नेपालको कृषि क्षेत्रमा ‘अनुदान’ भन्ने शब्द अहिले निकै विवादित र बहसको केन्द्रमा छ । कतिपयले यसलाई ‘बालुवामा पानी’ भनेका छन् भने कतिपयले टाठाबाठाको हातमा पुग्ने स्रोतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

नीति निर्माणको तहमा बसेर हेर्दा र विश्वव्यापी अभ्यासलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्दा कृषि अनुदान केवल पैसा बाँड्ने मेसोमात्र होइन, यो त राष्ट्रको खाद्य सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र किसानलाई जोखिमबाट बचाउने एउटा रणनीतिक हतियार हो ।

• कृषि अनुदानको विश्वव्यापी दर्शनः हामी किन पछि छौँ ?

हाम्रो समाजमा एउटा ठुलो भ्रम छ– कृषिमा अनुदान दिनु हुँदैन, यसले किसानलाई अल्छी बनाउँछ, तर विश्वका विकसित र शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको इतिहास हेर्ने हो भने कृषि अनुदान उनीहरूको समृद्धिको मुख्य आधार बनेको छ ।

अमेरिका र भारतजस्ता देशहरूले आफ्ना किसानलाई दिएको अनुदानको तुलनामा नेपालले दिने अनुदान अत्यन्तै न्यून छ ।

उदाहरणका लागि, करिब दुई महिना अघिमात्र अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय चामल र अन्य कृषि उत्पादनका कारण अमेरिकी किसान मारमा परेको भन्दै १२ अर्ब डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरेका थिए । भारतमा पनि करिब ५६.५ प्रतिशत कृषि लगानी सङ्घीय सरकार (केन्द्र)ले गर्छ भने बाँकी ३३–३४ प्रतिशत राज्य सरकारले गर्छ । सङ्घीयता भएका जुनसुकै देशमा पनि कृषि सधैँ ‘स्टेट सब्जेक्ट’ (प्रादेशिक वा स्थानीय विषय) मात्र हुँदैन, यो त राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि हो ।

नेपालमा अनुदानका दुई मुख्य उद्देश्य छन् । पहिलो, नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने । नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्दा जोखिम हुन्छ, किसान हिचकिचाउँछन् । त्यो जोखिममा सरकारले साझेदारी गरिदियो भने किसानले प्रविधि भित्र्याउँछन् ।

दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु । यदि भारत वा अन्य देशबाट सस्तोमा कृषि उपज आउँछ भने हाम्रा किसानलाई लागत घटाउन वा सिधै नगद अनुदान दिएर मात्रै हामी टिकाइराख्न सक्छौँ ।

• तीन तहको सरकार र अनुदानको दोहोरोपना

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै अनुदान वितरणमा तीन तहका सरकार (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) सहभागी छन् । यहाँ समन्वयको केही अभाव देखिएको पक्कै हो । संविधानले कृषिलाई प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखेको छ, तर साझा अधिकारको सूचीमा पनि कृषि छ । यसले गर्दा कहिलेकाहीँ एउटै किसानले वा एउटै समूहले तीन वटै तहबाट अनुदान पाउने वा कोही वास्तविक किसान सधैँ छुट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

मन्त्रालयले अहिले यसलाई व्यवस्थित गर्न ‘कार्य विस्तृतीकरण’को माध्यमबाट कुन तहले के गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्न खोजिरहेको छ । मोटामोटी रूपमा सङ्घीय सरकारले नीति, योजना, मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र रासायनिक मलजस्ता ठुला विषय हेर्छ । प्रदेश सरकारले व्यवसायीकरण, भण्डारण, औद्योगिकीकरण र बजार सञ्जाल (भ्यालु चेन) हेर्छ । स्थानीय तहले भने उत्पादनको आधारभूत तह, साना किसानको प्रविधि र स्थानीय उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन्छ ।

हामीले ल्याउन लागेको ‘कृषि विधेयक’ मा एउटै व्यक्तिले एउटै विषयमा दोहोरो अनुदान लिन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ राखिएको छ । तर, एउटै किसानले फरक–फरक चरणमा अनुदान पाउनुलाई हामीले सकारात्मक मान्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, उत्पादनमा अनुदान पाएको किसानले भण्डारण (कोल्ड स्टोरेज) मा पनि अनुदान पाउनु दोहोरोपना होइन, त्यो त भ्यालु चेनको समर्थन हो ।

• खाद्य सुरक्षा कि उत्पादन वृद्धि ?

अनुदान वितरण गर्दा हामीले केवल आर्थिक लाभमात्र हेर्दैनौँ, राष्ट्रिय सुरक्षा पनि हेर्छौँ । लुम्बिनी प्रदेशको एउटा उदाहरण लिऊँ । त्यहाँ धान खेत मासेर माछा पोखरी बनाउने लहर चल्यो । प्रदेश सरकारले माछा उत्पादनमा अनुदान दियो, किनकि माछाबाट किसानले बढी नाफा पाउँछन् । तर, सङ्घीय सरकारको दृष्टिमा धान भनेको खाद्य सुरक्षाको मेरुदण्ड हो ।

यदि सबैले बढी नाफाका लागि धान खेत मासेर माछा पाल्न थाले भने हामी चामलका लागि पूर्ण रूपमा विदेशमा निर्भर हुन्छौँ । त्यसैले सङ्घीय सरकारको भूमिका यहाँनेर नाफा कम भए पनि किसानलाई धान खेतीमै टिकाइराख्न ‘ग्याप सब्सिडी’ (नाफाको अन्तर पुर्ने अनुदान) दिनेमा हुनुपर्छ । कृषिलाई नाफाको व्यापारमात्र मानेर छोडिदिने हो भने राष्ट्रको खाद्य सम्प्रभुता खतरामा पर्छ ।

• रासायनिक मल: सबैभन्दा ठुलो तर ओझेलमा परेको अनुदान

हामी कृषि अनुदान दुरुपयोग भयो भनेर व्यापक चर्चा गर्छौँ, तर कृषि मन्त्रालयको ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रासायनिक मलको अनुदानमा जान्छ भन्ने कुरा धेरैले बिर्सन्छन् । युरिया मलमा त सरकारले ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ । यो अनुदान सिधै किसानको हातमा पैसाका रूपमा जाँदैन, तर सस्तो मूल्यमा मल उपलब्ध गराएर सबै किसानलाई लाभान्वित गरेको हुन्छ ।

नेपालको कृषि गणनाले पनि करिब ५२ प्रतिशत किसानले रासायनिक मलको अनुदान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पाएको देखाएको छ । यसलाई हामी ‘युनिभर्सल सब्सिडी’ भन्छौँ, जुन सबै किसानको पहुँचमा हुन्छ, तर मिडिया र सार्वजनिक बहसमा केवल व्यक्तिगत रूपमा वितरण गरिने मेसिनरी वा टनेलको अनुदानलाई मात्रै ‘अनुदान’ मान्ने गलत प्रवृत्ति छ ।

• साना किसान र प्रक्रियागत झन्झट

अनुदान वितरणमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती प्रक्रियागत जटिलता हो । हामीले पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाका लागि सूचना निकाल्ने, प्रस्ताव माग्ने र कागजात प्रमाणीकरण गर्ने पद्धति अपनाएका छौँ, तर हाम्रो देशका अधिकांश साना किसान जो दिनभर खेतमा पसिना बगाउँछन्, उनीहरूलाई प्रस्ताव लेख्न आउँदैन, कागजात जुटाउन झन्झट लाग्छ ।

फलस्वरूप सूचनामा पहुँच भएका र टाठाबाठा किसानले अनुदान पाउने र वास्तविक साना किसान छुट्ने अवस्था छ । १० प्रतिशत किसानले अनुदान पाउँदा बाँकी ९० प्रतिशत किसानले ‘आफ्ना मान्छेलाई मात्रै दिए’ भन्नु स्वाभाविक हो । हामीले यसलाई सुधार गर्न अब ‘रोस्टर प्रणाली’ र ‘अन द स्पट’ साना सहयोगको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।

साना किसानलाई एउटा पाइप वा एउटा सानो मेसिन चाहिएको छ भने उसलाई लामो प्रस्तावना माग्नुको साटो स्थानीय प्राविधिकको सिफारिसमा सिधै सहयोग गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।

• चुनौती र नकारात्मक भाष्य

कृषि अनुदानका क्षेत्रमा अहिले निकै नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको छ । ‘अनुदान जति सबै झोले किसानले खाए’ भन्ने एउटा साझा धारणा बनेको छ । केही ठाउँमा दुरुपयोग पक्कै भएको होला, तर ९०–९५ प्रतिशत अनुदानले किसानलाई खेतीमा टिकाइराख्न मद्दत पुर्‍याएको छ ।

जसले अनुदान पाउँछ, उसले कहिल्यै ‘मैले अनुदान पाएँ र राम्रो गरेँ’ भन्दैन, तर जसले पाउँदैन, उसले व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ । हामीकहाँ कागजी प्रक्रिया बलियो भएकाले मात्र अनुदान पाउने तर फिल्डमा काम नहुने समस्या छ । यसलाई चिर्न हामीले ‘आउटपुट बेस्ड’ (प्रतिफलमा आधारित) अनुदान सुरु गरेका छौँ । जस्तै– चैते धानमा प्रतिहेक्टर १२ हजारदेखि १८ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था । यसमा जसले खेती गर्छ, उसले मात्रै अनुदान पाउँछ ।

त्यस्तै, रैथाने बाली प्रवर्द्धनमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ किसानलाई दिने व्यवस्था गरेका छौँ । यस्ता प्रतिफलमा आधारित अनुदानले दुरुपयोग कम गर्छ ।

• अनुदान वितरणको नयाँ मोडेलः युनिभर्सल र प्रतिस्पर्धात्मक

हामीले अब अनुदानलाई दुई भागमा बाँड्नुपर्छ । पहिलो, रासायनिक मल, बिउ, र सिँचाइमा दिइने अनुदान सबैका लागि समान होस् (युनिभर्सल) । दोस्रो, मेसिनरी र ठुला पूर्वाधारमा दिइने अनुदान प्रतिस्पर्धाका आधारमा होस् ।

प्रतिस्पर्धामा पनि बजेट अभावका कारण सबै छानिएका किसानलाई एकै वर्ष अनुदान दिन सकिँदैन । यसका लागि ‘बहुवर्षीय योग्यताक्रम’ को अवधारणा ल्याउन सकिन्छ । यो वर्ष पहिलो २० जनाले पाउने, अर्को वर्ष २१औँ नम्बरबाट बाँकीले पाउने । यसो गर्दा किसानले ‘यो वर्ष नपाए पनि अर्को वर्ष मेरो पालो आउँछ’ भन्ने विश्वास पाउँछ र भ्रष्टाचार वा सोर्सफोर्सको सम्भावना कम हुन्छ ।

• जलवायु परिवर्तन र कृषिको भविष्य

अहिले हाम्रो कृषि क्षेत्रले भोगिरहेको अर्को ठुलो चुनौती जलवायु परिवर्तन हो । विकसित देशहरूले प्रविधि र लगानीका कारण यसलाई केही हदसम्म सामना गरेका छन्, तर हाम्रा किसान प्रकृतिमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेला किसानलाई बीमामा अनुदान दिनु अनिवार्य छ । सङ्घीय सरकारले बीमा प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । कतिपय प्रदेशले त बाँकी २० प्रतिशत पनि बेहोरेर शतप्रतिशत बीमा गरिदिएका छन् । यो किसानलाई जोखिमबाट जोगाउने सबैभन्दा ठुलो अनुदान हो ।

• समृद्धिको आधार कृषि नै हो

अन्त्यमा कृषि अनुदानलाई केवल दया वा राहतका रूपमा होइन, राष्ट्रिय लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । भारतसँगको खुला सिमाना र त्यहाँको भारी अनुदानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि हामीले हाम्रा किसानलाई संरक्षण दिनैपर्छ ।

हाम्रो जोड अब झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया घटाउने, वास्तविक किसानको पहिचान गर्ने र प्रतिफलमा आधारित अनुदानलाई विस्तार गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । कृषि मन्त्रालयले ‘कृषि विकास रणनीति’ को परिमार्जन र नयाँ कृषि विधेयक मार्फत यिनै समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको छ । किसानले खेतमा पसिना बगाउँदा सरकार आफ्नो साथमा छ भन्ने अनुभूत गराउन सकेमात्र कृषिमा आत्मनिर्भरता सम्भव छ ।

(कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा कृषि विकास महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका श्रेष्ठसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित )