काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गर्ने सरकारी योजना योजना तत्काल रोक्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । एमनेस्टीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जनाएको हो । 

एम्नेस्टीले पहिले नै देखि सीमान्तकृत रहेका सयौँ व्यक्ति र परिवारहरूलाई आवास विहीन बनाउने जोखिमतासहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा बलहरूलाई काठमाडौँका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गर्न निर्देशन दिएको भन्ने मिडिया रिपोर्टहरूप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

‘दुई दिन भित्रै गरिने भनिएका यी निष्कासनहरूले नेपालको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षालाई दर्शाउँदछ’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक नीराजन थपलियाले भनेका छन्–  ‘यस्ता कार्यहरू योजनाबद्ध, मानवीय र समयबद्ध प्रक्रियामार्फत भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लामो समयदेखिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत हुनेछ ।’

सरकारले थापाथली, मनोहरा र सिनामङ्गलमा रहेका नदी किनारका तीन बस्तीहरूबाट सुकुम्वासी हटाउने तयारी गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ती स्थान खाली गर्न बिहीबार बेलुका नै २४ घण्टे समय सीमा तोकेको थियो । 

‘जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इङ्गित गर्दछ’, एमनेस्टीले भनेको छ, ‘पूर्व प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श, वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र एउटा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार सङ्कटमा परिणत गर्ने जोखिम हुन्छ ।’