काठमाडौँ। जेनजी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेललाई सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश अस्वीकृत गर्न आग्रह गरेका छन्। 

मङ्गलबार उनले राष्ट्रपति कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा गत फागुमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले स्थिरता, पारदर्शिता र संस्थागत मर्यादाको पक्षमा स्पष्ट जनादेश दिएको उल्लेख गरिएको छ।

अध्यादेशलाई आपतकालीन उपाय मात्र भएको र नियमित शासनको विकल्प हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै संसद् सक्रिय रहँदा कार्यपालिकाले विधायिकाको भूमिकालाई बाइपास गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने उनले बताए । यसले निर्णयको वैधतामा प्रश्न उठाउने र दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत सन्तुलनमा असर पार्ने जोखिम औँल्याइएको छ।

त्यसैगरी संवैधानिक परिषद्को प्रयोगमार्फत न्यायपालिकामा प्रभाव पार्न सकिने सम्भावनाप्रति उठेका चिन्तालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताइएको छ।

न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने कुनै पनि सङ्केतले समग्र राज्य संरचनामा असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ।विगतका अनुभवबाट सिक्दै संस्थागत निष्पक्षता र प्रक्रिया कमजोर बनाउँदा जनअसन्तुष्टि बढ्ने चेतावनी दिइएको छ। राष्ट्रपतिले प्रस्तुत अध्यादेश स्वीकृत नगरी पुनर्विचारका लागि फर्काउनुपर्ने माग गरिएको छ।

जेनजी मुभमेन्ट नेपालले उक्त निर्णयले संवैधानिक प्रक्रिया, संस्थागत सन्तुलन र जनविश्वासको संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । उक्त अध्यादेश जारी गर्नका लागि सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकिएको छ ।