विराटनगर । संघीय सरकार (शिक्षा मन्त्रालय) ले गएको चैत २० गते विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठनलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयको सुरुमा धेरैले सांकेतिक विरोध जनाए, तर अहिले विस्तारै राजनीतिक दलहरूबाट पनि प्रस्फुट हुन थालेको छ । 

चैत २० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको समन्वय समितिको बैठकले विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीतिको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

बैठकले राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरूलाई ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय हाताबाट हटाइने र विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएका कार्यालय (कोठा/भवन) खोस्ने र परिसरभित्रका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखन तत्काल हटाउने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसैगरी ९० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनको खारेजी गरी गैरदलीय ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ गठन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक परे नियमावली नै संशोधन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने क्रममा अवरोध भए गृह मन्त्रालयमार्फत स्थायी वा अस्थायी सुरक्षा फौज (प्रहरी) नै परिचालन गर्ने कडा नीति लिइएको छ ।

सरकारको यो प्रयासविरुद्ध राजनीतिक दलहरूले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यी दुवै कदमको कडा आलोचना गरेको छ । 

नेकपाले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई संविधानविपरीत र अस्वीकार्य रहेको दाबी गरेको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको कठिन समयमा समेत उपभोग गरिएको संगठित हुने अधिकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खोस्ने प्रयास भएको भन्दै नेकपाले यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो । साथै, ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासले संवैधानिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको उल्लंघन हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । 

सरकारले कडा कदम चाल्ने निर्णय माइन्युट गरेलगत्तै विश्वविद्यालय परिसरहरूमा विद्यार्थी संगठनहरूले फाट्टफुट्ट विरोध सुरु गरिसकेका छन् । 

दशकौंदेखि राजनीतिक दलहरूको नर्सरी र राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्रविन्दु मानिँदै आएका त्रिवि लगायतका क्याम्पसहरूमा आफ्नो अस्तित्व मेटिने डरले विद्यार्थी नेताहरू पनि विस्तारै वकालत गर्न थालेका छन् । उनीहरूले यसलाई प्राज्ञिक सुधारको नाममा ल्याइएको निरंकुश कदम भन्दै निर्णय खारेज नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘हाम्रो संगठन खारेज गरेर हाम्रो आस्था हटाउन सक्दैन,’ महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका स्ववियु सभापति रोहित यादवले भने, ‘विद्यार्थी संगठन हटाउनु भन्दा अगाडि एनजीओ र आइएनजीओहरू हटाउनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो संगठनको केन्द्रबाट आएको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने बताए । 

यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलनिकट १४ विद्यार्थी संगठनले विद्यालय, विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनको संचरना हटाउने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हो । कसैको पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग समेत असंगत हुन्छ । यस्तो प्रयासले युवा पुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक सामाजिकीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ,’ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नेपालका हरेक ठुला राजनीतिक परिवर्तन (२०४६ र २०६२/६३ को आन्दोलन) मा अग्रमोर्चामा लडेका विद्यार्थी संगठनलाई एउटा प्रशासकीय निर्णयको भरमा पूर्ण रूपमा हटाउनु बालेन सरकारको लागि कठिन काम हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

यद्यपि विद्यार्थी संगठनहरूको अराजक क्रियाकलाप बढेको भन्दै केही न केही निर्णय गर्नैपर्ने अवस्था आएको शिक्षाका अभियन्ता अभिषेक घिमिरेले बताए । ‘विद्यार्थीका हक हितका लागि लड्नु हामी सबैको दायित्व हो, तर पछिल्ला केही समय विद्यार्थी राजनीतिका नाममा अराजकता भित्रिएको थियो । यसको शुद्धीकरण जरुरी थियो,’ उनले भने, ‘प्रोफेसरलाई मोसो दल्ने, हातखुट्टा भाँचिने गरी भौतिक आक्रमण गर्ने, कुर्सी रूखमा झुन्ड्याइदिने, काम गर्ने कार्यालयमै ताल्चा लगाइदिने लगायत हर्कत अत्यन्त अशोभनीय थिए । नेपालका विश्वविद्यालय यस्तै अराजक हरकतका कारण जीर्ण बन्दै गएका कारण युवा उच्च शिक्षाका नाममा विदेश पलायन हुने क्रम बढ्न थालेको सत्य हो ।’ यसकारण पछिल्लो सरकारको निर्णय सही रहेको उनको दाबी छ । 

यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपति दीपक अर्यालले भने सरकारको निर्णयले ऐन संशोधनको बाटो देखाए आशय व्यक्त गरे । ‘स्ववियु खारेज गर्ने हो भने ऐन संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यद्यपि यस निर्णयको विषयमा आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नभएको उनको भनाइ थियो । 

विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकका निर्णयहरूः

(क) विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय स्थापनार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको कोठा/भवन/जमिन उपलब्ध नगराउने ।
(ख) विश्वविद्यालयको परिसर भित्र विद्यार्थी संगठनहरूका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखन लगायतका भौतिक संकेत देखिने विषयहरू तत्काल हटाउने ।
(ग) विश्वविद्यालयको ऐनमा दलिय विद्यार्थी संगठनको सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था गरिएको भए ति नियमहरू खारेजीका लागि तीन महलको प्रस्ताव तयार गरी तत्काल आयोग मार्फत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गर्ने । विश्वविद्यालयको नियमावली/विनियममावली लगायतमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको भएमा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्/सभा वा सम्बन्धित निकायबाट ६० दिन भित्र संशोधन गर्ने ।
(घ) विश्वविद्यालयमा हाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको छ भने विश्वविद्यालयको नियमावली, विनियममावली लगायतमा आवश्यक संशोधन गरी ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल/भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ अथवा यस्तै प्रकारको विद्यार्थीको हक हितका लागि कार्य गर्ने संयन्त्रको विकास तथा स्थापना गर्ने । सो सम्बन्धमा विश्वविद्यालयको ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित दफा/उपदफा किटान गरि पठाउने ।
(ङ) दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती भएमा सो व्यहोराको जानकारी तत्काल सुरक्षा निकायलाई गराउने । साथै विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी/स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।