काठमाडौँ । आर्थिक स्थितिपत्र (श्वेतपत्र) ले नेपालको कृषि क्षेत्र अझै पनि परम्परागत अवस्थामै रुमल्लिइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले साेमबार सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।  देशको कुल जनसंख्याको करिब ६२ प्रतिशत हिस्साले प्रमुख पेसाका रूपमा कृषि अँगाले पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान भने निरन्तर खुम्चिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

श्वेतपत्रमा उल्लेखित तथ्यांकअनुसार विगत एक दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.४ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घटेर २५.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरणतर्फ नगई सिधै सेवा क्षेत्रतर्फ विस्तार हुँदा कृषि क्षेत्रको हिस्सा ओरालो लागेको मन्त्रालयको ठहर छ।

उत्पादकत्वका सन्दर्भमा नेपालको अवस्था दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसतभन्दा पनि न्यून देखिएको छ । खेतीयोग्य भूमिको उत्पादकत्व कम हुनु र कृषि प्रणाली परम्परागत रहनुलाई मुख्य समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ ।

श्वेतपत्रमा उल्लेखित तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रतिहेक्टर धानको उत्पादकत्व ४.१९ टन, गहुँ ३ टन र मकै ३.४६ टन मात्र छ, जुन छिमेकी देशहरूको तुलनामा निकै कमजोर अवस्था हो ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएका यी गम्भीर चुनौती र समस्याहरू समाधानका लागि सरकारले आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई मुख्य अस्त्र बनाएको छ । स्थितिपत्रमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन, आय र निर्यात विस्तार गर्न सकिने सम्भावनालाई जोड दिइएको छ।

उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, बगैँचा तथा कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानी बढाएर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको भौगोलिक विविधताको अधिकतम उपयोग गर्दै क्षेत्र विशेष उत्पादन र ग्रामीण उद्योग विकासलाई टेवा पुर्‍याउने तथा कृषिलाई उद्योग र पर्यटनसँग जोडेर उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने मार्गचित्र श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।