काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा कायमै राखेको छ । विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको अवस्थाबारे आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एफएटीएफले नेपाललाई सोही सूचीमा निरन्तरता दिएको हो । 

फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको पूर्ण बैठकपछि शुक्रबार जारी गरिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अझै पनि उच्च निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ मै कायम रहेको जनाइको छ । 

एफएटीएफले नेपालले आफ्नो प्रणालीमा केही सुधार गरेको भन्दै प्रशंसा गरेको छ । तर, रणनीतिक कमजोरीहरू पूर्ण रूपमा समाधान गर्न बाँकी रहेको स्पष्ट पारेको छ। विशेषगरी हुण्डी कारोबार नियन्त्रण, उच्च जोखिममा रहेका सहकारी संस्थाहरू र क्यासिनोहरूको कडा सुपरिवेक्षण गर्न एफएटीएफले नेपाललाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नेपालको अवस्था र सुधारका प्रयासहरू

प्रतिवेदनमा फेब्रुअरी २०२५ देखि नेपालले एफएटीएफ र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया–प्रशान्त समूहसँग मिलेर आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्धको प्रणालीको प्रभावकारिता सुदृढ पार्न उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसयता नेपालले लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी आतंकवादी वित्तपोषण र आमविनाशकारी हतियार निर्माणको वित्तपोषणका बाँकी रहेका प्राविधिक अनुपालन कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो प्रणालीमा सुधार गर्न केही महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ।

तर, यति सुधारले मात्र नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन पर्याप्त छैन। एफएटीएफले नेपाललाई तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्ना रणनीतिक कमजोरीहरू पूर्ण रूपमा समाधान गर्न र एफएटीएफले दिएको कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निरन्तर काम गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ।

नेपालले पूरा गर्नुपर्ने ६ बुँदे कार्ययोजना

एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने ६ वटा प्रमुख कार्यहरू तोकेको छः

१. जोखिमको गहिरो बुझाइः नेपालले आफ्नो देशमा रहेका प्रमुख मनी लन्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) र आतंकवादी वित्तपोषणका जोखिमहरू पहिचान गरी त्यसको बुझाइ र विश्लेषणमा सुधार गर्नुपर्नेछ।

२. जोखिम-आधारित सुपरिवेक्षणः वित्तीय प्रणालीलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका व्यापारीहरू र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिम-आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्नेछ। नेपालमा सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा कालोधन लुक्ने जोखिम उच्च रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै चासो व्यक्त हुँदै आएको छ।

३. हुण्डी नियन्त्रण र कारबाहीः एफएटीएफले नेपाललाई स्पष्ट शब्दमा 'हुण्डी' प्रदायकहरूको पहिचान गरी कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। वित्तीय समावेशीकरणलाई कुनै बाधा नपुर्‍याई वा वैध विप्रेषणलाई असर नपर्ने गरी उल्लेखनीय रूपमा अवैध रकम स्थानान्तरण गर्ने गिरोहहरूलाई पहिचान गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

४. अनुसन्धान क्षमता र समन्वयमा वृद्धिः सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको गहिरो अनुसन्धान गर्नका लागि नेपालका सक्षम निकायहरू (जस्तैः नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी एकाइ आदि) को क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरूबीचको समन्वय बढाउनुपर्नेछ।

५. अनुसन्धान र अभियोजनको वृद्धिः मनी लन्डरिङसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान मात्र गरेर पुग्दैन, त्यस्ता मुद्दाहरू अदालतसम्म पुर्‍याई अभियोजमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्यांक र प्रमाण एफएटीएफलाई देखाउनुपर्नेछ।

६. अवैध सम्पत्ति जफत र नियन्त्रणः देशको जोखिम प्रोफाइलअनुसार अपराधबाट प्राप्त आय (कालोधन) र अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको प्रभावकारी रूपमा पहिचान गर्ने, ट्रेस गर्ने, रोक्का राख्ने र आवश्यक परेमा राज्यको नाममा जफत गर्ने संयन्त्र कार्यान्वयन भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

यी ६ बुँदे कार्ययोजना समयमै सम्पन्न गरेमा मात्र नेपाल आगामी दिनमा ग्रे लिस्टबाट हट्ने सम्भावना रहनेछ। 

एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा परेका देशहरूलाई डि-रिस्किङ नगर्न तर जोखिममा आधारित प्रणाली अपनाउन सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेको छ। साथै, मानवीय सहायता, वैध गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि र विप्रेषणको प्रवाहलाई अवरुद्ध नगर्न पनि सचेत गराएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यः अन्य देशहरूको अवस्था के छ ?

१९ जुन २०२६ को प्रतिवेदनले नेपाललगायत विश्वका अन्य थुप्रै देशहरूको अवस्थाबारे पनि विस्तृत जानकारी दिएको छ। केही देशले उल्लेख्य सुधार गर्दै सूचीबाट बाहिरिन सफल भएका छन् भने केही नयाँ देशहरू ग्रे लिस्टमा थपिएका छन्। केही देशको समयसीमा सकिएर गम्भीर चेतावनी पाएका छन्।

एफएटीएफले अल्जेरिया र नामिबियालाई भने ग्रे लिस्टबाट हटाएको छ। यी दुवै देशले आफ्नो एएमएल सीएफटी प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण सुधार गरेको भन्दै सूचीबाट हटाइएको हो । 

अल्जेरियाले उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा प्रभावकारी सुपरिवेक्षण बढाएको, शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङमा सुधार गरेको र आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्ध लक्षित प्रतिबन्ध लगाएको कारण सूचीबाट मुक्ति पाएको छ। त्यसैगरी, नामिबियाले वित्तीय गुप्तचर एकाइलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएको, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीच समन्वय बढाएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा सफल अनुसन्धान तथा अभियोजन गरेकाले निगरानी सूचीबाट बाहिरिएको छ।

ग्रे लिस्टमा थपिएका नयाँ देशहरू

यसपटकको समीक्षापछि बोस्निया र हर्जगोभिना तथा इराकलाई ग्रे लिस्टमा समावेश गरिएको छ। बोस्निया र हर्जगोभिनाले घरजग्गा, नोटरी र बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्न नसकेको र इराकले अनौपचारिक रकम स्थानान्तरण रोक्न नसकेको तथा भर्चुअल सम्पत्तिको नियमन गर्न नसकेका कारण एफएटीएफको निगरानीमा परेका हुन्। दुवै देशले सुधारका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सूचीबाट हट्ने संघारमा रहेका देशहरू

 बुल्गेरिया, कोट डी आइभोर प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो र मोनाकोले आफ्नो कार्ययोजना सारभूत रूपमा सम्पन्न गरेको एफएटीएफले जनाएको छ। अब यी देशहरूमा सुधारका कामहरू दिगो रूपमा अघि बढेको छ कि छैन भनेर यकिन गर्न एफएटीएफको टोलीले स्थलगत भ्रमण गर्नेछ। स्थलगत भ्रमणको रिपोर्ट सकारात्मक आएमा आगामी बैठकबाट यी देशहरू ग्रे लिस्टबाट मुक्त हुनेछन्।

समयसीमा सकिएर चेतावनी पाएका देशहरू (रेड अलर्ट)

प्रतिवेदनले भियतनाम, क्यामरुन, हाइटी र दक्षिण सुडानलाई गम्भीर चेतावनी दिएको छ। यी देशहरूले आफ्नो कार्ययोजना पूरा गर्न दिइएको समयसीमा समाप्त भइसकेको छ तर अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ। विशेषगरी भियतनामको सबै समयसीमा मे २०२५ मै सकिएकाले उसलाई यथाशीघ्र सुधार गर्न एफएटीएफले कडा आग्रह गरेको छ। 

क्यामरुन र हाइटीले केही प्रगति गरे पनि काम अधुरै छ भने दक्षिण सुडानको प्रगति ज्यादै न्यून रहेको भन्दै राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सुझाइएको छ।

सूचीमा रहेका तर सुधार गर्दै गरेका अन्य देशहरू

अंगोला, बोलिभिया, केन्या, लाओ पीडीआर, लेबनान, भेनेजुएला र भर्जिन आइल्याण्ड्सले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार सुधारका कामहरू गरिरहेका छन्। भेनेजुएलालाई गैरसरकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण गर्दा उनीहरूको वैध काममा अवरोध नपुग्ने गरी जोखिम-आधारित प्रणाली मात्र अपनाउन र नयाँ कानुन परिमार्जन गर्न एफएटीएफले विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै लेबनानले देशको कठिन आर्थिक र सुरक्षा अवस्थाका बाबजुद गरिरहेको प्रयासलाई नोट गरिएको छ।

विशेष अवस्थाका देशहरू

सिरिया र यमनले आफ्नो प्राविधिक कार्ययोजना सन् २०१४ मै सम्पन्न गरिसकेका छन्। तर, यी देशहरूमा भइरहेको युद्ध र गम्भीर सुरक्षा चुनौतीका कारण एफएटीएफको टोली त्यहाँ गएर स्थलगत अनुगमन गर्न सकेको छैन। सुरक्षा स्थिति सामान्य हुनासाथ स्थलगत भ्रमण गरेर उनीहरूको अवस्था टुंगो लगाइने एफएटीएफले जनाएको छ।

त्यसैगरी, कुवेत र पपुवा न्युगिनीले यसपटक आफ्नो प्रगतिको रिपोर्टिङ गर्न समय सारेको हुनाले उनीहरूको अघिल्लो अवस्थामै कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।