काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आगामी बजेटका सन्दर्भमा गरेको छलफलमा उनले उत्पादनशील क्षमता बढाउने र व्यावसायिक लागत घटाउने दिशामा केन्द्रित गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्।

खनालका अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ। आन्तरिक उत्पादनलाई विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन अप्रत्यक्ष कर, विशेषगरी अन्तःशुल्क र भन्सार दरहरूमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।

त्यस्ता दर घटाउँदा राजस्व सङ्कलनमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्ने उनको भनाइ छ। हाल वैदेशिक व्यापारमा अपचलन र कर छली कायमै रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कतिपय वस्तुमा भन्सार दर हेरफेर गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको उनले प्रस्ट्याए।

बजारमा अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाएका र कर नतिरेका सामानहरू भेटिनुले ठुलो विचलन रहेको सङ्केत गर्दै खनालले यस्ता गतिविधिले राजस्वमा असर पारिरहेको बताए। उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सके राजस्वमा नकारात्मक असर नपर्ने र व्यवसायीहरूलाई पनि राहत पुग्ने बताए।

तर, केवल आयात घटाउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने नाममा अव्यावहारिक ढङ्गले भन्सार दर बढाउनु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने उनले चेतावनी दिए। व्यवसायको लागत कम गर्न, उत्पादनशील क्षमता बढाउन र आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष करका दरहरू हेर्नैपर्ने खनालको भनाइ छ।

'आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न र विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गराउन उत्पादनशील उद्योगलाई सहयोग पुग्ने गरी भन्सारका दरबन्दीहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,' उनले भने, 'भन्सार दर (ट्यारिफ) घटाए पनि त्यसको तत्काल सकारात्मक प्रभाव राजस्व सङ्कलनमा देख्न सकिन्छ। किनभने, कतिपय करकै कारण वैदेशिक व्यापारमा अपचलन आएको छ र आन्तरिक व्यापारमा पनि कर छलीका घटना बढेका छन्।' आयात घटाउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने महत्त्वाकाङ्क्षामा भन्सार दर मात्र बढाउने काम गरिए त्यसले अर्थतन्त्रलाई घात गर्ने उनको तर्क छ।

बजेटको आकारका सम्बन्धमा खनालले अघिल्ला सरकारहरूले जस्तो ‘लोकप्रिय’ बन्नका लागि कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठुलो आकारको बजेट ल्याउन आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे। उनले रास्वपाको वाचापत्रमा राखिएका ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार डलर पुर्‍याउने, गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने र १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य पूरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने बताए।

यी लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले भाषण र प्रतिबद्धतापत्रमा मात्र नभई व्यवहारमै निजी क्षेत्रलाई सारथी बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले सरकार नियन्त्रणमुखी सोचबाट माथि उठ्नुपर्नेमा जोड दिए।