मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले भवन पूर्वाधारतर्फको बहुवर्षे आयोजना छनोटमा साना र टुक्रे आयोजना समावेश गरेको छ । २ आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित भवन प्रविधितर्फको साना र टुक्रे योजनालाई बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरेर प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पठाएको पछिल्लो स्रोत सहमति सम्बन्धी पत्र अनुसार प्रदेशको भवन प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारको प्राथमिकतामा न्यून देखिएको हो ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको भवन प्रविधितर्फको ६९ वटा योजनाको सूचीमा २० लाख रुपैयाँदेखिका स–साना योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान सहमति दिइएको हो ।

प्रदेश सरकारले भवन प्रविधितर्फ बहुवर्षे ठेक्का छनोटमा दीर्घकालीन उपलब्धिका आयोजना समावेश गर्न सकेको देखिँदैन । ठुला र रणनीतिक आयोजना ओझेलमा पर्दा र खुद्रे योजनामा बजेट छरिँदा प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्र र कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

सामान्यतया बहुवर्षीय योजनाहरू ठुला र रणनीतिक योजनाका लागि तय गरिन्छ, तर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा २०/३० लाख रुपैयाँका योजनालाई पनि दुई आर्थिक वर्षमा विभाजन गरेर बहुवर्षीय बनाइएको छ । जसले एकातिर प्रशासनिक कामको बोझ बढाउनुको साथै दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा बजेट अभावको चुनौती थपिएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयको सिफारिसमा छनोट भएको उक्त बहुवर्षे ठेक्का आयोजना अन्तर्गत ललितपुरको शिव मन्दिरको दक्षिणतर्फको बाटो निर्माणका लागि २ वर्षमा २७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । उक्त आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाएर चालु आर्थिक वर्ष १३ लाख ५० हजारमात्र विनियोजन गरिएको छ भने बाँकी अर्को आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराउने गरी दायित्व सिर्जना गरिएको छ ।

प्रदेशको गौरव र दीर्घकालीन प्रभाव देखिने एकीकृत बस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त व्यवस्थापनको कार्यक्रममा मन्त्रालयले बहुवर्षे कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिने सकेको छैन । बहुवर्षे आयोजना छनोटमा बस्ती विकास तथा जोखिम व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील कार्यक्रमलाई न्यून बजेट दिइएको छ ।

सामुदायिक भवन निर्माण र सडक ढलानका आयोजनालाई पनि २ आर्थिक वर्षमा बजेट उपलब्ध गराउने गरी २० देखि ५० लाखका योजनामा स्रोत सहमति दिइएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयको सिफारिसमा भवन प्रविधितर्फको ललितपुरको भगवती मन्दिर चोकदेखि पुडाल जाने सडकका लागि प्रति आर्थिक वर्ष १५/१५ लाख रुपैयाँ गरी ३० लाख रुपैयाँ, धादिङको मैदानदेखि घिताल थुम्का पानीको ट्याङ्कीसम्म बाटो निर्माणका लागि २ वर्षमा ४० लाख रुपैयाँ, काठमाडौँको कपुर शान्ति विकास समाज भवन निर्माणका लागि २ वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ, काठमाडौँकै किरिचौरदेखि सुनार निर्माण टोलसम्म सडक निर्माणका लागि २ वर्षमा ४५ लाख रुपैयाँ, काठमाडौँकै सामुदायिक वन सेवा समाज भवन निर्माणका लागि २ वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सहमति दिइएको छ ।

बस्ती विकास र जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रम उपेक्षित

प्रदेशको गौरव र दीर्घकालीन प्रभाव देखिने एकीकृत बस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त व्यवस्थापनको कार्यक्रममा मन्त्रालयले बहुवर्षे कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिने सकेको छैन । बहुवर्षे आयोजना छनोटमा बस्ती विकास तथा जोखिम व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील कार्यक्रमलाई न्यून बजेट दिइएको छ ।

प्रदेशको रणनीतिक प्रभावको बस्ती विकास कार्यक्रममा मन्त्रालयले बहुवर्षे आयोजना मार्फत् न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले सिन्धुपाल्चोकको चौरीदेउरालीमा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि कुल १ करोड ८९ लाख लागत अनुमान गरे पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि ६३ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकामा स्मार्ट भिलेज अवधारणा अन्तर्गत दिगो विकासका लागि ३ करोड ७८ लाखको योजनामा २ वर्षका लागि १ करोड २६ लाखमात्र बजेट स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजित रकमले आधारभूत कामसमेत सुरु गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

मन्त्रालयले रामेछापको खाँडादेवी जग्गा विकाससहित एकीकृत पूर्वाधार निर्माण, सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका बजार केन्द्र एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि २ वर्षमा ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स–साना योजनालाई बहुवर्षीय बनाउँदा सरकारको दायित्व वर्षौंसम्म सार्दै लैजाने र कर्मचारीतन्त्र साना योजनाको व्यवस्थापनमै अल्झिने समस्या हुने गरेको छ । २० लाखका योजनालाई पनि बहुवर्षीय बनाउनु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अक्षमता भएको प्रदेश सभाका सदस्य एवं विपक्षी दल नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकारको उक्त कदमले प्रशासनिक संरचनालाई नै कमजोर बनाउने र आर्थिक दायित्व बढ्न गई आगामी वर्षको लागि ठुला आयोजना छनोटमा बजेट अभाव हुने अवस्था देखिएको छ ।

बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दिनेशचन्द्र देवकोटाले परम्परागत र अनुत्पादक विकास मोडललाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले भवन पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू रणनीतिक र दीर्घकालीन प्रतिफलयोग्य हुनुपर्ने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिइएका आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रिया यथाशीघ्र सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, २०–३० लाखका आयोजनालाई दुई वर्षसम्म लम्ब्याउँदा निर्माण लागत बढ्ने र समयमा काम नसकिने निश्चित रहेको उनले बताए ।

दीर्घकालीन प्रतिफल दिने ठुला गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुको साटो राजनीतिक पहुँचका आधारमा ल्याइएका टुक्रे योजना ल्याइएको उनको आरोप छ । ती बहुवर्षे आयोजनो प्रदेशको समृद्धिमा योगदान दिनुको साटो प्रशासनिक खर्चमात्र बढाउने उनले जिकिर गरे ।

डाँडाको एउटा घरमा बजेट खन्याउने परिपाटी अन्त्य गर्छौंः मन्त्री देवकोटा

बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दिनेशचन्द्र देवकोटाले परम्परागत र अनुत्पादक विकास मोडललाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले भवन पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू रणनीतिक र दीर्घकालीन प्रतिफलयोग्य हुनुपर्ने बताए ।

मन्त्री देवकोटाका अनुसार सरकारले भवन प्रविधितर्फको विकास आयोजनामा एकीकृत बस्ती विकासमा जोड दिएको छ । छरिएका योजना र साना आयोजनामा बजेट खर्चनुभन्दा रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री देवकोटाले भूगोल र आवश्यकताका आधारमा विकासको नयाँ मोडल अघि सारिएको बताए । उनले भने, ‘डाँडाको टुप्पामा एउटामात्र घर छ । त्यहाँ बिजुली, बाटो र टेलिफोन लैजाँदा घरको लागतभन्दा पूर्वाधारको लागत कयौँ गुणा बढी हुन्छ । त्यसैले हामीले अब १५ देखि २० ठाउँमा एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ ।’

नुवाकोटको लिखु, रामेछापको खाँडादेवी र धादिङको सल्यानटार जस्ता क्षेत्रमा २५ देखि १०० घरलाई एकै ठाउँमा राखेर पूर्वाधार विकास गर्ने गरी बहुवर्षीय योजना अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।