काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू समस्याग्रस्त रहेको निष्कर्षसहित नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३ (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गरेका छन् । 

गत चैत १३ गते अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा डा. वाग्लेले सात दिनभित्रै देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था समेटेर श्वेतपत्र ल्याउने घोषणा गरेका थिए, यद्यपि विस्तृत अध्ययनसहित उनले एक महिनापछि सोमबार मुलुकको आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । 

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा देशको अर्थतन्त्र नीतिगत भ्रष्टाचार, आसेपासे पुँजीवाद र कमजोर सुशासनका कारण थला परेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिँदै गएको, सार्वजनिक ऋणको भार थपिएको, बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेको र वैदेशिक लगानी निराशाजनक रहेको जस्ता तथ्यहरू श्वेतपत्रले उजागर गरेको छ । 

विगतमा कतिपय आर्थिक नीतिले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्नुको मुख्य कारण कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, वित्तीय साधनको कमी र सीमित वित्तीय साधनको प्राथमिकता निर्धारण गरी कुशल विनियोजन गर्न नसक्नु रहेको विश्लेषण सरकारको छ । 

स्थितिपत्र आगामी दिनमा यथार्थपरक नीति निर्माण गर्न, वित्तीय स्रोतको कुशल परिचालन गर्न, प्राथमिकता निर्धारण गर्न र कार्यान्वयनको पक्षलाई नतिजामुखी बनाउँन सहयोग पुग्ने अपेक्षा अर्थको रहेको छ । त्यस्तै, आगामी दिनमा आर्थिक स्थायित्व सहित उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समावेशीता कायम गर्न एक मार्गनिर्देशक दस्ताबेजका रूपमा सहयोगी हुने अपेक्षा अर्थले गरेको छ ।

यस्ता छन् अर्थतन्त्रमा देखिएका मुख्य समस्या र संकट 

१. आसेपासे पुँजीवाद र नीतिगत भ्रष्टाचार

विगतमा राज्यको स्रोत र शक्ति दोहन गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार र आसेपासे पुँजीवाद फस्टाएको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको सट्टा लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने असुली धन्दाले अर्थतन्त्रलाई अनुत्पादक चक्रमा फसाएको अर्थमन्त्रालयको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२५ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १०० पूर्णाङ्कमा ३४ अंकमात्र पाएर भ्रष्ट देशहरूको सूचीमै रहनुले सुशासनको दयनीय अवस्था देखाएको छ । 

२. ग्रे–लिस्टको धक्का र घट्दो साख

नेपाल २०८१ फागुन ९ देखि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ग्रे–लिस्टमा परेको तथ्यलाई अर्थतन्त्रको ठूलो जोखिम मानिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, वैदेशिक व्यापार र लगानीमा गम्भीर असर पर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

३. सार्वजनिक ऋणको डरलाग्दो वृद्धि

सरकारको आम्दानी राजस्वले चालु खर्च नै धान्न धौ–धौ परेपछि सार्वजनिक ऋण अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । २०७२ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.५ प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण २०८२ फागुनसम्म आइपुग्दा ४३.८ प्रतिशत (२८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ । अहिले बजेटको ठूलो हिस्सा विकास निर्माण (पुँजीगत खर्च) मा नभई ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमा खर्च भइरहेको छ । 

४. न्यून आर्थिक वृद्धि 

पछिल्लो एक दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) मा ३.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जाँदा उद्योग क्षेत्रको विकास हुनुपर्नेमा नेपाल सिधै सेवा क्षेत्रतर्फ गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । जीडीपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान विगत एक दशकमा औसत ५.४ प्रतिशत मात्र छ । 

५. खुम्चिँदो राजस्व र सुस्त पुँजीगत खर्च 

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन लक्ष्यको तुलनामा ज्यादै न्यून (फागुनसम्म ८२.६ प्रतिशत मात्र) छ । नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४० प्रतिशत रहेको र आधाभन्दा बढी व्यापार–व्यवसाय करको दायरामा नआएको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । अर्कोतर्फ विगत एक दशकमा कुल बजेटमा पुँजीगत (विकास) खर्चको हिस्सा औसत १९ प्रतिशत मात्र छ । 

६. बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता, तर बढ्दो खराब कर्जा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप बढेर लगानीयोग्य रकम (तरलता) प्रचुर भए पनि कर्जाको माग नभएको उल्लेख गरिएको छ ।  व्यापारिक आत्मविश्वास खस्किएका कारण २०८२ फागुनसम्म बैंकहरूमा ५ खर्ब भन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ । अर्कोतर्फ बैंकहरूको खराब कर्जा बढेर ५.४२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।  जसले वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती थपेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा पनि बढेको छ ।

७. रेमिट्यान्समा निर्भरता, लगानीमा खडेरी

देशको व्यापार घाटा उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ । कुल निर्यातमा खाने तेल (आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित) को हिस्सा करिब ४० प्रतिशत रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । जुन दिगो नभएको जनाएको छ । अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मा निर्भर रहेको भन्दै यसमा पनि समस्या देखाएको छ । त्यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निकै निराशाजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ । एक दशकमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम (जीडीपीको ०.२ प्रतिशत मात्र) वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । 

८. रोजगारी संकट

नेपालमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत छ भने युवा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ । तर देशमा रोजगारी नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या भयावह रहेको भन्दै समस्या सुल्झाएको छ । 
चालु वर्षको चैत १२ सम्म मात्रै ८ लाख ३९ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। शिक्षाले बजारको माग अनुसारको सीप दिन नसक्दा शैक्षिक बेरोजगारी बढेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

९. सरकारी संस्थानहरूको दुर्दशा

सरकारको पूर्ण र अधिकांश स्वामित्व रहेका ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये जम्मा २८ वटा मात्र नाफामा छन् । यी संस्थानमा सरकारको ७ खर्ब ९४ अर्ब लगानी भए पनि त्यसको प्रतिफल (लाभांश) जम्मा २.४ प्रतिशत मात्र छ ।  

१०. विकास लक्ष्य र पूर्वाधारमा ढिलाइ

सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बर्सेनि ७ खर्ब ५५ अर्ब थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको श्वेतपत्रमा सरकारले उल्लेख गरेको छ । जुन सरकारको क्षमताभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गरेको छ । सडक पूर्वाधारको गुणस्तर कमजोर छ भने ८० प्रतिशत खानेपानी अझै असुरक्षित छ । त्यस्तै, डिजिटल डिभाइड (इन्टरनेट र प्रविधिको पहुँचमा असमानता) अर्को ठूलो चुनौती बनेको पनि उल्लेख गर्दै समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ । 

११. समाधान सहितको आगामी कार्यदिशा

सबै सूचकमा निराशाजनक अवस्था प्रस्तुत गरे पनि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले श्वेतपत्रमार्फत सुधारको आशा पनि देखाएका छन् । आगामी वर्षहरूमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम–आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै ५ देखि ७ वर्ष भित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्ने उल्लेख गरेको छ । 

श्वेतपत्रमा रास्वपाको चुनावी घोषणापत्रमा घोषणा गरेको अर्थतन्त्रको आकार १ सय अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्‍याउँने विषयलाई समावेश गरिएको छ । जसमा नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने आधार रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

आगामी ५ वर्षभित्र विद्युत जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउन, राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण २ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने समेत अर्थले स्थितिपत्रमा उल्लेख गरेको छ । रणनीतिक महत्वका नयाँ आयोजना विकास गर्ने लगायत पूर्वाधार विकासबाट निजी लगानी समेत आकर्षित भई आर्थिक वृद्धि तीव्र हुने उल्लेख गरेको छ । स्थितिपत्रले नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ विश्लेषणसहित अधिकांश सूचकमा भने समस्या नै समस्या रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । 

‘राज्य र बजारको भूमिकाबारे रहेको गहिरो वैचारिक अन्योल अब चिर्नुपर्छ,’ श्वेतपत्रको भूमिकामा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको सम्पत्तिको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गरी उन्नत रोजगारी केन्द्रित दिगो आर्थिक रूपान्तरण अबको प्राथमिकता हो ।’ 

सम्बन्धित समाचारहरू

अर्थ मन्त्रीको श्वेतपत्र : योगदान खुम्चिँदै, न्यून उत्पादकत्वको चपेटामा कृषि क्षेत्र

पुँजीबजारलाई स्थिरता र पारदर्शी बनाउन तत्काल कानुनी सुधार गर्ने सरकारको घोषणा

राम्रा कुराको पनि प्रशंसा गर्न हिचकिचाएको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’

सरकारले पहिचान गर्‍यो आर्थिक रूपान्तरणका चार क्षेत्र

कहाँ हरायो शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्र ?