काठमाडौँ ।  विदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने नियमले व्यापार तथा भन्सार जाँचपासमा समस्या देखिएसँगै सरकार एमआरपीको विषयमा लचक बनेको छ ।

भन्सार विभागले बिहीबार नयाँ निर्देशन दिँदै उक्त नियममा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब पैठारीकर्ताले भन्सार बिन्दुमा पुगेका वस्तुको एमआरपी कति हुने हो, सोको विवरण आफैले स्वघोषणा गर्न पाउने भएका छन् । 

भन्सार विभागले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै विशेष गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ र छिट्टै बिग्रने वस्तुहरूको हकमा हाललाई एमआरपी नियम खुकुलो बनाउने भएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत चैत ३० गते एक सूचना जारी गर्दै विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा एमआरपी खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। 

तर, भन्सार विभागले सबै प्रकारका वस्तुमा एकमुस्ट यो नियम लागू गर्दा औद्योगिक वस्तुहरू (जस्तैः कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार) र नासवान वस्तुहरू (जस्तैः फलफूल, तरकारी) को भन्सार जाँचपास तथा व्यापार सहजीकरणमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा एमआरपी सम्बन्धी विषयमा आगामी आर्थिक ऐनबाट थप स्पष्टता ल्याउन सकिने भन्सार विभागको भनाइ छ । 

हाललाई विद्यमान समस्या समाधान गरी व्यापार सुचारु गर्न विभागले सहजीकरण गर्न  आग्रह गरेको छ ।  भन्सार विभागले पैठारीकर्तालाई हाल घोषणा हुने वस्तुको हकमा भन्सार विन्दुमै एमआरपीको स्वघोषणा गर्न लगाउने  रु आयात भइसकेपछि बजारमा पठाउनुअघि लेबल लगाएर मात्र वस्तु बिक्री वितरण गर्नेछु भनी पैठारीकर्ताबाट स्वघोषणा गराई भन्सार जाँचपास गर्न दिने भएको छ ।

विभागले पठाएको पत्रमा उद्योग मन्त्रालयलाई व्यापार सहजीकरणका लागि मन्त्रालयलाई आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गरिएको छ ।