काठमाडौँ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन तथा खण्डीकरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अर्थमन्त्रीसँग प्रदेश सरकारले माग गरेका छन् । 

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले प्रदेश सरकारहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन तथा खण्डीकरण भएको तर सबै अधिकार सङ्घीय सरकारमा रहेको भन्दै यस्तो माग गरेका हुन । बैठकमा सातै देश सरकारका अर्थमन्त्रीहरूको प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्का निर्णय सुनाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् ।

प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को तर्फबाट सातै प्रदेशका साझा धारणा राख्दै बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेशको मुख्य आयस्रोत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क भए पनि सहरी विकास र भूमि ऐनका नाममा जग्गा खण्डीकरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु माग गरे । उक्त व्यवस्था सङ्घमै राखिँदा प्रदेशको राजस्व खुम्चिएको मन्त्री तामाङले बताए ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण जस्ता संस्थाले आफैँ पनि काम नगरेको र निजी क्षेत्रलाई पनि रोकेर राखेको भन्दै उनले जग्गा खण्डीकरणसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

४० प्रतिशत राजस्व प्रदेशलाई नदिने स्थानीय तहलाई कडाइ गर्न कानुन संशोधनको माग पनि प्रदेश सरकारहरूले गरेका छन् । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले प्रदेशलाई रकम नदिएको भन्दै उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ संशोधन गर्न माग गरे । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहले प्रदेशको खातामा रकम जम्मा नगरेको उनको गुनासो छ ।

सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सम्पूर्ण रकम अनिवार्य रूपमा निकासा गर्न माग गरे । मन्त्री तामाङले अनुदान कटौती गर्ने र टुक्रे योजना पठाउने सङ्घीय प्रवृत्तिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाए। 

मन्त्री तामाङले सङ्घीय बजेटको आकार बढिरहँदा प्रदेशमा पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदान भने निरन्तर घटिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। ‘पहिले प्रदेशमा १२३ अर्ब जति समानीकरण अनुदान पठाइन्थ्यो, अहिले त्यो घटेर ९८ अर्बमा झरेको छ, तर सङ्घको बजेट भने १३ खर्बबाट बढेर २१ खर्ब पुगिसक्यो,’ उनले भने।

राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेरेर तेस्रो र चौथो किस्ता रोक्ने व्यवस्था खारेज गर्न पनि उनले माग गरे । यस्तै, मन्त्री तामाङले सङ्घीय सरकारले सशर्त अनुदानका नाममा कार्यक्रम तोकेर पठाउने साटो प्रदेश र स्थानीय तहले छनोट गरेका नतिजामुखी आयोजनाका लागि एकमुष्ट रकम पठाउनुपर्ने बताए।

आर्थिक वर्षको बीचमा प्रदेशको बजेट प्रणालीमै नभएका सशर्त कार्यक्रम पठाउँदा कानुनी र कार्यान्वयनको समस्या आएको उनको भनाइ छ। 

यसैगरी, ट्राफिक प्रहरीले गर्ने नियम उल्लङ्घनको जरिवाना रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुनुपर्ने र इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टममा प्रदेशको पूर्ण पहुँच हुनुपर्ने माग राखे । 

ठुला सहकारीलाई कर छुट नदिन सुझाव

सहकारी संस्थाहरूले जग्गा खरिद गर्दा पाउँदै आएको रजिस्ट्रेसन शुल्क छुटको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने मन्त्री तामाङले बताए । ठुला बचत तथा ऋण सहकारीले कार्यालय वा भवन निर्माणका लागि जग्गा किन्दा दिइने छुटले प्रदेशको राजस्व घटेको भन्दै उनले यस्तो सुविधा कृषि, उत्पादनमूलक र लक्षित समुदायमा सञ्चालित सहकारीलाई मात्र दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । 

साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटन एजेन्सी र ३ तारेसम्मका होटलको दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रदेशको माग छ । त्यस्तै, ६ देखि ७ हजार मिटरसम्मका हिमाल आरोहणको रोयल्टी प्रदेशले पाउनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सोही आर्थिक वर्षभित्रै बाँडफाँट गरिसक्न मन्त्री तामाङले आग्रह गरे । 

हालसम्म पनि अघिल्लो वर्षको रोयल्टी प्रदेशले नपाएको उनले खुलाए । कृषि कर्जामा राष्ट्र बैंकको ग्रेस पिरियड सम्बन्धी नीति अव्यवहारिक रहेको उनले बताए ।

‘किबी खेती गर्दा फल लाग्नै ४ वर्ष लाग्छ, तर बैंकले एक वर्षमै किस्ता तिर्न ताकेता गर्छ, यस्तो मनिटरी पोलिसीमा परिमार्जन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

सङ्घीय सरकारले मदिरा ऐन लगायतका कानुन बनाउँदा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको र सङ्घीय क्याबिनेटले निर्णय गरेर प्रदेशलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

मत्स्यपालन र खानेपानी आयोजनामा पनि अन्य कृषि आयोजना जस्तै विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने, प्रदेशस्तरका विद्युत् आयोजनाको अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने र सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका कार्यालयको सम्पत्ति र पूर्वाधार तत्काल प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रदेश सरकारहरूको माग छ।