काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैलीको विरोध गर्दै संसदमा आवाज उठाउने तयारी गरेका छन् । सरकारले जनसरोकारका मुद्दालाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरू संसदमा सशक्त आवाज उठाउने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

यो पनि

विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक : ९ बुँदे मागसहित सरकारको संयुक्त ध्यानाकर्षण

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दामा सरकारलाई गम्भीर बन्न पहिलो चरणमा ९ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण गराएका विपक्षी दलले आवश्यक परे सडकमै उत्रिने गरी आन्तरिक छलफल गरेका छन् ।

बिहीबार बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतकको संयुक्त बैठकले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाबारे नौ वटा बुँदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विपक्षी दहरूले काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागमा रहेका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उचित विकल्प र पहिचानबिना हटाउन लागिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्दै सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न छाडेर डोजर आतङ्क मच्चाएको उनीहरूको आरोप छ ।

त्यसैगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू (दाल, चामल, तरकारी, तेल) को मूल्यवृद्धिले जनताको भान्सा महँगो भएको भन्दै तत्काल महँगी नियन्त्रण गर्न र सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्न पनि विपक्षी दलहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

खेती लगाउने समय सुरु हुन लागेकाले समयमै मलको व्यवस्था गर्न उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौँमा फैलिएको बर्डफ्लुका कारण क्षति बेहोरेका किसानहरूलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका विपक्षी दलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिको बहानामा उपभोक्तालाई महँगीको भार थोपरिएको जनाएका छन् ।

साथै उनीहरूले आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट तयारीमा समेत प्रतिपक्ष दलहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै सरकार पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

बुधबारमात्रै संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर विभिन्न अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागेकोमा आपत्ति जनाएका विपक्षी दलहरूले बिहीबार सुकुमवासीलगायत जनसारोकारका मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले जनसरोकारका विषयमा पहिलो चरणमा विपक्षी दलले सरकारलाई नौ बुँदेमार्फत खबरदारी गरेको बताए ।

‘हामीले पहिलो चरणमा सुकुमवासीका समस्या, मल अभाव, बर्डफ्लु, बजेट निर्माणमा सहभागिता र महँगी नियन्त्रणको कुरा गरेका छौँ’, दंगालले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो जिम्मेवारी नै हो जनताका मुद्दामा सरकारलाई खबरदारी गर्ने, ध्यानाकर्षण गर्ने र दबाब दिने ।’

उनले खबरदारी र ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले नसुने जनतालाई संगठित गर्ने बताए । ‘आवश्यक परेको खण्डमा सडकमा समेत जानुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘यो सरकार सही बाटोमा हिँडेको भए अहिले नै हामीले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेत युवराज दुलालले सरकारसँग माग राख्ने, ध्यानाकर्षण गराउने र जनतालाई सुसूचित गराउँदै जाने बताए । ‘बिहीबार सरकारलाई ९ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ दुलालले भने, ‘सरकारले हनिमुन डे नै पूरा नगरेको अवस्थामा अहिले नै आन्दोलन गर्ने कुरामा हामी पुगिसकेका छैनौँ ।’

पहिलो चरणमा विधि र कानुनको बाटोमा सरकार हिँड्नुपर्छ है भनेर सतर्कमात्र गराएको दुलालको भनाइ छ । उनले अध्यादेश र सुकुमबासी लगायतका विषयमा विगतका सरकारलाई देखाएर जनतालाई दुःख दिन नहुने बताए ।

‘सरकारले विगतमा यस्तै गर्ने गरिएको थियो भन्दै विगतको साहारा लिएर हामीले गर्दा के हुन्छ भनेजसरी प्रस्तुत भएको छ’, दुलालले भने, ‘विधिको शासन र सुशासन ल्याउँछौँ भनेर जनमत मागेर आएको सरकारले जनतालाई ढाँट्न हुँदैन ।’

संविधान र कानुन एकातिर सरकारको व्यवहार र अभ्यास अर्कोतिर भइरहेको भन्दै यसले सुशासन नआउने विपक्षीको निष्कर्ष छ । ‘जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न प्रतिपक्ष दलको दायित्व हामीले पूरा गरेको हो’, नेता दुलालले भने, ‘सचेत गराउने र झकझकाउने काम गरेका छौँ, पूरा गर्ने–नगर्ने विषय सरकारको हो ।’

दोस्रो चरणमा संसद् बैठकमा जनताको आवाज उठाउने दुलालको भनाइ छ । ‘त्यसपछि पनि सरकारले टेरेन र गलत बाटोमा अघि बढ्यो भने सडकको बाटो हाम्रा लागि खुलै छ । प्रतिपक्षका लागि सडक र संसद नै हो भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक वासना थापाले जनताका मुद्दामा प्रतिपक्षले आवाज उठाइरहने बताइन् । ‘आवाज उठाइरहन्छौँ, तर अहिले नै सडकमा जाने कुराबारे सोचेका छैनौँ । आवश्यक परेको खण्डमा थप छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ’, प्रमुख सचेतक थापाको भनाइ छ ।

गत चैत १३ गते रास्वपा नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार गठन भएको थियो । सरकार बनेलगत्तै सुशासनका कायम गर्ने प्रयासस्वरुप केही नीतिगत निर्णय गर्दै अघि बढेको सरकारले अचानक बोलाएको संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत दर्जनौँ कानुन संशोधन गर्ने र सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउन थालेपछि चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ ।

अध्यादेशमा विपक्षी ४ दलको ४ बुँदे माग, राष्ट्रपतिलाई दबाब