काठमाडौँ । सरकारले विकास निर्माणका कार्यमा लामो समयदेखि हुँदै आएको भुक्तानीको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न आर्थिक कार्यविधि संशोधन गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले आर्थिक कार्यविधिमा महत्त्वपूर्ण विषयमा संशोधन गरेको हो । 

सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३’ राजपत्रमा जारी गर्दै पुँजीगत रकमको रकमान्तर गर्ने अधिकार तल्लो निकायका अधिकारीलाई जिम्मा दिने भएको छ । अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले यो नियमावली वैशाख ७ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै तत्काल प्रारम्भ भएको जानकारी दिए ।  

राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ नियमावलीले मूल नियमावली (२०७७) को नियम १३१ मा संशोधन गर्दै उपनियम (१क) र (१ख) थप गरेको छ । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब अर्थ मन्त्रालयले ऐनको दफा २० को उपदफा (३) बमोजिमको पुँजीगत रकमको रकमान्तर गर्ने अधिकार कुनै पनि निकायको ‘लेखा उत्तरदायी अधिकृत’ (सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा निकायका प्रमुख) लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । 

यसअघि स–सानो रकमान्तरका लागि पनि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने र महिनौँसम्म फाइल रोकिने गम्भीर समस्या थियो । जसका कारण निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर पनि समयमा भुक्तानी पाउन सकेका थिएनन् । अब यो अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आवश्यकता अनुसार आफैँ रकमान्तर गरी भुक्तानी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सक्नेछन् । 

यद्यपि, अधिकार पाएँ भन्दैमा जथाभाबी गर्न भने पाइने छैन । नियमावलीको थपिएको उपनियम (१ख) मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ– ‘प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारको प्रयोगको जवाफदेहिता सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतमा निहित रहनेछ ।’ रकमान्तरको निर्णय र त्यसको औचित्यको पूर्ण जबाफदेही सम्बन्धित अधिकारी नै हुनुपर्नेछ ।

सरकारको यो कदमलाई विकास निर्माणको जिम्मा लिने निर्माण व्यवसायीका लागि सहज हुने देखिएको छ । सरकारको यो नीतिगत सुधारले एकातिर पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) को दर बढाउने र अर्कोतिर बजारमा तरलता (नगद प्रवाह) बढाएर सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।