काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र (श्वेतपत्र) जारी गर्दै पुँजीबजारको संरचनागत समस्यालाई औँल्याउँदै यसको दायरा फराकिलो बनाउने घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको उक्त पत्रमा पुँजीबजारमा वित्तीय क्षेत्र र इक्विटीको मात्र दबदबा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त श्वेतपत्रमा बजारमा स्थिरता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता ल्याउन तत्काल कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

स्थितिपत्रमा उल्लेखित तथ्याङ्कअनुसार हाल पुँजीबजार सीमित क्षेत्रको घेरामा खुम्चिएको छ । २०८२ फागुनसम्म २८६ कम्पनी सूचीकृत रहेको पुँजीबजारको दोस्रो बजार कारोबारमा इक्विटी (साधारण सेयर) को अंश मात्रै ९९.४ प्रतिशत रहेको छ। 

बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्रको वर्चस्व रहेको छ ।  जसले कुल बजार पुँजीकरणको ५२.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा बजार पुँजीकरणको अनुपात पनि घट्दो क्रममा छ । २०७३ असारमा बजार पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोमा गत फागुनमा यो हिस्सा घटेर ७७.७ प्रतिशतमा झरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

पुँजीबजारमा सरकारी ऋणपत्रहरू सूचीकृत गर्ने प्रावधान रहे तापनि दोस्रो बजारमा यसको कारोबार सुचारु हुन नसकेको यथार्थलाई पनि पत्रले स्वीकार गरेको छ । नयाँ सरकार गठन हुनुअघि २०८२ चैत ११ मा नेप्से सूचकाङ्क २ हजार ९५०.१६ विन्दुमा रहेको तथ्याङ्क पनि पत्रमा उल्लेख छ।

बजारमा देखिएका यी संरचनागत र व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न नीतिगत र कानुनी सुधारका योजना अघि सारेको छ । पुँजीबजारको दायरा विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र भर नपरी उत्पादनमूलक (रियल सेक्टर) कम्पनीहरूलाई शेयर बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको प्रमुख लक्ष्य राखेको छ। 

पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी भित्र्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । सरकारी ऋणपत्र लगायतका ऋणपत्र बजारको विकास गरी दोस्रो बजारमा यसको सहज कारोबार हुने वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले पुँजीबजार सुधारको लागि तत्काल कानुनी सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । दोस्रो बजार कारोबारमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र स्थिरता ल्याउनु अति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।