काठमाडौँ । रामकुमारी झाक्री नेकपा एमालेको तर्फबाट हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य छिन् । झाक्री २० वर्ष अघि लोकतन्त्र स्थापनाका लागि तत्कालीन शाही सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रनेमध्यकी एक सशक्त विद्यार्थी नेतृ थिइन् ।

आन्दोलनको बलमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेपछि मुलुकमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो भने उनीहरूसहित भएर नयाँ संविधान बन्यो । तर जनताले बनाएको संविधान पूर्णतया कार्यान्वयनमा भने त्यसयताका शासकहरू गम्भीर भएनन्, रोजगारी, शिक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारमा जनताको पहुँच बढे पनि महँगो बन्दै गयो । सुशासन र पारदर्शिता भन्दा पनि हुकुमी शैली शासक वर्गमा देखियो । जसका कारण २०८२ भदौमा जनेजी विद्रोहपश्चात् भएको निर्वाचनपछि नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा बलियो सरकार बनेको छ । तरपनि यदाकदा लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू भत्किन खोजेका त हैनन् भन्ने आशङ्काहरू कायमै छन् । २० बर्से लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नेतृ झाक्रीसँग रातोपाटीले सोधेको छ –कमजोरी कहाँ र कसले गर्‍यो त ? प्रस्तुत छ, उनीसँग लोकतन्त्र र अहिलेको अवस्थाबारे गरिएको छोटो कुराकानी-

• आज लोकतन्त्र दिवस । तपाईंहरू लोकतन्त्रका लागि  लड्नुभयो, २० वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यास कस्तो पाउनुभयो ?

यो लोकतन्त्र २१ औँ शताब्दीको एउटा नयाँ खण्ड हो । नेपालमा प्रजातन्त्र त २००७ सालमै आएको थियो, जहाँ हाम्रा अग्रजहरूले जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध लडाइँ गर्नुभयो ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनः प्राप्ति भयो । तर, २०६२/६३ को क्रान्तिपछि हामीले नयाँ–नयाँ शब्दावली प्रयोग गर्न थाल्यौँ । समाजमा रहेका अपमानजनक कानुन र प्रणालीलाई त्यो क्रान्तिले फेरिदियो, त्यसैले यसलाई ‘लोकतन्त्र’ भनियो ।

यो लोकतन्त्रले भरियालाई ‘जनजाति’ पहिचान दियो, बालीघरेलाई ‘दलित’ पहिचानसहितको नागरिक बनायो । श्रमको मूल्य नहुनेलाई मूल्य दियो, महिलालाई ‘मान्छे’ को दर्जा दियो र आदिवासी जनजाति एवं सीमान्तकृतलाई राज्यको अंशियार बनायो ।

२००७ सालभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको सङ्घर्षको समुच्चय नै ६२/६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्ति थियो । वामपन्थी राजनीतिमा हामीले यसलाई ‘पुँजीवादी क्रान्ति’ सम्पन्न भएको भनेर व्याख्या पनि गरेका थियौँ ।

• क्रान्तिपछि हामी अर्थात् राजनीतिक नेतृत्वले लिएको बाटो सही थियो ?

क्रान्तिपछि दुई वटा बाटा थिए,यो सत्य हो । एउटा बाटो थियो–प्राप्त उपलब्धिबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आत्मनिर्भर हुँदै स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गरेर समाजवादतर्फ जाने ।

अर्को बाटो थियो– सबै कुरा बजारलाई छोडिदिने । बजार अर्थतन्त्रको थियो । हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ, तर गएको २० वर्षमा हामी त्यता गएनौँ । हामी आफै पनि दलाल पुँजीपति र बिचौलियाहरूको पक्षमा काम गर्दै गयौँ । अन्ततः बिचौलियाले राजनीति मात्र होइन, राज्यका सबै संयन्त्र र मुद्दाहरू नै ‘हाइज्याक’ गरे । यो सबै कमजोरी हाम्रै हो, किनकि क्रान्तिपछि सही बाटो निर्धारण गर्न हामी नै चुक्यौँ ।

• २०६२/६३ को आन्दोलनमा तपाईं आफै पनि फिल्डमा हुनहुन्थ्यो । जुन उद्देश्यले परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरिएको थियो नतिजा सही आयो तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने हो ?

उद्देश्य अनुसार नतिजा नै आएन भन्न त मिल्दैन । हामीले गर्न खोजेको पुँजीवादी क्रान्ति थियो, जुन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । जनताका प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने, १० वर्षको हिंसालाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने र निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गर्ने हाम्रा एजेन्डाहरू सफल भए ।

हामीले नागरिकका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै सुरक्षित गर्‍यौँ ।

• त्यसो भए कमजोरी कहाँ भयो त ?

कमजोरी कहाँ भयो भनेर बुझ्न अलि अघि फर्कनुपर्छ । पुँजीवादी व्यवस्था असमानतामा आधारित हुन्छ । यहाँ जोसँग पुँजी छ, उसैको बोलवाला हुन्छ । हामीले संविधानमा सबैको हित संरक्षण गर्ने लेख्यौँ, तर व्यवहारमा समाजवादी अर्थतन्त्रको बाटो समात्न सकेनौँ । राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र पब्लिक कर्पोरेसनहरूलाई जोगाउनुको साटो निजीकरणको नाममा राज्यलाई कमजोर र बजारलाई बलियो बनाउँदै लगियो ।

उदाहरणका लागि, हामीले सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थतन्त्र भन्यौँ । तर सहकारीलाई त ठगी धन्दाको थलो बनाइयो । अहिले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको नाम बढी चर्चामा भए पनि यसमा संलग्न सयौँ मान्छेहरू छन् । जो कोही फरार छन् त कोही जेलमा । त्यस्तै, देशमा उद्योगहरू नहुँदा रोजगारी सिर्जना भएन । साडी, गाडी, सुन र पोते आयात गरेर र भन्सार उठाएर मात्र देश चल्दैन । हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने ५ देखि ७ लाख युवाहरूका लागि यहाँ अवसर नहुँदा उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् ।

रेमिट्यान्सले देश त चलेको छ, तर यसको सामाजिक मूल्य निकै महँगो छ । हामीले नागरिकलाई समस्या सुनाएनौँ, बरु पार्टीहरूलाई नै कर्मचारीतन्त्र जस्तो बनायौँ ।

• राजनीतिक परिवर्तन सही थियो तर बाटो गलत भयो भन्नुभयो । अहिले युवा पुस्ता राजनीतिमा आइरहेका छन् र पुरानो पुस्ता विस्थापित हुँदै छन् । यस्तो बेला संयोजनकारी भूमिकाको आवश्यकता कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

अहिलेको मन्त्रिपरिषद् हेर्दा म रोमाञ्चित हुन्छु । २०४७/४८ सालतिर पनि कांग्रेस–एमालेको क्याबिनेट यस्तै युवाहरूको थियो । २०६३/६४ मा माओवादीबाट आउनेहरू पनि उमेरले यस्तै थिए ।

शेरबहादुर देउवा वा रामचन्द्र पौडेलहरू पनि त्यतिबेला युवा नै हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले यो कुनै अनौठो कुरा होइन ।

कमजोरी कहाँ भयो भनेर बुझ्न अलि अघि फर्कनुपर्छ । पुँजीवादी व्यवस्था असमानतामा आधारित हुन्छ । यहाँ जोसँग पुँजी छ, उसैको बोलवाला हुन्छ । हामीले संविधानमा सबैको हित संरक्षण गर्ने लेख्यौँ, तर व्यवहारमा समाजवादी अर्थतन्त्रको बाटो समात्न सकेनौँ । राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र पब्लिक कर्पोरेसनहरूलाई जोगाउनुको साटो निजीकरणको नाममा राज्यलाई कमजोर र बजारलाई बलियो बनाउँदै लगियो ।

रास्वपा जस्ता नयाँ शक्ति किन आए भने पुराना पार्टीका संरचनाहरू एकदमै साँघुरो भए । त्यहाँ नयाँ मान्छेले प्रवेश नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो । हरेक ठाउँमा सिन्डिकेट जस्तो भयो । २० वर्षअघि जुन ऊर्जाका साथ म लडेँ, आज म त्यही रूपमा लड्न सक्दिनँ । त्यसैले पुराना नेताहरूले सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेपछि सुरक्षित अवतरण गर्न पनि सिक्नुपर्छ ।

पार्टीभित्रको संसार र बाहिरको संसार फरक भइसक्यो । हामी पार्टीभित्र पदका लागि लडिरहँदा बाहिरको एउटा ठुलो तप्काले अर्कै संसार देखिसक्यो । म त के भन्छु भने, साढे तीन दशक राजनीति र समाज परिवर्तनमा लागियो, अब पुग्यो । मभन्दा १० वर्ष कान्छा पुस्ता क्याबिनेटमा आइसके । राजनीतिमा उमेरको बन्देज लगाउनु त हुँदैन, तर ‘हामी मात्रै विरासत हौँ र हामी सधैँ रहनुपर्छ’ भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ । राजनीतिभन्दा बाहिर पनि व्यक्तिगत जिन्दगी र समाजलाई योगदान दिने अन्य क्षेत्रहरू छन् भन्ने सोच्नुपर्छ ।

• अहिलेको नागरिकको अवस्था र सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा, के नेपालमा पूर्ण लोकतन्त्रको प्रत्याभूति भएको छ ?

लोकतन्त्र त छ नि ! कसैले खोसेको छैन । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सबै स्वतन्त्र छन् । तर समस्या कहाँ छ भने, भएका अधिकारको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन ।

उदाहरणका लागि, विद्यालय शिक्षा र पाठ्यक्रमको कुरा स्थानीय तहको अधिकारभित्र छ । तर संघीय मन्त्रीले ‘यो दिन भर्ना गर, यो दिन यसो गर’ भन्दा ७५३ वटै स्थानीय सरकार चुप लागेर बस्छन् भने त्यो संघीय सरकारले लोकतन्त्र खोसेको होइन । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको हो । कर्मचारी सरुवाको कुरामा पनि प्रदेश सरकारहरू चुपचाप छन् । त्यसैले लोकतन्त्र छैन भन्नु भन्दा पनि, भएका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले आफ्नो सान्दर्भिकता र उपादेयता प्रमाणित गर्न नसकेको चाहिँ पक्कै हो ।

• भनेपछि लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू भत्किएका छैनन्, नागरिक र राज्यका संरचानाहरु कति लोकतान्त्रिक ढङ्गले चलेका छन् भन्ने प्रश्न हो ?

अवश्य पनि अधिकार पाएपछि तपाईंले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।