२० करोडमाथि कारोबार गर्ने व्यवसायीले अब अनिवार्य विद्युतीय बिल जारी गर्नुपर्ने
सारांश
- आन्तरिक राजश्व विभागले वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीका लागि अनिवार्य विद्युतीय बिल जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
- यसअघि २५ करोड रुपैयाँको सीमा रहेकोमा सरकारले नयाँ निर्देशन मार्फत त्यसलाई घटाएर २० करोड कायम गरेको छ।
- तोकिएको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) मा आबद्ध हुनुपर्नेछ।
काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्व विभागले वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बिलबीजक जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले नयाँ निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीका लागि यस्तो व्यवस्था थियो । तर वैशाख ४ गते नयाँ निर्देशन जारी गर्दै सरकारले उक्त सीमालाई २० करोडमा झारेको छ ।
विभागले जारी गरेको नयाँ सूचनामा भनिएको छ,‘ कारोबारको प्रकृति अनुसार उपभोक्ता/ग्राहकलाई प्रत्यक्ष रूपमा बीजक जारी नगर्ने बैंक/वित्तीय संस्था जस्ता निकायहरू बाहेक वार्षिक कारोबार २० करोडभन्दा बढी गर्ने सबै करदाताहरूले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्नुपर्नेछ ।’
सो बीजक जारी गर्दाकै बखत विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विभागको गएको चैत्र २७ गतेको निर्णय हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन सम्बन्धित सरोकारवाला करदाता तथा कार्यालयहरूलाई विभागले निर्देशन जारी गरेको हो ।
विभागका अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस)मा आबद्ध हुनुपर्नेछ । यस प्रणालीमार्फत जारी हुने हरेक बिल स्वतः सरकारको केन्द्रीय सर्भरमा रेकर्ड हुने विभागले जनाएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इजरायली हवाई आक्रमणमा ४ जनाको मृत्यु, लेबनान युद्धविराम सम्झौता सङ्कटमा
-
सुधन गुरुङको १७ पेजको बयानसहित समितिले बुझायो ४५ पेजको प्रतिवेदन
-
मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनु नै तत्कालीन सरकारको मुख्य प्राथमिकता थियो : पूर्वमन्त्री सिन्हा
-
रिपब्लिकन सांसदले नै तोडे ट्रम्पको लाइन : युक्रेन सहायता र रुसमाथि प्रतिबन्धको विधेयक पारित
-
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक : सांसद न्यौपाने
-
वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति पदाधिकारी छनोट रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण