काठमाडौँ। संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न गठित सरकारी कार्यदलले सोमबार संविधान तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूसँग महत्त्वपूर्ण छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा संविधानका विभिन्न आयाममा केन्द्रित रही गहन विमर्श भएको हो ।

छलफलमा कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीले संशोधनका लागि प्रस्तावित मुख्य विषयहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने गरी विज्ञ मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू अघि सारेका थिए । साथै, सङ्घीयताको प्रभावकारिता, स्थानीय तहको जबाफदेहिता र निर्वाचनमा हुने गठबन्धन संस्कृतिलाई व्यवस्थित गर्ने विषय पनि छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमतामाथि केन्द्रित हुँदै सुवेदीले प्रधानन्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, पदावधि, न्याय परिषद्को वर्तमान संरचनामा सुधार र प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने विषयलाई पनि संशोधनको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका थिए । उनले संवैधानिक निकायको संख्या र पदाधिकारी नियुक्तिलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले प्रस्तावित विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानको आधारभूत संरचनामा असर नपर्ने गरी मात्र संशोधन अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए भने अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पूर्ण संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिनु उपयुक्त हुने तर्क गरे । त्यस्तै, संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र सरकारबिचको सेतु भएकाले हतारमा भन्दा बृहत् छलफलपछि मात्र संशोधन गरिनुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न न्याय परिषद्को संरचनाबाट कानुनमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिए। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रस्तावित विषयहरू सान्दर्भिक भए पनि संसद्ले स्वीकार गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा सचेत गराए । महिला अधिकारको पक्षमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले संविधानमा लैङ्गिक सहभागिता थप स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखिन् भने वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले कार्यदलको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै यसको संयोजक संसद् सदस्य हुँदा थप प्रभावकारी हुने विचार व्यक्त गरे ।

छलफलको अन्त्यमा संयोजक शाहले विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी संविधान संशोधनको बहस पत्रलाई अन्तिम रूप दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कार्यदलका सदस्य सचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।