मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ घटाएर सार्वजनिक गरिएको बजेटमा विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा सुशासनका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारमा जोड दिइएको थियो भने २०८३/०८४ को बजेट सुशासन, प्रविधिको प्रयोग र विपन्न लक्षित कार्यक्रममा बढी केन्द्रित देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट आकार सामान्य घटाए पनि पुँजीगत (विकास) खर्चको हिस्सा र रणनीतिक कार्यक्रममा केही गुणात्मक परिवर्तन देखिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च ३८.६० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६१.४० प्रतिशत थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ०.८१ प्रतिशतले खुम्चिए पनि पुँजीगत खर्चको हिस्सा भने बढाएर ६५.६९ प्रतिशत पु¥याइएको छ भने सरकारको प्रशासनिक खर्च कटौती गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.१८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो भने वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रतिव्यक्ति आयको सन्दर्भमा २०८२/०८३ मा २ हजार ६०१ अमेरिकी डलर रहेकोमा २०८३/०८४ मा वृद्धि भई २ हजार ६४४ डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्षको २०८२/०८३ को बजेटले ‘डिजिटल प्रदेश’को जग बसाल्ने प्रयास गरेको थियो । २०८३/०८४ मा उक्त विषयलार्ई थप विस्तार गर्दै ‘हेलो सीएम डेस्क’, ‘स्मार्ट टिचिङ’ र ‘अनलाइन प्रोजेक्ट मनिटरिङ सिस्टम’ लगायतका कार्यक्रम ल्याइएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्वास्थ्य बीमा र ज्येष्ठ नागरिक हेरचाहमा बजेट व्यवस्था गरिएको थियो भने २०८३/०८४ को बजेटले ‘मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम’ मार्फत एक हजार परिवारलाई सुरक्षित आवास दिने गरी २० करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु वर्षको ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रमलाई २०८३/०८४ को बजेटले पनि निरन्तरता दिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’ मार्फत विदेशबाट फर्केका र स्वदेशमै रहेका युवालाई ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम दुवै वर्षको साझा प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।

हेटौंडाको चक्रपथ, गौरीटार रंगशाला र एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणलाई दुवै आर्थिक वर्षले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएका छन् । २०८३/०८४ को बजेटले विशेष गरी ‘मुख्यमन्त्री सडकसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम’ मार्फत पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग जोड्ने ४३ करोड ८० लाखको नयाँ प्याकेज ल्याएको छ ।

पुराना दर्जनौँ कार्यक्रम ‘गायब’

बागमती सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सुशासन र प्रविधिमा नयाँ फड्को मार्ने प्रयास गर्दैगर्दा अघिल्लो वर्षका कतिपय महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक योजनाहरू प्राथमिकताबाट हटेका छन् । अघिल्लो बजेटले निकै चर्चाका साथ ल्याएका कृषि, पर्यटन र सामाजिक क्षेत्रका दर्जनौँ कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समेटिएका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा १६ वटा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना थियो । तर, २०८३/०८४ को बजेटमा सो कार्यक्रमको निरन्तरता वा विस्तारबारे समेटिएको छैन । अघिल्लो बजेटले काठमाडौँ र धादिङमा आधुनिक बधशाला स्थापनाका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी वर्षको बजेटमा उक्त विशिष्ट योजना प्राथमिकताको सूचीमा देखिएको छैन ।

दोलखामा ‘फिल्म सिटी’ विकास गर्ने र विभिन्न स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने पूर्वाधार योजनाहरू आगामी वर्षको बजेटमा परेका छैनन् । मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा गरिब घरपरिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र सोही आधारमा आयआर्जन सुधार गर्ने कार्यक्रम थियो । आगामी वर्षको बजेटले ‘विपन्न आवास’मा जोड दिए पनि गरिब परिचयपत्र वितरणको मौलिक योजनालाई निरन्तरता दिएको देखिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा यातायात कार्यालयका सबै सेवालाई डिजिटल बनाउन ५ करोड छुट्टै विनियोजन गरी क्यूआर कोड सहितको प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य थियो । आगामी वर्ष सरकारले ‘हेलो सीएम डेस्क’ र ‘फेसलेस सेवा’को कुरा गरे पनि प्राविधिक सुधारका पुराना योजनाहरूको उपलब्धि र निरन्तरताको पाटो कमजोर देखिएको छ ।

बजेटमा हराएका योजनाहरू

१. प्रदेशका १६ वटा स्थानीय तहमा  विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य

२. काठमाडौँ र धादिङमा आधुनिक बधशाला स्थापना गर्ने योजना ।

३. दोलखाको डाङडुङे डाँडालाई फिल्म सिटी विकास गर्ने योजना ।

४. मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा गरिब परिचयपत्र वितरण गरिने योजना

५. नुवाकोटको शिवपुरी, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती लगायतका क्षेत्रमा विशिष्ट औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएका ग्रामहरू ।

नयाँ के समेटियो ?

आगामी वर्षको बजेटले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गरिने ‘हेलो सीएम डेस्क’ मार्फत् नागरिकका समस्या र गुनासोहरूलाई ७ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने विकास निर्माणको काममा हुने ढिलासुस्ती रोक्न सरकारले पहिलो पटक ‘अनलाइन प्रोजेक्ट मनिटरिङ सिस्टम’ सुरु गर्ने भएको छ । योजनाहरूको प्रगति मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै प्रत्यक्ष ट्रयाक गर्न सकिने र शिक्षा क्षेत्रमा ‘स्मार्ट टिचिङ’को अवधारणा बजेटमा नयाँ योजनाका रूपमा समेटिएको छ ।

सरकारले सडकमात्र बनाउने नभई सडक पुगेका ठाउँमा उत्पादन सुरु गर्ने नयाँ मोडेल ल्याएको छ । ‘मुख्यमन्त्री सडकसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम’ मार्फत भौतिक पूर्वाधार, कृषि र पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा सडक किनारामा उद्योग र व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न ४३ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ । हेटौंडा–१६, शक्तिडाँडामा योग र स्वजागरणका माध्यमबाट उपचार गर्ने गरी छुट्टै ‘आरोग्य केन्द्र’ स्थापना गर्ने, आमा र नवजात शिशुमा हुने कुपोषण घटाउन ‘सुत्केरी पोषण कार्यक्रम’, ‘एक जिल्ला एक सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र’ स्थापना गरी स्थानीय कृषि उपजलाई ब्रान्डिङ गर्ने, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्देश्यले ‘अप्रेन्टिसिपः लर्न एन्ड डु’ कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

प्रदेश राजधानी हेटौंडालाई व्यवस्थित बनाउन ‘बृहत् हेटौंडा’ अवधारणा अन्तर्गत साइकल लेन सहितको पैदलयात्री मैत्री सडक र एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको योजनालाई प्राथमिकताका साथ नयाँ स्वरुपमा ल्याइएको छ । कर सङ्कलनको लागत घटाउन र पारदर्शिता ल्याउन डिजिटल राजस्व प्रणाली लागु गर्ने, तथ्याङ्कहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित राख्न छुट्टै डाटा सेन्टरबाट प्रदेश तथ्याङ्क प्रणाली निर्माण गर्ने, धार्मिक पर्यटनका लागि ६४ शिवलिङ्ग जोड्ने बृहत् बागमती परिक्रमा योजना अनुुुसार बागमती शिव सर्किट परियोजनाको निरन्तरता दिने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ ।