छ । अहिले पनि अनुदान प्रणाली किसानमुखी नभई ‘पहुँचमुखी’ भएको उनको आरोप छ । ‘अहिलेको अनुदान वितरण मनलाग्दी छ । किसान सूचीकरण नभएका कारण जसले निवेदन हाल्न जान्यो वा जसको राजनीतिक पहुँच छ, उसैले अनुदान हात पारिरहेको छ ।’

श्रेष्ठका अनुसार पहुँच नभएका साना किसानलाई कुन अनुदान कहाँबाट पाइन्छ भन्ने जानकारी समेत हुँदैन । ‘बजारमा अनुदानको कुरा सुनिन्छ, तर गाउँको वास्तविक किसानलाई न प्रक्रिया थाहा छ, न त सरकारी अड्डाको ढोका नै । सरकारी अनुदान त फार्मवाला र उद्योगपतिहरूका लागि मात्रै जस्तो भएको छ,’ उनले आक्रोश पोखे ।

कृषि क्षेत्रका अभियन्ता दिपेश नेपालका अनुसार हालको अनुदान प्रणाली पूर्ण रूपमा मागमा आधारित छ, जुन नै यसको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो । जसले कागजी प्रक्रिया पुर्‍याउन सक्छ र जसले सरकारी कार्यालय धाउन सक्छ, उसैले मात्र अनुदान पाउने परिपाटीले वास्तविक उत्पादकलाई निराश बनाएको छ । अभियन्ता नेपालले अनुदानलाई विश्वव्यापी र प्रतिस्पर्धात्मक गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

यो पनि

अनुदान प्रणाली साना र नयाँ किसानका लागि ‘चक्रव्यूह’

‘मल र बिउजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा सबैले समान रूपमा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भने मेसिनरी र ठुला अनुदानमा निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइनुपर्छ । हालको ‘हन्ड्रेड भर्सेस टेन’ (१०० जनाले माग गर्दा १० जनाले मात्र पाउने) अवस्थाले बाँकी ९० जनामा राज्यप्रति घृणा पैदा गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

नेपालका अनुसार स्थानीय तहले एउटा नियम बनाउँछ, प्रदेशको ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ को अर्कै सर्त हुन्छ र सङ्घीय आयोजनाहरूको आफ्नै झन्झटिलो प्रक्रिया हुन्छ । उनले भने, ‘एउटा मेसिन किन्न किसान तीन वटा कार्यालय धाउनुपर्छ । अनुदान पाउनका लागि बनाइने प्रस्तावना (प्रपोजल) नै यति जटिल हुन्छ कि किसानले आफैँ बनाउनै सक्दैन । यसले गर्दा बिचौलियाहरूको चलखेल बढ्छ ।’

उनले कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउनुको साटो मेसिनरी र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित गर्दा वास्तविक उत्पादनमा वृद्धि हुन नसकेको तर्क गरे ।

• के छ समस्या र समाधान ?

कृषि विज्ञहरूका अनुसार अहिले एकीकृत डाटाबेसको अभाव नै अहिलेको अनुदान प्रणालीको मुख्य समस्या हो । ‘कुन किसानले कुन तहबाट के सहयोग पायो भन्ने विवरण सरकारी निकायबिच नै समन्वय  छैन । यसले डबल डिपिङलाई बढावा दिएको छ,’ कृषि बजार अर्थशास्त्री अभिनाश सिलवालले भने ।

यस्तै राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अनुसार किसान वर्गीकरणको काम उपेक्षामा हुँदा अनुदान प्रणाली राम्रो हुन सकेको छैन । ‘धनी र व्यावसायिक किसान तथा जीविकोपार्जनका लागि खेती गर्ने साना किसानलाई एउटै डालोमा राखेर अनुदान बाँड्नु न्यायोचित छैन,’ महासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

यसको समाधानका लागि ‘रोस्टर प्रणाली’ एउटा प्रभावकारी विकल्प हुन सक्ने कृषि अभियन्ता नेपाल बताउँछन् । उनका अनुसार मापदण्ड पुगेका सबै किसानलाई सूचीकृत गर्ने र यो वर्ष बजेटले नभ्याएकालाई अर्को वर्ष स्वतः प्राथमिकता दिने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ । यसले किसानमा ‘भविष्यमा मैले पनि पाउँछु’ भन्ने आशा जीवित राख्छ । ‘साना र सीमान्तकृत किसानका लागि एकपाने निवेदनको व्यवस्था गरी प्राविधिकहरू आफैँ खेतबारीमा पुगेर अनुदानको सिफारिस गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

स्टार्टअपहरूका लागि सहुलियत ऋण र स्थापित व्यवसायीका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान नै न्यायोचित हुने कृषि अर्थशास्त्री सिलवालको तर्क छ । ‘भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका सस्ता उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नेपाली किसानलाई दिइने अनुदानलाई उत्पादनमुखी बनाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

जबसम्म तीन वटै तहका सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत किसान सूचीकरणलाई अनिवार्य गर्दैनन्, तबसम्म कृषि अनुदानले उत्पादकत्व बढाउन नसक्ने कृषि अर्थशास्त्री अभिनाश सिलवाल बताउँछन् । सिलवालका अनुसार अनुदानलाई नगद वा मेसिनमा मात्र सीमित नगरी ‘फार्म डेमोन्स्ट्रेसन’ र बजार सुनिश्चिततामा जोड्नु पर्ने देखिन्छ ।

• समग्र कृषि क्षेत्र नै कम प्राथमिकतामा

सरकारले बजेट बनाउँदा कृषि क्षेत्रलाई अत्यन्तै कम प्राथमिकता दिँदै आएको छ । कृषि मन्त्रालयका लागि छुट्ट्याएको बजेटमध्ये आधा बजेट प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलको अनुदानमै जाने गरेको छ । ‘एक त कृषि क्षेत्रका लागि बजेट नै कम हुन्छ, त्यसमा पनि  ५०/६० प्रतिशत बजेट रासायनिक मलमै जाने गरेको छ । यसले सरकारले कम्तीमा पनि कृषि क्षेत्रलाई वार्षिक ५ प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट दिनुपर्ने हो तर सरकारले अहिले २/३ भन्दा बढी दिन सकेको छैन,’ किसान अभियन्ता बद्री कँडेल भन्छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २.९३ प्रतिशतमात्रै बजेट छुट्ट्याएको छ । विगत १२ वर्षको तथ्याङ्क   सरकारको कुल बजेट बढ्दा कृषि क्षेत्रको बजेट पनि बढेको देखिन्छ ।

यस्तो छ पछिल्लो १२ वर्षको कृषि बजेट

• २०७०/०७१ : २१ अर्ब ४० करोड
• २०७१/०७२ : २३ अर्ब २८ करोड
• २०७२/०७३ : २१ अर्ब ५१ करोड
• २०७३/०७४ : २७ अर्ब ४३ करोड
• २०७४/०७५ : २४ अर्ब २६ करोड
• २०७५/०७६ : २९ अर्ब ९४ करोड
• २०७६/०७७ : ३४ अर्ब ८३ करोड
• २०७७/०७८ : ३७ अर्ब ४० करोड
• २०७८/०७९ : ४५ अर्ब ०५ करोड
• २०७९/०८० : ५५ अर्ब ८९ करोड
• २०८०/०८१ : ५८ अर्ब ९८ करोड
• २०८१/०८२ : ५७ अर्ब २९ करोड
• २०८२/०८३ : ५७ अर्ब ४८ (चालु)