काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेलको योग्यता सम्बन्धी रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ताहरु माधवकुमार बस्नेत, दीपकराज जोशीसहित ४ जना र शिराज बरालले महान्यायाधिवक्ताको योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै बुधबार रिट दर्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कडेललाई गत चैत २२ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए । रिटमा कडेलको संवैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

निवेदकहरूले डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यता नेपालको संविधानको धारा १५७ (३) र १२९(५) बमोजिम नपुगेको दाबी गरेका छन् । मिति २०८२ चैत २२ गते गरिएको महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति र सोही दिन गराइएको शपथलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ‘अधिकारपृच्छा’ (कुन अधिकारले पदमा रहेको भनी सोधिने आदेश) जारी गर्न माग गरिएको छ । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल डा.कँडेललाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै काम नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।

लामो समय बेलायत बसेर फर्किएका कँडेलसँग १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको योग्यता नभएको रिटमा दाबी गरिएको छ । संविधानले तोकेको योग्यता नभएको र स्वार्थ–द्वन्द्वको अवस्था पनि विद्यमान रहेकोले उक्त पदमा काम गर्न दिँदा संविधानको  उल्लङ्घन हुने रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

धारा १५७ (३) मा महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा  १२९ (५) मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ ।

उक्त धारामा ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्ष न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्यातिप्राप्त वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिन्छ’ भनिएको छ ।

याे पनि...

अधिवक्ताको प्रश्न : निरन्तर कानुन व्यवसायी नभएको व्यक्ति कसरी महान्यायाधिवक्ता हुन सक्छन् ?